केरळच्या शेतीबद्दलची टिप्पणी म्हणजे जनतेची दिशाभूल करण्याचा एक प्रयत्न – किसान सभा
दिल्ली : केरळची शेती आणि डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारची भूमिका याबाबत भारतातील शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यासाठी पंतप्रधान खोटेपणा आणि कपटीपणा करत असल्याचा आरोप करत अखिल भारतीय किसान सभेने याचा तीव्र निषेध केला आहे.
किसान सभेने प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, त्यांच्या टिप्पणीमधून केरळच्या शेतीबद्दल असलेले त्यांचे अज्ञानच उघडे पडले आहे. एक तर पंतप्रधानांची त्यांच्या सल्लागारांनी दिशाभूल तरी केली आहे किंवा ते भारतातील लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी स्वतःच लबाडी करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केरळमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) आणि मंडी नाहीत याबाबत प्रश्न विचारला आहे. मग केरळमध्ये विरोध का होत नाही? तिथले लोक चळवळ का करत नाहीत? असे ही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
केरळने जम्मु आणि काश्मीर आणि मणीपूरसारख्या अन्य काही राज्यांप्रमाणेच त्यांच्या राज्याच्या विधानसभेत एपीएमसीचा कायदा कधी मंजूर करून घेतलाच नाही. असा कायदा न करण्याचे कारण आहे त्यांच्याकडेची विशिष्ठ पीक पद्धती आणि मसाले आणि मळ्यांच्या पिकांचे उत्पादन. केरळची शेती ही प्रामुख्याने व्यापारी पिकांच्या भोवती फिरते, जिने एकूण शेतीखालील जमिनीपैकी तब्बल ८२ टक्के जमिन व्यापलेली आहे. नारळ, काजू, रबर, चहा, कॉफी, मिरी, जायफळ, वेलची, लवंग, दालचिनी यासारखे मसाले, अशी पिके केरळमधील शेतकरी घेतात. या पिकांच्या विक्रीसाठी भारत सरकारच्या व्यापार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली प्रत्येक वस्तूसाठीच्या स्वतंत्र मंडळाने (बोर्ड) प्रायोजित केलेली विशेष विपणन साखळी काम करते. केरळमध्ये रबर मंडळ, मसाले मंडळ, कॉफी मंडळ, चहा मंडळ आणि नारळ विकास मंडळ इत्यादींच्या अंतर्गत शेतमालाच्या लिलावाची पद्धत अस्तित्वात आहे.
किसान सभेने म्हटले आहे की, या सर्व पिकांचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून असतात आणि सुक्या खोबऱ्याचा अपवाद वगळता केंद्र सरकार कोणत्याही पिकासाठी किमान आधारभूत किंमत घोषित करत नाही. या पिकांच्या विक्रीसाठी लिलावाची पद्धत आहे. परंतु प्रचंड प्रमाणात विदेशी मुद्रा कमवून देत असूनही गेल्या तीस वर्षात सत्तेवर आलेल्या सरकारांनी या वस्तूंच्या मंडळांना जाणूनबुजून मिळमिळीत करण्याचा किंवा पद्धतशीरपणे मोडकळीस आणण्याचाच प्रयत्न केला आहे. पुरेसा निधी दिला जात नाही, नेमणुका केल्या जात नाहीत आणि कधीकधी तर बराच काळपर्यंत संचालकांच्या नेमणुका देखील न केल्याची उदाहरणे आढळतात. केंद्रामधील वेगवेगळ्या सरकारांनी निधी न दिल्यामुळे ही मंडळे कुचकामी बनली आहेत. भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही सरकारांनी भारत-एएसईएएन एफटीए यासारखे, इथल्या उत्पादनाचे भाव कोसळायला कारणीभूत ठरणाऱ्या, स्वस्त उत्पादनांच्या मोठ्या प्रमाणातील आयातीला (डंपिंग) प्रोत्साहन देणारे, शेतकऱ्यांचे आयुष्य धोक्यात घालणारे असमान मुक्त व्यापार करार केले आहेत. नवउदार धोरणे अंमलात आणल्यानंतर तीव्र झालेल्या संकटामुळे आधी अनेक शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या होत्या. परंतु २००६ मध्ये सत्तेत आलेल्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने कर्जमुक्ती आयोग स्थापन केला आणि संकटग्रस्त शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ केले, त्यामुळे या आत्महत्या थांबल्याचा दावा किसान सभेने केला आहे.
