इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन – ILO आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटने IHD प्रसिद्ध केलेल्या भारतातल्या रोजगाराच्या परिस्थितीविषयीच्या या अहवालात भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीसंदर्भातली महत्त्वाची निरीक्षण नोंदवण्यात आलेली आहेत. भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी मंगळवारी अहवाल जारी केला. (employment report)
भारतातल्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा अहवालात भारतातील रोजगार आणि बेरोजगारीसंदर्भातली महत्त्वाची निष्कर्ष नोंदवण्यात आलेले आहेत. INDIA NEWS
सुशिक्षित तरुणाई मध्ये बेरोजगारी झपाट्याने पसरली
“भारतातील बेरोजगारी ही प्रामुख्याने तरुणांमध्ये, विशेषत: माध्यमिक स्तरावरील किंवा उच्च शिक्षण असलेल्या तरुणांची समस्या आहे, बेरोजगारीचे हे प्रमाण कोव्हीड महामारी नंतर वाढत आहे. ते पदवीधरांमध्ये अधिक आहे आणि पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त आहे. देशातील 65 टक्के लोकसंख्या तरुणाईची आहे.
किमान वेतन वाढीसाठी काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत
भारतातील 90% श्रमिक हे असंघटित ( Unorganised ) क्षेत्रात काम करतात आणि या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराची हमी नाही म्हणजे रोज काम मिळेलच याची खात्री नाही. सोबतच काँट्रॅक्टवर काम करण्यात ठेकेदारीमध्ये वाढ झाल्याचंही या अहवालात नमूद केलं आहे.
सुमारे 50 कोटिना किमान जगण्यापुरते रोजचे काम मिळते. यातील 90 टक्के लोकांना वेतन, सेवाशर्ती सामाजिक सुरक्षा कायदे आदी कोणत्याही सवलती मिळत नाहीत. त्यामुळे हा मोठा लोकसंख्येचा घटक अल्प उत्पन्न गटात ( EWS ) फेकला जातं आहे. देशातील काही भागात फक्त 178 ते 200 रू इतक्या कमी कमाईवर लोक गुजराण करत आहेत.
2017 पासून भारत सरकारने किमान वेतन वृद्धीसाठी काही उपाययोजना केलेल्या नाहीत. त्यामुळे विविध औद्योगिक युनिट्स मध्ये कंत्राटी, रोजंदारी कामगारांचे वेतन महागाईच्या तुलनेत वाढलेले नाही.
जॉब मार्केट मध्ये आवश्यक असलेली स्किल्स नाहीत
शाळेतही न गेलेल्या अशिक्षितापेक्षा सुशिक्षित तरुणाईमध्ये बेरोजगारी सर्वात जास्त आहे, शिकलेले किंवा माध्यमिक ते पदवीधर तरुणांमध्ये 83 % बेरोजगार आहेत. त्यातील उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांना अपेक्षित नोकऱ्या नाहीत.
15 ते 29 या वयोगटात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. 2020 मध्ये त्याचे प्रमाण 35.2 टक्के होते. 2022 मध्ये ते 65.7 टक्के झाले आहे. 2022 सालापासून सुशिक्षित तरुण बेरोजगारी वाढत आहे, देशातील शिक्षण व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा न केल्यामुळे जॉब मार्केट मध्ये आवश्यक असलेली स्किल्स बेरोजगार सुशिक्षित युवक युवती कडे नाहीत, त्यामुळे रोजगार मिळत नाहीत.भारतातल्या तरुणांमध्ये आय टी साठी लागणाऱ्या कौशल्यांचा (SOFT SKILLS) अभाव युवकांमध्ये आहे. 75% तरुणांना फाईल अॅटॅच करून ईमेल पाठवता येत नसल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय. (employment report)
कृषी विकासासाठी सरकारने ठोस धोरण राबवले पाहिजे.
एकूण रोजगारांपैकी शेतीमधल्या रोजगारांचं प्रमाण 2000 साली तब्बल 60% होतं. हे प्रमाण कमी होऊन 2019 साली 42% झालं आहे.झारखंड, बिहार, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, मध्यप्रदेश, छतीसगड या राज्यात बेरोजगारी सर्वात जास्त आहे. (employment report)
शेती क्षेत्रात AGRICULTURE सर्वात जास्त रोजगार निर्माण व्हावेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील अशिक्षित किंवा किमान शिक्षण असलेल्या शेतमजूर, अल्पभूधारक यांना बेरोजगारीचा सामना करावा लागणार नाही. ग्रामीण भागातून स्थलांतर वाढले आहे, ग्रामीण कामगार शहराकडे कामाच्या शोधात येत आहेत, ही श्रमशक्ती अति अल्प मजुरीमध्ये काम करत आहे.त्यामुळे कृषी विकासासाठी सरकारने ठोस धोरण राबवले पाहिजे.
रघुराम राजन यांचे म्हणणे खरे ठरले का
आयएलओचा रिपोर्ट जाहीर होण्याच्या एक दिवस आधी, देशाचे माजी आरबीआय गव्हर्नर आणि प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ रघुराम राजन म्हणाले होते की, भारतातील लोकांनी आपली आर्थिक प्रगती चांगली आहे यावर विश्वास ठेवू नये, असे करणे ही एक मोठी चूक ठरेल.
त्याऐवजी, भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेतील मूलभूत समस्या, जसे की आपली शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. आयएलओनेही आपल्या रिपोर्टमध्ये असे काहीसे म्हटले आहे. ILO ने म्हटले की, भारतात 10 वी नंतर शाळा सोडण्याचे प्रमाण अजूनही उच्च पातळीवर आहे, विशेषतः गरीब राज्यांमध्ये उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत देशांतर्गत प्रवेशाचे प्रमाण खूप आहे, परंतु या ठिकाणी शिक्षणाचा स्तर चिंताजनक आहे. भारतातील मुलांची शिकण्याची क्षमता शालेय ते उच्च शिक्षण पातळीपर्यंत कमी आहे.
दरम्यान, वेजेसच्या MINIMUM WAGES संदर्भातही एक गोष्ट रिपोर्टमध्ये नमूद करण्यात आली आहे. 2019 पासून, नियमित कामगार आणि स्वयंरोजगार असलेल्या लोकांच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्याचवेळी, अनस्किल्ड लेबर फोर्समध्ये कॅज्युअल वर्कर्संना 2022 मध्ये किमान वेतन मिळालेले नाही. (employment report)
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) ही कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाची (MSDE) प्रमुख योजना आहे. या कौशल्य विकास योजनेचा उद्देश मोठ्या संख्येने भारतीय तरुणांना उद्योग-संबंधित कौशल्य प्रशिक्षण घेण्यास सक्षम करणे हा आहे ज्यामुळे त्यांना चांगली उपजीविका सुरक्षित करण्यात मदत होईल. असे भारत सरकारचे उपक्रम असूनही सरकारच्या विकसित भारत व स्किल इंडिया मिशनच्या एकूण योजना मागील दहा वर्षात राबवण्यात सरकारला अपयश आले आहे,अथवा त्यामध्ये त्रुटी आहेत का याचा फेरविचार करावा लागेल.