रविवार विशेष : नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी हिताचे की विरोधी? – प्रा. संदीप मरभळ

          29 जुलै 2020 रोजी भारत सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय व आताचे मिनिस्ट्री ऑफ एज्युकेशन या विभागाने नवीन शैक्षणिक धोरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला. आता आपण समजून घेऊ की एखादे विधेयक (धोरण) अंमलात आणायचे असेल तर ते कश्या प्रकारे अंमलात आणतात. तर ते विधेयक पहिले संसदेत सादर केले जाते त्यावर चर्चा केली जाते, चर्चा करून त्या विधेयकात काही त्रुटी असतील तर त्यामध्ये सुधारणा करून त्या विधेयकाला मंजुरी दिली जाते. परंतु 29 जुलै ला जे धोरण मंजूर झाले ते ना संसदेत सादर केले ना त्यावर चर्चा केली ते एका मिटींग मधुन जन्माला आलेले धोरण आहे. यावरून आपणांस दिसून येते की, आपल्या देशात कशी लोकशाही पद्धत अस्तित्वात आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम 29 जुलै च्या घटनेतुन दिसुन येते. एक प्रश्न तसाच शिल्लक रहातो तो असा की शिक्षण हा एक महत्त्वाचा घटक असतात देखील त्या संदर्भात संसदेत चर्चा ना व्हावी हा मोठा चमत्कार आहे. असो काय आहे नवीन शैक्षणिक धोरण 5+3+3+4 अशा नवीन शिक्षण स्तर निश्चित केला आहे. त्यामध्ये वयाच्या 3 वर्षापासून ते इयत्ता 2 री पर्यंत गटाला पूर्व प्राथमिक, 3 री ते 5 वी पर्यंत प्राथमिक शिक्षण, 6 वी ते 8 वी पर्यंत माध्यमिक शिक्षण, 9 वी ते 12 वी गटाला उच्च माध्यमिक शिक्षण म्हणून संबोधले आहे.

         गेली अनेक वर्षे अस्तित्वात असलेली 10+2 म्हणजे पहिली ते चौथी प्राथमिक शिक्षण, 5 वी ते 10 वी माध्यमिक शिक्षण, 10 ते 12 वी उच्च माध्यमिक असी होती. परंतु यामध्ये बदल करून नवीन स्तरानुसार शिक्षण देण्याचे जाहीर केले आहे. आणि त्यामध्ये एक विशेष बाब म्हणजे 6 वी पासुन विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक शिक्षण क्षेत्रातील विषय निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. याचाच अर्थ असा होत की, विद्यार्थ्यांनी पुढील शिक्षण घेण्यापेक्षा व्यावसायिक व्हावे. उच्च माध्यमिक शिक्षणानंतर एनटीए द्वारे परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना 3 वर्ष व 4 वर्ष पदवीचा अभ्यास क्रम निवडण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे तसेच बीएड आता 4 वर्षासाठी करण्यात आला आहे. त्याच बरोबर शिष्यवृत्तीसाठी राष्ट्रीय छात्रवृत्ती फाऊंडेशनची स्थापना करून 2,00,000 कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. डिप्लोमा 2 वर्षाचा, पदवीत्तर शिक्षणासाठी 2 वर्षांची संकल्पना आहे. त्याच प्रमाणे भरती प्रक्रियेत अर्थिक अडचणीचे कारण देत सरकारने 30% कर्मचारी कापत केली आहे. GDP च्या 6% खर्च करण्याचा दावा केला आहे. तो दावा चं रहातो की काय? असे हे नवीन शैक्षणिक धोरण असणार आहे. मग काय म्हणता विद्यार्थी मित्रांनो चागंला आहे, ना नवीन शैक्षणिक धोरण. काही विद्यार्थ्यांना हे धोरण चागलं वाटले परंतु ते खरंच चागंले आहे का? या धोरणाचा स्वागत केला जात आहे आणि विरोधही. स्वागतामध्ये अभाविप (ABVP) कारण सरकारचीच विंग आहे. आणि स्वागत करत असतांना 34 वर्षा नंतर असे धोरण आलं आहे असा स्पष्ट उल्लेख केला आहे.

     विरोधात देशातील सर्वात मोठी संघटना (SFI) ने या धोरणाला विरोध करत या धोरणात बदल करण्याचे सुचवले आहेत. कारण हे धोरण विद्यार्थी विरोधी आहे यामध्ये खाजगीकरण, बाजारीकरण, केंद्रीकरण आणि धर्मांधीकरणाला चालना देण्याचे काम या धोरणात केले आहे. हे धोरण विद्यार्थी हिताचे की विरोधी? या धोरणाला नीट समजून घेतलं तर आपल्या अस लक्षात येते की हे धोरण विद्यार्थी विरोधी आहे. ते कसे? एक तर हे विधेयक वरती म्हटल्याप्रमाणे ना संसदेत सादर केले ना त्यावर चर्चा केली. एक प्रकारे कोविड 19 चा फायदा घेऊन हे विधेयक मंजूर केले कारण सरकार ला माहित आहे की देश बंद आहे, त्यामुळे याला विरोध होणार नाही.