पुढे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या या दृष्टीकोनाच्या अगदी विरुद्ध, केरळचे डावे लोकशाही आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आणि जेव्हा जेव्हा भाव कोसळले तेव्हा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विक्री आणि मूल्यवर्धन करण्यासाठी त्यांना मदत केली. तिथल्या भात किंवा फळांसारख्या अन्य पिकांचे विक्रीयोग्य अतिरिक्त उत्पादन एपीएमसी कायद्यांअंतर्गत बाजार समित्यांची स्थापना करण्याइतके लक्षणीय असे कधीही नव्हते. पण याचा अर्थ असा नाही की तिथे विशिष्ठ नियम आणि नियमन असलेले कृषी बाजारच नाहीत. तिथे राज्य सरकारनी वेळोवेळी अधिसूचित केलेल्या बाजाराच्या नियमांनी संचलित असे घाऊक आणि किरकोळ कृषी बाजार मोठ्या संख्येने आहेत.
केरळ राज्य २७४८ रु. किमान आधारभूत किंमतीने धान खरेदी करते, म्हणजे केंद्र सरकारच्या प्रति क्विंटल १८६८ रु. या धानाच्या किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा ९०० रुपये जास्त. केरळने नुकतीच २.०५ लाख हेक्टरमध्ये पसरलेल्या भातशेतीसाठी प्रति हेक्टर २००० रुपयांच्या रॉयल्टीची घोषणा केली आहे. डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने १६ भाज्यांसाठी आधारभूत किंमती जाहीर केल्या आहेत. असे पाऊल उचलणारे ते एकमेव राज्य आहे. ऐन महामारीच्या काळात केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारने प्रक्रिया, मूल्यवर्धन व विक्रीसाठी कृषीचे आणि सहकारी संस्थांचे बळकटीकरण करण्यासाठी सुभिक्षा केरला कार्यक्रम घोषित करून त्यासाठी ३६०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. विविध पिकांसाठी राज्य देत असलेले प्रति हेक्टर अनुदान पुढीलप्रमाणे आहेः धान (वर्षाला १ पीक) – रु २२०००, भाज्या – रु २५०००, थंडीच्या मोसमातील भाज्या – रु ३००००, कडधान्य – रु २००००, टॅपिओका आणि कंद – रु ३०००० आणि केळी – रु ३००००, त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील विविध अनुदाने देतात. १६ भाज्या, ज्याच्यासाठी प्रति किलो आधारभूत किंमती घोषित केल्या आहेत, त्या पुढीलप्रमाणेः टॅपिओका (रु १२), केळी (रु ३०), वायनाडची केळी (रु २४), अननस (रु १५), कोहळा (रु ९), काकडी (रु ८), कारले (रु ३०), पडवळ (रु १६), टोमॅटो (रु ८), फरसबी (रु ३४), भेंडी ( रु २०), कोबी (रु ११), गाजर (रु २१), बटाटा (रु २०), बीन्स (रु २८), बीट (२१) आणि लसूण (रु १३९).
पंतप्रधान मोदींनी खोटेपणा आणि कपट करण्याऐवजी अगोदर अशी पावले उचलून दाखवावीत आणि वस्तू खरेदी, विक्री मंडळे कुचकामी का बनवली जात आहेत आणि केंद्र, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत न करता असमान मुक्त व्यापार करार करून शेतकऱ्यांना संकटात का टाकत आहे याचे उत्तर द्यावे. भाजप शासित बिहारमध्ये २००६ पासून एपीएमसी हद्दपार करून टाकल्यामुळे धान उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्राने निश्चित केलेल्या १८६८ रु प्रति क्विंटलपेक्षा कितीतरी कमी, म्हणजे अगदी १०००- १२०० रुपये प्रति क्विंटल इतक्या कमी भावात नाइलाजाने विक्री का करावी लागत आहे याचे त्यांनी उत्तर द्यावे. खोटेपणा आणि कपटाने यापुढे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करता येणार नाही. केरळचे शेतकरी देखील किसान विरोधी कायद्यांच्या विरोधात राज्य आणि जिल्हा पातळीवर बेमुदत धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून लढत आहेत. हे कायदे रद्द केले नाहीत तर लढे अजूनच तीव्र होतील, असे अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राष्ट्रीय महासचिव हन्नन मोल्ला यांनी म्हटले आहे.