अदानी समूहाच्या गैरव्यवहारा विरोधात जनतेने आंदोलन करावे फॉर्च्यून तेलावर बहिष्कार घाला- डॉ.भालचंद्र कांगो

पुणे येथील लोक जागर विचार ग्रुप व्याख्यानमालेत आवाहन

पुणे/क्रांतिकुमार कडुलकर:”हिंडेनबर्ग अहवाला नंतर अदानी समूहाचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात कोसळले. त्यांनी केलेल्या आर्थिक उलाढाली उघड झाल्या. अर्थात या अहवालामुळे नवीन काही झाले आहे असे नाही. सरकारलाही फारसा धक्का बसलेला नाही. मात्र सरकारचे १९९१ पासून सुरु झालेले नवीन आर्थिक धोरण हे श्रीमंतांच्या फायद्याचे आहे हे या निमित्ताने परत एकदा सिद्ध झाले.” असे मत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. भालचंद्र कांगो यांनी पुणे येथे दिनांक २५ मार्च २०२३ रोजी व्यक्त केले.

पुण्यातील शंकर ब्रह्मे ग्रंथालयाच्या लोकायत हॉल येथे लोकजागर ग्रुपच्या विचार वेध व्याख्यानमालेत ‘अदानी घोटाळा व त्याचे भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारे परिणाम’ या विषयावर डॉ. कांगो बोलत होते. व्याख्यान्याच्या अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व लोकजागर ग्रुपचे संस्थापक डॉ. सुरेश बेरी हे होते.

डॉक्टर कांगो पुढे म्हणाले,” १९९१ साली भारतात एकही अब्जाधीश नव्हता. मात्र सरकारने जागतिकीकरण, खाजगीकरण, उदारीकरण अमलात आणणारे नवीन आर्थिक धोरण राबविल्यामुळे पुढील २५-३० वर्षात श्रीमंतांची संपत्ती वाढून २०१९ पर्यंत देशात ४० अब्जाधीश तयार झाले.

“अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग ही संशोधक संस्था जगातल्या निरनिराळ्या कंपन्यांच्या आर्थिक कारभाराचा अभ्यास करून त्यात पैसे गुंतवते. त्यांनी अदानी समूहाचा दोन वर्षे अभ्यास करून आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. हे काम कुठल्याही भारतीय व्यक्तीला अगर संस्थेला मात्र जमले नाही. हा अहवाल खोटा असून त्याबाबत आम्ही हिंडेनबर्ग वर आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दावा दाखल करू असे गौतम अदानी यांनी म्हटले होते. परंतु त्याला आज दोन महिने झाले तरी त्यांनी अजून कोर्टात कोणताही दावा दाखल केलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत एक चौकशी समिती स्थापन केलेली आहे. परंतु तिचा निकाल अदानीच्या बाजूने लागण्याची शक्यता आहे. कारण त्यातील बहुसंख्य सदस्य हे सरकारच्या नवीन आर्थिक धोरणाचे पुरस्कर्ते आहेत.

अदानी समूहातील कंपन्यांचे ७५ टक्के शेअर्स हे त्यांच्या कुटुंबाच्या मालकीचे आहेत. बनावट कंपन्या स्थापन करून शेअर्सची हेराफेरी करण्याच्या संदर्भात गौतम अदानी यांच्या भावावर गुन्हे दाखल झाले होते. ते गुन्हे नंतर रद्द करण्यात आले. याचे सरकारने आतापर्यंत कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. मॉरिशस, बहामा, सायप्रस हे छोटे देश ‘टॅक्स हेवन्स’ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. तेथे उत्पन्नावर फक्त दोन टक्के कर आकारला जातो. त्यामुळे तेथे जगातले अनेक उद्योगपती बनावट (शेल) कंपनी स्थापन करतात. अदानी समूहाने तेच केले आहे.२०१४ पासून अदानी समूहाच्या संपत्तीत सुमारे ८०० टक्के एवढी प्रचंड वाढ झाली आहे.२०१४ ला नरेंद्र मोदी हे भारताचे पंतप्रधान झाले. अदानी समूहाची परदेशी गुंतवणूकदारांना कल्पना असल्यामुळे ते त्यात आता पैसे गुंतवण्याची शक्यता नाही. समूहाचे शेअर्स मोठ्या प्रमाणात गडगडल्यानंतरही बँक ऑफ बडोदा ने त्यांना नवीन कर्ज देण्याची तयारी दाखवली आहे. ही बँक सरकारी आहे. अदानी समूहात एलआयसी आणि स्टेट बँक या सरकारी उद्योगांनी मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतवले आहेत. त्यामुळे या बुडणाऱ्या समूहाला सरकारी मदतीची अपेक्षा आहे. देशातल्या बुडणाऱ्या धंद्याला वाचवणे हे सरकारचे काम आहे काय?

संरक्षण उद्योगाचे आज खाजगीकरण सुरू झाले आहे. त्यातही अदानी समूह आहे भारतीय शस्त्रांचा वापर व्यापारासाठी करणे सुरू झाले आहे. त्यामुळे शांतता हे आपले असलेले परराष्ट्र धोरण बदलणार आहे. परकीय कंपन्यांच्या देशातील हस्तक्षेपामुळे आपली संपत्ती अलगदपणे परकीयांच्या हातात चालली आहे.

अदानींच्या पाठीशी राज्यसत्ता असल्यामुळे याप्रकरणी चौकशीसाठी संसदीय संयुक्त समिती (जेपीसी) सरकार नेमायला तयार नाही. आपल्याला अदानी प्रकरणाचे खूप मोठे दुष्परिणाम भोगावे लागणार आहेत. नागरिकांनी व कार्यकर्त्यांनी ‘जवाब दो’ आंदोलन तीव्र केले पाहिजे. अदानी समूहाचे एक उत्पादन ‘फॉर्च्यून ऑइल’ यावर लोकांनी बहिष्कार टाकावा असे आवाहनही त्यांनी याप्रसंगी केले.

सभेचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश बेरी याप्रसंगी म्हणाले, “भ्रष्ट व्यवहार आणि सरकारचे पाठबळ यांच्या मदतीने या देशातील ठराविक उद्योगपती मोठ्या प्रमाणात संपत्ती गोळा करीत आहेत. त्यामध्ये अदानी समूह आघाडीवर आहे. ऑस्ट्रेलियातील खाणीतील कोळसा काढण्याच्या उद्योगासाठी बँक ऑफ इंडिया या सरकारी बँकेने अदानीला सहा हजार कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. हाच कोळसा भारतातील सरकारी वीज निर्मिती केंद्रांना सक्तीने महागात विकत घ्यायला लावून सरकारने अदानी समूहाला मदत केली आहे. त्यामुळे आपल्याकडे विजेचे दर सर्वसामान्यांसाठी वाढत आहेत. हा येथील अर्थव्यवस्थेवरचा ठळक परिणाम आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.

सभेसाठी विविध संघटनांचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणावर हजर होते. सभेनंतर प्रश्नोत्तरांच्या रूपाने बरीच चर्चाही झाली. संयुक्त कृतीच्या तयारीसाठी लवकरच परत जमण्याचे ही ठरले. सभेचे प्रास्ताविक आणि समारोप लोकजागरचे कार्यकर्ते वसंत कदम यांनी केले.