मुखेड (प्रतिनिधी-पवन जगडमवार): नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या विरोधात स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) नांदेड जिल्हा कमिटीच्या वतीने नांदेड शहरात शारीरिक अंतर ठेवून फलक दाखवत मसूद्याची होळी करण्यात आली.
नवीन शैक्षणिक धोरण म्हणजे शिक्षणाचे अजून मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करण्याचे धोरण आहे. लोकशाही प्रक्रिया टाळून आलेल्या विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरणाचा विरोध करत असल्याचे एसएफआय ने म्हटले आहे.
कोरोनामुळे देशात लागू असलेला लॉकडाऊन काळ केंद्र सरकारसाठी एक सुवर्णसंधी आहे. या काळात अतिशय तीव्र गतीने जनविरोधी धोरणांना अंमलात आणले जात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम विकण्यात येत आहेत. अनेक क्षेत्रांमध्ये विदेशी गुंतवणूक सुरु केली आहे. सध्याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० न्यु इज्युकेश्न पाँलिसी एन ई पी या धोरणाला भारतीय जनतेने कडाडून विरोध केला आहे. तसेच भारतातील अनेक शिक्षण तज्ज्ञांनी या धोरणाला नाकारले आहे. या धोरणाचे स्वरूप हे लोकशाही विरोधी आणि शिक्षणाचे खाजगीकरण, बाजारीकरण व केंद्रीकरण करणारे आहे. मुख्यतः धोरणाच्या तरतुदी या तीव्र गतीने शिक्षणाच्या खासगीकरणाला अंमलात आणणाऱ्या आहेत. या धोरणाला समाजातील सर्व घटकांचा विरोध आहे.
या सर्व बाबींचा विचार न करता केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सद्य स्थितीचा गैरफायदा घेऊन नवीन शैक्षणिक धोरण पास केले आहे. देशातील विद्यार्थ्यांसाठी व शिक्षण क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेताना केंद्र सरकारने सध्याच्या लॉकडाऊन काळाचा गैरफायदा घेतला. हा निर्णय केवळ मंत्रिमंडळाने घेऊन आपल्यावर लादला आहे. या धोरणावर संसदेत ना चर्चा झाली ना ते संसदेतून पारित झाले. या धोरणाला मागील दारातून आणून सरकारने लोकशाहीचा गळा घोटला आहे. देशातील विरोधी आवाजाला सरकार तोंड देऊ शकणार नव्हते; म्हणून त्यांनी या मार्गाने हा निर्णय घेतला. या धोरणाच्या मसुद्याचे काम मागील ६ वर्षांपासून सुरू होते. लॉकडाऊनच्या आधी जेंव्हा परिस्थिती सामान्य होती, त्यावेळी सरकारने हा प्रस्ताव संसदेत चर्चेसाठी मांडला नाही. त्यावर संसदेचे मत घेतले नाही. हे लोकशाही विरोधी कृत्य नाही तर काय आहे ?
हे धोरण शिक्षण हक्क कायद्याचा आवाका वाढवत आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे. याद्वारे आता ३ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना सामावून घेतले जाईल. आधी ही अट ६ ते १४ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांसाठी होती. परंतू एसएफआय या धोरणातील बऱ्याच चुकीच्या बाबींबद्दल दुमत व्यक्त करते. जसे की, हे धोरण शिक्षणातील सर्व रचनाच बदलून टाकत आहे. शालेय शिक्षणात मोठे बदल होतील. विषय निवड आणि सेमिस्टर परीक्षा पद्धती शालेय शिक्षणात आणली जाईल. जिथं शिक्षकांची मोठी कमतरता आहे, रिक्त जागा भरल्या गेल्या नाहीत. तिथे सेमिस्टर पद्धती किती प्रमाणात यशस्वी होणार ? शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्रीय किचन पद्धतीतून राबवली जाईल. हे अनेकांचे रोजगार हिरावून घेईल आणि एखाद्या कंपनीला मालामाल करेल.हे धोरण सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला कमजोर करत आहे. नवीन शाळा, महाविद्यालये स्थापन करण्याऐवजी उलट कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होतील. एका शिक्षण संस्थेत ३००० विद्यार्थी असतील. म्हणजे प्रवेश घेण्यावरच बंधन आणले जातील. यापेक्षा कमी असलेल्या संस्था बंद होतील. या धोरणात देशातील दुर्गम, ग्रामीण व आदिवासी भागाचा बिलकुल विचार केला गेला नाही. इथली भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक वास्तवाला दूर ठेऊन या धोरणाला आपल्यावर लादण्याचे काम होत आहे. यावरून सरकारचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काय आहे, हे आपल्या लक्षात येईल.
