आरोग्य उपकेंद्रातील स्त्री परिचरांना मानधनवाढीचे आश्वासन!

मुंबई : आरोग्य उप केंद्रात कार्यरत अंशकालीन स्री परिचर चे राज्यव्यापी छत्री मोर्चा आंदोलन आझाद मैदान मुंबई येथे अंशकालीन स्री परिचर कृती समिती वतीने आयोजित करण्यात आले होते. आज विधान भवनात शिष्ट मंडळ सोबत राज्याचे आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांच्यांशी चर्चा झाली. आरोग्य विभागाने मोबदला वाढ प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यात अंशकालीन स्री परिचरांना 3 हजार रुपये फक्त दरमहा मोबदला मिळत आहे. त्यात 3 हजार रुपये वाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्री मंडळ बैठकीत मांडणार आहे. तरी आंदोलन थांबवावे असे आवाहन केले. (Mumbai)

शिष्टमंडळाशी सकारात्मक चर्चा झाली. त्यामुळे मुंबई येथील आंदोलन तूर्त स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिष्टमंडळात कॉ. नामदेव चव्हाण, कॉ. नीलेश दातखिळे, कॉ. चित्रा जगताप सहभागी होते. तसेच मागण्यांचे सविस्तर निवेदन देण्यात आले. (Mumbai)

राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्र १८३९ व उपकेंद्रामध्ये राज्यात एकुण १०६७३ उपकेंद्र कार्यरत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात आरोग्य उपकेंद्रातील हजारो अर्धवेळ स्त्री परिचर काम करतात. परिचारिकांच्या बरोबर फिरतीच्या वेळी कार्यक्षेत्रात मदतनिस म्हणून काम करणे, परिचारिकांना मदत करणे व उपकेंद्राची साफसफाई करणे या त्यांच्या जबाबदाऱ्या आहेत. सहाय्यक परिचारिका प्रसाविका (एएनएम) यांच्याबरोबर औषधांची किट नेण्या आणण्याची जबाबदारी पेलून त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांना १९९६ सालापासून दरमहा ५०० रु. मानधन मिळत होते. त्यांनतर त्यांच्या मानधनात २००३ पासून दरमहा १०० रु. ची वाढ करण्यात आली. त्यानंतर २००८ पासून अर्धवेळ स्त्री परिचारिकांच्या मानधनात दरमहा ३०० रु. मानधन वाढ होऊन त्यांना ९०० रु. मिळू लागले. सन २०१० पासून त्यांचे मानधन १२०० रु. करण्यात आले. दि. १ मार्च २०१९ पासून त्यांचे मानधन दरमहा ३००० रु. करण्यात आले.

या संवर्गाला “अर्धवेळ स्त्री परिचर” असे जे पदनाम दिले गेले आहे, ते चुकीचे आहे. कारण त्या अर्धवेळ काम करत नाहीत, तर त्या “पूर्ण वेळ” काम करत आहेत. म्हणून त्यांचे पदनाम “स्त्री परिचर” असे करणे आवश्यक आहे. अर्धवेळ स्त्री परिचर अन्य कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पुर्ण वेळ काम करतात. त्यांची नियुक्ती शासन करते. त्यांचे मानधन व कामाचे स्वरूप शासन ठरवते, म्हणून त्यांना स्वयंसेवी कर्मचारी संबोधणे योग्य नाही. सध्या उपकेंद्रामध्ये सामुदायिक आरोग्य अधिकारी (सी.एच.ओ) यांची नेमणूक झालेली आहे व त्यांचे काम पुर्ण वेळ आहे, त्यामुळे उपकेंद्रातील अंशकालीन स्त्री परिचराचे कामाचे तास ८ ते १० होत आहेत. म्हणून त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन शासकीय वेतन व भत्ते देणे आवश्यक आहे. (Mumbai)

प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे आरोग्य अधिकारी व उपकेंद्र येथे सामुदायिक आरोग्य अधिकारी हे पुर्ण वेळ काम करीत आहेत. तसेच दोन्ही ठिकाणी एएनएम आणि जीएनएम कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे काम पुर्ण वेळ होत आहे त्यामुळे अंशकालीन स्त्री परिचरचे काम हे पुर्ण वेळ असून त्यांचे दिवसभराचे तास ८ ते १० होत आहेत म्हणुन केंद्र व गावपातळीवर यांची आवश्यकता आहे. (Mumbai)

अर्धवेळ स्त्री परिचरांना प्रवास भत्ता मिळत नाही. त्यांना कोणत्याही प्रकारची वार्षिक अर्जित रजा, नैमित्तिक रजा, आजारीपणाची रजा, राष्ट्रीय व सणाच्या रजा मिळत नाहीत. त्यांना गणवेश मिळत नाही. सेवानिवृत्तीनंतर सामाजिक सुरक्षेचे लाभ मिळत नाहीत. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर म्हातारपणी त्यांची उपासमार होते. त्यांना दारिद्रय रेषेखाली पगार दिला जातो. महाराष्ट्र सरकारने या संवर्गाला गुलामासारखे वागविले आहे व त्यांचे अत्यंतीक शोषण केले आहे.

