Sunday, May 19, 2024
Homeराज्य१ मे : सुर्योदय ते सुर्यास्त - एक उपवास कृतज्ञतेचा, सहवेदनेचा, संविधानिक...

१ मे : सुर्योदय ते सुर्यास्त – एक उपवास कृतज्ञतेचा, सहवेदनेचा, संविधानिक जबाबदारीचा, जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे आवाहन


संविधान मानणा-या नागरिकांन संघर्ष समितीचे आवाहन

मुंबई : जन आंदोलनाची संघर्ष समितीच्या वतीने जनतेच्या मुलभूत मागण्यांकडे केंद्र व राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १ मे आंतरराष्ट्रीय कामगार दिवस व महाराष्ट्र दिन श्रमिकांच्या, शेतक-यांच्या आत्मसन्मानासाठी आपापल्या जागी सुर्योदय ते सुर्यास्त या काळात उपोषण करावे. शेतकरी व कामगारवर्गाप्रति आपली कृतज्ञता, बांधिलकी व आस्था व्यक्त करावी, असे आवहान जनतेला केले आहे.

करोनाच्या आपत्तीने देशात सर्वांना गर्भगळित करून टाकले आहे. आटोक्यात आला असे म्हणतानाच त्याचा संसर्ग झपाट्याने पसरतो आहे. हॉस्पिटल मधे जागा नाही, ऑक्सिजन सिलिंडर पुरी पडत नाहीत. औषधांचा साठा नाही. लसीकरण हा विषय केंद्र सरकार राजकारण करण्यासाठी वापरत आहे. ही अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे, असे जन आंदोलनांची संघर्ष समितीचे म्हटले आहे. 

या आपत्तीचा सर्वात जास्त फटका या अशा हातावर पोट असणा-या, अंगमेहनती कष्ट करून कुटुंब पोसणा-या मजूरांना व स्थलांतरित मजूरांना बसला आहे. त्यांच्या हाताला काम नाही. मजूरी नाही. बाजारात खरेदी करायला हातात काही नाही.घराची चिंता स्वस्थ बसू देत नाही. कोणीतरी मदत पोचवली तर चार दिवस पोटात भर पडतेय. या सर्वांच्या श्रमावर हा देश उभा आहे. पण रस्त्यावर उतरून गावाकडे चालत निघेपर्यंत ते होते, ते आहेत, याचं भानच नव्हतं या समाजाला, देशाला, सरकारला. हे थोडेथोडके नाहीत देशाच्या लोकसंख्येपैकी ४०% आहेत. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात त्यांच्या श्रमाचा वाटा ६०% आहे. पण या श्रमांना संरक्षण नाही. नोकरदारांच्या नोक-या आणि पगार सुरक्षित आहेत पण यांचे काय? लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंच्या शब्दात “पृथ्वी ही शेषनागाच्या फण्यावर नसून श्रमिकाच्या तळहातावर तरलेली आहे ” हे शब्दश: खरे आहे. पण देश उभारणा-या या कष्टक-यांना इथल्या व्यवस्थेत मानाचे सोडा कळीचे स्थान नाही, अशी ही टिका करण्यात आली आहे.

संघर्ष समितीच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे :

1. राज्य सरकारने तातडीने राज्यातील बहुसंख्य खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेतली पाहिजेत, त्यासोबत  सरकारी आरोग्य सेवेत अतिरिक्त मनुष्यबळ नियुक्त करून राज्यभरात कोविड रुग्णासाठी आवश्यकतेनुसार बेडची उपलब्धता करून दिली पाहिजे. त्याचबरोबर ऑक्सीजन आणि इतर जीवरक्षक औषधांचा पुरेसा साठा सर्वत्र उपलब्ध करणे, जास्तीत जास्त कोविड चाचण्या, गृहविलगीकरण, या बाबींवर साथ आटोक्यात आणण्यासाठी त्वरित काम होण्याची आवश्यकता आहे. सर्व जनतेसाठी कोविडची लस मोफत आणि लवकर उपलब्ध केली पाहिजे.

2. उपासमारीवर मात करण्यासाठी गरज असलेल्या सर्वांना कार्ड नसले तरी मोफत धान्य , डाळ, तेल, साखर व केरोसीन मिळाले पाहिजे.

