बीड : राज्यातील उसतोडनी व वाहतूक कामगारांच्या दरात वाढ करून प्रति टन ४०० रुपये वाढ करुन नविन करार करा, तसेच ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे अशी आग्रही मागणी शेतमजूर युनियन व सीटू संलग्न ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेने सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
बीड येथील शासकीय विश्रामगृह बीड येथे संघटनेच्या शिष्टमंडळने मुंडे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. मागील वेळी पाच वर्षांचा करार केल्यामुळे कामगारांचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत करार तीन वर्षांचा झाला पाहिजे अशी आग्रही मागणी सिटू संलग्न महाराष्ट्र ऊस तोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ. दत्ता डाके यांनी केली.
ऊस तोडनीच्या दरात वाढ करून प्रति टन 400 रुपये करावा आणि मुकादमाचे कमिशन 35% वाढ करावे. वाहतूकच्या दर डिझल दरवाढी प्रमाणे करावे, ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांसाठी सरकारने घोषित केलेल्या कल्याणकारी महामंडळाचे कामकाज तातडीने सुरू करावे. सन 2020-21 चा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी ऊसतोड व वाहतूक कामगार मुकादम ऊस वाहतूकदार यांची नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्र व सेवा पुस्तिका देण्यात यावे. या महामंडळासाठी निधी उभारण्यासाठी राज्यातील साखर उत्पादनावर किंमतीच्या 1 टक्का इतका उपकर लागू करावा.
ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना बस पाळी भत्ता सुरू करा, बस पाळी दिवसाचे बैलगाडीचे भाडे कारखान्यांनी रद्द करावे. ऊस तोडणी कामगारांना लागू असलेल्या पद्मश्री डॉ. विखे पाटील अपघात विमा योजने अंतर्गत प्रत्येक कामगारांना पाच लाख रुपयांचा तसेच बैलजोडीचा एक लाख रुपयाचा तसेच बैलगाडी व झोपडी याचा विमा उतरवावा विम्याचा प्रिमियम चे पैसे 50 टक्के साखर कारखान्यांनी व 50 टक्के राज्य सरकारने भरावे. स्थलांतरित ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांना कामावर जाताना सहा महिन्याचे रेशन एकदम द्यावे किंवा साखर कारखान्याच्या ठिकाणी रेशनवरील धान्य पुरवठा करावा. तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक मध्ये जाणाऱ्या ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांची नोंदणी करून आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याप्रमाणे सुविधा पुरवाव्यात. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांना साखर कारखान्यांना कडून मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधा आणि बैलांना खुरकतावरील लस घ्यावी. ऊस तोडणी व वाहतूक कामगारांच्या मुलामुलींसाठी त्यांच्या गावी निवासी आश्रमशाळा सुरू करण्यात यावे . तोडणी वाहतूक कामगारांसाठी कारखाना स्थानावर घराची व्यवस्था करण्यात यावी ऊस तोडणी महिला कामगारांच्या गर्भाशय काढून टाकण्याच्या घटना घडलेल्या आहे. अशा महिलांना प्रत्येकी रुपये 5 लाख नुकसान भरपाई द्यावी आणि या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या आमदार डॉ. नीलम गोरे यांच्या समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
यावेळी नविन करार करताना सर्व कामगार संघटनांना विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले. यावेळी कॉ दत्ता डाके, सय्यद रज्जाक, मोहन जाधव, सुहास जायभये, जगनाथ जाधव, बंडू राठोड, बाबा गायकवाड, पवार संतोष यांची उपस्थिती होती.