उच्च शिक्षणात यूजीसीचे असलेले महत्त्व कमी करून त्याला खतम करण्यात येत आहे. यूजीसीद्वारे विद्यापीठांना अनुदान व इतर बाबी पुरवण्याचे नियोजन केले जाते. परंतू आता यूजीसी बंद केल्यावर याचे काय होईल. म्हणजे या धोरणानुसार आता अनुदान कमी होईल आणि विद्यार्थ्यांची प्रवेश शुल्कवाढ, परीक्षा शुल्कवाढ आणि शिक्षकांची पगार कपात होईल. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना स्वायत्तता देण्यात येईल. यामध्ये आर्थिक, प्रशासकीय व शैक्षणिक स्वायत्तता दिली जाईल. म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक लुटीला खुली मोकळीकच हे धोरण देते. विद्यापीठे सर्व प्रकारची शुल्क स्वतः ठरवून शिक्षणाचा बाजार मांडतील. आणि सरकार आपल्या शिक्षणासाठी असलेल्या आर्थिक जबाबदारीतून मोकळे होईल. हे सर्व बाबी धोरणात दिले असताना शिक्षणावर जीडीपीच्या ६ टक्के खर्च करण्याचा गाजर दाखवला गेला आहे. ही शिफारशी १९६४ पासून रेंगाळत ठेवली गेली आहे. आणि भाजप सरकारच्या काळात हाच खर्च दरवर्षी घटवत तो आता ३.२५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला गेला आहे.
देशपातळीवर राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापन करण्यात येईल. याचे प्रमुख केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री (आता शिक्षणमंत्री) असतील. त्यात अजून काही कॅबिनेट मंत्री व राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील. यामध्ये शिक्षणतज्ज्ञांचा अभाव असणार आहे. याचे सदस्य सरकार आपली मनमानी करून नियुक्त करणार. म्हणजे ही एक राजकीय खेळी आहे, यातून शिक्षणाचे केंद्रीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. भाजप सरकार यातून त्यांचा छुपा शिक्षणाचे धर्मांधिकरण करण्याचा अजेंडा राबवत आहे.
हे धोरण परदेशी विद्यापीठांना परवानगी देते. ही विद्यापीठे सरकारी तर मुळीच नसणार आहेत, ते सर्व खाजगी असतील. म्हणजे शिक्षण अजून खाजगी करण्यात येईल. अशा ठिकाणी शिक्षण घ्यायचे असल्यास तेथील प्रचंड फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कर्ज घावे लागेल. म्हणजेच सर्वसामान्य विद्यार्थी यातून बाहेर फेकले जातील.
शिक्षणात सध्या अस्तित्वात असलेल्या अरक्षणाला कसे राबवले जाईल. हे धोरण याबाबत काहीच सांगत नाही. दलित, मुस्लिम, ओबीसी व अतिमागास घटकातील विद्यार्थ्यांचा उल्लेख करण्यासाठी या धोरणात शब्दांचा दुष्काळ दिसतो.
विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही अधिकाराबाबत हे धोरण काहीच बोलत नाही. देशातील विद्यार्थी निवडणुकांवर बंदी आहे. ही बंदी उठवून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या महाविद्यालयात लोकशाही अधिकार बहाल करण्याचा उदारपणा या धोरणात दिसत नाही.
या धोरणामुळे संघराज्य पद्धतीला छेद देण्यात येणार आहे. तसेच या धोरणाने संवैधानिक तत्वांना मूठमाती फासली आहे. मंत्रालयाचे नाव बदलले म्हणजे सर्व घातक घटकांना धोरण सामावून घेईल. या भ्रामक कल्पनेत आपण कोणीही राहू नये. मोदी सरकारने मागील सहा वर्षात लुटारूंचे काम केले आहे. एसएफआय या धोरणाला देशासह राज्यभरात आज तीव्र विरोध करून आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनामध्ये राज्याध्यक्ष बालाजी कलेटवाड, जिल्हासचिव विकास वाठोरे, मुखेड शहरात जिल्हाध्यक्ष विजय लोहबंदे, मीना आरसे, शंकर बादावाड, स्वप्नील बुक्तरे, स्टॅलिन आडे, प्रफुल्ल कऊडकर आदींचा समावेश होता.