ग्रामविकास विभागाच्या अप्पर मुख्यसचिवांना राज्य संघटने कडून निवेदन!
मुंबई : राज्याच्या ग्रामविकास व माहिती तंत्रज्ञान विभागा मार्फत आपले सरकार सेवा केंद्र हा प्रकल्प राबवण्यात येतो, या प्रकल्पाचे ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणासाठी संगणकपरिचालकांची नियुक्ती केली असून, या महागाईच्या काळात तुटपुंजे ७००० रुपये मासिक मानधन संगणकपरिचालकांना देण्याचे निश्चित केले आहे. पण ४ -४ महीने मानधन मिळत नसेल तर संगणकपरिचालकाने जगायचे कसे ? हा सर्वांसमोर प्रश्न असून येत्या ८ दिवसात मागील थकीत मानधन न मिळाल्यास राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतचे संगणकपरिचालक बेमुदत संपावर जाणार असल्याचे निवेदन ग्रामविकास विभागाचे अप्पर मुख्यसचिवांना दिले असल्याचे संघटनेचे राज्यअध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी सांगितले.
याबाबत सविस्तर वृत्त की, संग्राम व आपले सरकार प्रकल्पाच्या माध्यमातून ई – पंचायत डिजिटल महाराष्ट्र व डिजिटल इंडिया साकारण्याचे काम संगणकपरिचालक करत आहेत, या संगणक परिचालकानी ग्रामीण भागातील सुमारे ६ कोटी जनतेला वेगवेगळ्या सेवा दिलेल्या आहेत, शासन –प्रशासन व जनतेमधील दुवा म्हणून काम केले आहे, त्याकामाची दखल घेऊन राज्यातील संगणकपरिचालकांना सुधारित आकृतीबंधानुसार कर्मचारी दर्जा देऊन किमान वेतन देण्याची संघटनेची मागणी आहे ती मागणी अद्याप शासनाकडे प्रलंबित आहे. त्यात संगणकपरिचालकांना तुटपुंजे असलेले ७००० रुपये मानधन तेही ४ – ४ महीने मिळत नसून दर महिन्याला केलेल्या कामाचे मानधन हे त्याच महिन्याला एका निश्चित तारखेला देण्याची संघटनेची आग्रही मागणी राहिली आहे, अनेक वेळा तत्कालीन मंत्री महोदयांनी आश्वासन देऊन सुद्धा त्याची पूर्तता केलेली नाही,त्यामुळे मागील सर्व थकीत मानधन येत्या ८ दिवसात करावे अन्यथा राज्यभरात बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा ग्रामविकास विभागाला राज्य संघटनेच्या वतीने देण्यात आल्याचे राज्य अध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे यांनी बोलताना सांगितले आहे.
“आपले सरकार” प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या Csc –spv या कंपनीला हद्दपार करा !
सध्या संगणकपरिचालक हे csc –spv मार्फतच काम करत आहेत मग संगणकपरिचालकांचे मानधन प्रत्येक महिन्याला करण्याची जबाबदारी या भ्रष्ट csc – spv कंपनीची आहे. संगणक परिचालका कडून काम करून घेऊन ४ – ४ महीने मानधन द्यायचे नाही हा कोणता कायदा आहे ? त्याचबरोबर कोणतेही नियम लाऊन अनेक संगणकपरिचालकांचे मानधन ही csc – spv कंपनी थांबवते ? या कंपनीला कोणी अधिकार दिला ?
पंचायत समिती व जिल्हा परिषद स्तरावरिल जुन्या संगणकपरिचालकांना नियुक्ती देणे, जिथे जुन्याना डावलून नवीन व्यक्तींना संगणकपरिचालक म्हणून घेतले आहे तेथे जुन्याना नियुक्ती देण्याचे आदेश ग्रामविकासमंत्री व आपण स्वतः दिलेले असताना हि कंपनी का नियुक्ती देत नाही ? जर ही कंपनी ग्रामविकास विभागाचे ऐकत नसेल आणि आपले सरकार प्रकल्पात मोठा भ्रष्टाचार केल्याचे समोर दिसत असेल तर या Csc –Spv कंपनीवर शासनाने कडक कारवाई करून कंपनीला राज्यातून हद्दपार करावे ही मागणी संगणक परिचालकांसह राज्यातील सरपंचांची सुद्धा आहे.