3. राज्यांतर्गत स्थलांतरित मजूरांना त्यांच्या गावी परत नेण्याची व्यवस्था लवकरात लवकर करण्यात यावी.

4. लॉकडाऊन मधे ज्या मजूरांना रोजगार बंद ठेवावा लागला त्या सर्वांना त्यांचे थकीत वेतन व देय वेतन मालकांकडून मिळण्यासाटी तालुका व जिल्हा स्तरावर यंत्रणा कार्यरत करण्यात यावी.

5. अत्यावश्यक सेवा बजावणा-या सर्व कर्मचा-यांना दुप्पट पगार द्यावे व पन्नास लाखांच्या विम्याचे संरक्षण पूर्ववत देण्यात यावे.

6. बांधकाम कामगार, घरकामगार व नरेगा मजूर जे सरकारच्या रेकाॅर्डवर कधी ना कधी आहेत,त्यांचा रोजगार सक्तीने बंद केल्यामुळे त्यांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी त्यांचे या काळातील किमान वेतन त्याच्या खात्यात थेट जमा करण्यात यावे. संबंधित कामगार मंडळाकडे नोंदणी साठी ज्यांनी अर्ज दाखल केला होता व यापूर्वी ज्यांची नोंदणी झाली होती (नूतनीकरण झाले नसले तरी) त्या सर्वांना आता शासनाने जाहीर केलेला निधी देण्यात यावा. यासाठीचा निधी शासनाकडे जमा आहे.

7. या काळात घसरलेल्या आर्थिक वाढीच्या दराचा बोजा कामगार वर्गाच्या माथी मारून कामगार विरोधी धोरणे व कायदे राज्यात करण्यात येऊ नयेत. कामगारांच्या हक्काचे संरक्षण करणारे पर्यायी कायदे राज्यात पारित करण्यात यावेत.

8. शेतक-यांना त्यांच्या शेतमालाचे लाॅकडाऊन च्या काळात झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी नुकसानभरपाई देण्यात यावी.

9. शेतक-यांना व शेतीमालाच्या हमीभावाचे संरक्षण करणारा कायदा राज्यात करण्यात यावा.

10. महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी कोविडसाथीतून बाहेर येण्यासाठी सर्वसमावेशक रणनीती (करोना रिकव्हरी प्लान) याचे नियोजन राज्य शासनाने विविध क्षेत्रातील संघटना आणि तज्ञ मंडळींसोबत चर्चा करून करावे. कोविड साथीने प्रभावित सर्व कष्टकरी – श्रमिक जनतेला या संकटातून बाहेर काढण्याच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य आणि इतर सामाजिक सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ आणि विस्तार, अन्नसुरक्षा, शेती, उपजीविका, रोजगार या क्षेत्रांचे लोकाधारित  नियोजन करून अमलबजावणी करावी.

वरील मागण्यांसाठी राज्यात १ मे रोजी सूर्योदय ते सूर्यास्त असा उपवास कृतज्ञतेचा, सहवेदनेचा, संविधानिक जबाबदारीचा जनतेने करावा असे आवाहन जन आंदोलनाची संघर्ष समिती महाराष्ट्रचे निमंत्रक कॉ.अशोक ढवळे, साथी मेधा पाटकर, साथी प्रतिभा शिंदे, राजू शेट्टी, कॉ.सुकुमार दामले, विश्वास उटगी, संजीव साने, नामदेव गावडे, अरविंद जक्का, उल्का महाजन, एम.ए.पाटील, डॉ.एस.के.रेगे, किशोर ढमाले, सुभाष लोमटे, सुनीती सु.र, अजित पाटील, श्याम गायकवाड, ब्रायन लोबो, मानव कांबळे, लता भिसे – सोनावणे, हसीना खान, वैशाली भांडवलकर, वाहरु सोनवणे, फिरोझ मिठीबोरवाला तसेच ज्येष्ठ नेते डॉ.बाबा आढाव, चंदन कुमार, तुकाराम भस्मे यांनी केले आहे.

संबंधित लेख
- Advertisment -

लोकप्रिय