अंशकालीन स्त्री परिचर संघटना यांच्या विनंतीवरुन मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांच्या दालनात दि. ८.२.२०२२ रोजी अंशकालीन स्त्री परिचर संघटना यांच्या विविध मागण्यांबाबत पुनश्च बैठक आयोजित करण्यात आली असता सदर बैठकीत मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांनी अंशकालीन स्त्री परिचर संघटना यांचे मानधनवाढ होणे आवश्यक असल्याचे सांगून पुन्हा एकदा मानधन वाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर बैठकीतील निर्देशानुसार अंशकालीन स्त्री परिचर संघटना यांचे मानधन रु. ३०००/- वरुन रु. ६०००/- करण्याबाबत फेर प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे, असे संदर्भीय पत्राने समजले आहे. तरीसुध्दा हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली.

मागण्या खालीलप्रमाणे (Mumbai) :

1) अर्धवेळ परिचरांचे पदनाम बदलून त्यांना केवळ “स्त्री परिचर” असे संबोधण्यात यावे.
2) अर्धवेळ स्त्री परिचरांना जिल्हा परिषदेच्या वर्ग ३ व ४ पदावर सामावून घ्यावे. मात्र तूर्त त्यांना मासिक एकत्रित वेतन रु. १८०००/- द्यावे आणि तातडीने म. आरोग्य संचालकाच्या शिफारशीनुसार रु. ६०००/- एकत्रित वेतन देण्यात यावे.
3) अर्धवेळ स्त्री परिचरांना दरवर्षी दोन गणवेश देण्यात यावे.
4) त्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वार्षिक अर्जित रजा, नैमित्तिक रजा, आजारीपणाची रजा, राष्ट्रीय वसणाच्या सुट्टया देण्यात याव्या.
5) अर्धवेळ स्त्री परिचरांना जनश्री विमा योजना लागू करण्यात यावी.
6) सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना सामाजिक सुरक्षिततेची सर्व लाभ देण्यात यावे.
7) अंगणवाडी कर्मचाऱ्याप्रमाणे अर्धवेळ स्त्री परिचरांना भाऊबीज देण्यात यावे.
8) माहे जानेवारी २०२४ पासुन थकित मानधनाची रक्कम देण्यात यावी.
9) अर्धवेळ स्त्री परिचरांना महिन्याच्या ५ तारखेला मानधन मिळण्यात यावे.
10) राज्यातील आरोग्य अर्धवेळ स्त्री परिचरांच्या रिक्त जागा तातडीने भरण्यात याव्या.
11) शासन आदेशानुसार एका व्यक्तीने एकाच पदावर काम करणे आवश्यक आहे, असे असताना अनेक जिल्हयात अर्धवेळ स्त्री परिचरांच्या पदावर आशा वर्कर्स काम करीत आहेत त्यामुळे दोन्ही पदाची जबाबदारी पुर्ण होत नाही. त्यामुळे एकाच पदावर काम करण्याच्या आदेशाची अमंलबजावणी करण्यात यावी.
12) अर्धवेळ स्त्री परिचरांना प्रसुती रजा अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे देण्यात यावे.

अर्धवेळ स्त्री परिचरांच्या मागण्यांबाबत आपण संघटनेच्या प्रतिनिधीबरोबर शक्य तेवढ्या लवकर सविस्तर चर्चेसाठी बैठक ठरवावी व अन्यायग्रस्त आर्थिकदृष्ट्या शोषित महिलांचे प्रश्न सहानुभूतीने सोडवावे, अशी मागणी आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते अंशकालीन कर्मचारी संघटना व कृती समिती करत आहेत. राज्य भरतील मोठया संख्येने स्री परिचर सहभागी होत्या. अंशकालीन स्री परिचर मागण्या लवकर मान्य केल्या नाहीत तर आमदार, खासदार, मंत्री च्या घरावर जिल्हा पातळीवर मोर्चा काढण्याचा इशारा तसेच कृती समिती वतीने राज्य व्यापी आंदोलन जेल भरो करण्याचा इशारा राज्य सचिव कॉ.राजू देसले यांनी दिला. मोर्चास दिलिप उटाणे, हमिदा शेख, प्रवीण मकसुद, दिवाकर नागपुरे, हसीना शेख, अध्यक्ष कॉ. चित्रा जगताप, हसीना शेख, मंगल मराठे आदींनी मार्गदर्शन केले आदींनी केले.