मुंबई : माझगाव भूखंड क्र.५९३ या महसूल विभागाच्या शासन मिळकतीच्या भूभागाचा गैरवापर व गैरव्यवहाराबाबत महसूल मंत्री यांच्याकडे पुनर्विलोकनासाठी १५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्यात यावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले.
यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, अप्पर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधानसचिव भूषण गगराणी, कामगार उपायुक्त बाळासाहेब वाघ, महसूल विभागाचे सहसचिव रमेश चव्हाण, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव नितीन जिवणे तसेच संबंधित विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
विधानसभा अध्यक्ष पटोले म्हणाले, माझगांव भूखंड क्र. ५९३ या शासकीय मिळकतीचे नूतनीकरण व हस्तांतरण तसेच विकसन करारामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान याबाबत तपास करण्यात यावा. विभागाचे सचिव यांनी याप्रकरणाचा आढावा घ्यावा.
जागा शासन मिळकतीची असून बी. आय. आर. एफ., महसूल व वन विभाग, नगरविकास विभाग, कामगार आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर या सर्वांच्या अनुमतीने अटी व शर्तीनुसार जमिनीवर भाडेकरार व पुनर्विकास करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. सदर भूभागावर १० हजार स्पींडलची सूत गिरणी पुनर्विकासाच्या परवानगीनंतर ६ महिन्यांत सुरु करण्याचे आदेश होते. याबाबत संबंधिताना परवानगी दिली होती, आजतागायत याठिकाणी मिल सुरु करण्यात आलेली नाही. शासन मालकीच्या या जमिन प्रकरणातील विकसनाचे व्यवहार गुंतागुतीचे असून वित्तीय सहाय्य, तारणाचे व्यवहार, जमिन हस्तांतर करताना ठरविली गेलेली किंमत आदी अनेक बाबींसंदर्भात तपशीलवार मुद्दे यावेळी मांडण्यात आले. यासंदर्भात सर्व बाबी तपासून १५ दिवसाच्या आत महसूल मंत्री यांना अहवाल सादर केला जाईल असे महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव नितिन करीर यांनी सांगितले.