नवी दिल्ली : देशामध्ये करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातले आहे. याच पार्श्वभूमीवर देशभरात लसीकरणाची जोरदार मोहीम सुरू आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने निरक्षर व्यक्तींची लसीकरणासाठी नोंदणी कशी करणार आहे असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आहे.
न्या. चंद्रचूड यांनी, लसी या लोकांसाठीच आहेत तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी दोन वेगवेगळे दर का? असा प्रश्न उपस्थित करत “केंद्र सरकारच १०० टक्के लसी का विकत घेत नाही?”, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला.
“लसींचा पुरवठा करताना एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा अधिक प्राधान्य दिलं जाणार आहे का? केंद्र जर ५० टक्के वाटा राज्य सरकार घेणार असल्याचं सांगत असेल तर लस निर्माण करणाऱ्यांना नक्की आकडेवारी कशी कळणार? केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वयोगटातील लोकसंख्येची आकडेवारी सादर करावी,” असं देखील न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, न्यायालयाने केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरण मोहीमेची पद्धत वापरली पाहिजे असं म्हंटल आहे. तसेच लसीकरण मोहीम सर्वसामावेशक पध्दतीने राबवण्यासंदर्भातील मत व्यक्त केलं आहे.