         दुसरं म्हणजे यांनी जे स्तर निर्माण केले आहेत त्यामध्ये किती उदासीन आहेत ते पाहू

1) बालवाडीचे 3 वर्ष (वयोगट 3 ते 6) व 1 ली 2 री चे दोन वर्ष (वयोगट 6 ते 8) हा पाच वर्षाचा पहिला टप्पा निश्चित केला आहे. ECCE (Early Childhood Care Education) त्यासाठी बालवाडी शिक्षकांना 6 महिन्याचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जेवढे वय लहान तेवढे शिकवण्याचे आव्हान जास्त असते तरी देखील 6 महिन्याचे प्रशिक्षण आणि युरोप मध्ये ECCE चा किमान दोन वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स बंधनकारक आहे. मात्र राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात फक्त 6 महिन्याचे प्रशिक्षण सुचविले आहे, ही मोठी उदासीनता आहे यावरून दिसून येते की सरकारला किती कळवळा आहे विद्यार्थाच्या शिक्षणाबद्दल.

2) 10 वी 12 वी बोर्डाला काही महत्वाचं राहीलं नाही नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार आता 12 वी पास झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना आपण कोणत्या शाखेमध्ये प्रवेश घ्यायला हे समजेल. म्हणजे या आधी 10 वी पास झाल्यानंतर विद्यार्थी आर्ट कॉमर्स सायन्स या शाखेमध्ये प्रवेश घेत होते या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यार्थीना 12 वी नंतर शाखा निवडता येतील यामुळे विद्यार्थ्यांचे खुप मोठे नुकसान होणार आहे, कारण 10 वी नंतर कोणत्याही शाखेमध्ये प्रवेश घेतला तर त्याचं बेसीक समजत होते ते आता समजणार नाही.

3) राष्ट्रीय छात्रवृत्ती फाऊंडेशन स्थापन करून त्यासाठी 2,00,000 कोटीची तरतुद करण्यात आली आहे. अस जरी नवीन शैक्षणिक धोरणात नमुद केले असेल तरी देखील याच सरकारने या आधी पदवी, पदवीत्तर संशोधनासाठी दिली जाणारी छात्रवृत्ती बंद केली आहे. या वरून स्पष्ट दिसते की खरंच किती शिक्षणावर खर्च करण्याचा मानस आहे सरकारचा.

4) 2014 मध्ये “सबका साथ सबका विकास” या घोषणेला घेऊन सत्तेवर आलेली बीजेपी सरकार शिक्षणावर खर्च करेल अस वाटत होत, परंतु सत्तेवर आल्यावर शिक्षणावरील खर्च हा 2014 पासून कमी होत गेला तो आजतागायत कमीच होत चालला आहे.

2014-15- 4.6%,2015-16-3.9%, 2016-17-3.7%, 2017-18-3.7%, 2018-19-3.6%, 2019-20-3.5%, 2020-21-3.2% 

        असा उतरता क्रम बीजेपी सरकार च्या काळात झाला आहे. असा उतरता क्रम असताना देखील या नवीन शैक्षणिक धोरणात GDP च्या 6% खर्च करण्याचा दावा केला आहे पण वरील माहिती नुसार 2020-21 मध्ये 3.2% पेक्षा जास्त खर्च शिक्षणावर केल्याचे दिसून येते नाही. तर GDP च्या 6% शिक्षणावर खर्च करणार कसे?

5) शिक्षण म्हटलं की विद्यार्थी, शिक्षक आलेच परंतु नवीन शैक्षणिक धोरणात आर्थिक अडचणीचे कारण देत सरकारने 30% कर्मचारी कपात करण्याचे स्पष्ट केले आहे यामुळे नवीन शिक्षक व कर्मचारी भरती बंद होणार आहे यामुळे खुप विद्यार्थी बेरोजगार होणार आहेत. जे आपले शिक्षण घेऊ शिक्षक होण्याचे स्वप्न पाहात होते त्यांच्या स्वप्नांची राख रांगोळी करण्याचे काम या सरकारने केले आहे.

         या वरून स्पष्ट होते की, हे नवीन शैक्षणिक धोरण विद्यार्थी विरोधी आहे. त्याच प्रमाणे हे शिक्षण श्रीमंताचे हित संबंध राखण्याचे आहे. यामध्ये गोरगरीब विद्यार्थींना शिक्षणापासुन वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी या 29 जुलै च्या धोरणाचा विरोध केला पाहिजे आणि ढोंगी अभाविप (ABVP) चा पण विरोध केला पाहिजे. नाही तर गोरगरीब विद्यार्थी या शिक्षण प्रवाहात खुप मागे राहातील.

– प्रा. संदीप मरभळ

– आंबेगाव, पुणे

(लेखक हे स्टुडंन्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडियाच्या राज्य कमिटीवर आहेत)