अहमदनगर : आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला मोठा झटका देत नवीन शेतकरी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगित दिली. तसेच चार जणांची समिती घटित करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांची लढाई एक पाऊल पुढे गेलेली आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे.
पुढे बोलताना नवले म्हणाले, हे तीनही कायदे शेतीमालाचा व्यापार करणारे आहेत. तसेच कार्पोरेट घराना नफे कमवता यावे व शेतकऱ्यांची अजूनच लुट करता यावी, अन्नसुरक्षेवर आपली मक्तेदारी करता यावी, या उद्देशाने हे कायदे आणले गेले आहेत. त्यामुळे हे तीन ही कायदे संपूर्णपणे रद्द होत नाही आणि आधारभावाला कायदेशीर चौकट प्राप्त करुन शेतकऱ्यांना संरक्षण दिले जात नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष चालू रहाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या कमिटीतील चिर ही व्यक्ती नवीन शेतकरी कायद्याचे समर्थन करणारे आहेत. त्यामुळे आमचा समितीवर विश्वास नाही. संयुक्त मोर्चा सुध्दा अशा कोणत्याही समितीसमोर जाणार नाही, असे ही डॉ. नवले म्हणाले.