सांगली : केंद्र सरकारने भीमाशंकर अभयारण्यालगत असलेली ४२ गावे इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून घोषित केली. मात्र, येथील अनुसूचित क्षेत्रात येणाऱ्या या गावांनी यापूर्वीचं विरोध केलेला असतांनाही केंद्र सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे.
भिमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील पेसा क्षेत्रातील बेचाळीस गावांना वगळावीत, अशी मागणी बिरसा क्रांती दलाचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी यांनी राज्यपालांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
वनहक्क कायदा २००६ आणि पेसा कायदा १९९६ हे दोन महत्वपूर्ण कायदे केंद शासनाने केले आहे. वनहक्क वनांचे व तेथील जैवविविधतेचे संरक्षण, संवर्धन करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक लोकांवर टाकली आहे. तर पेसा कायद्यानुसार आदिवासीच्या परंपरा स्थानिक नियोजन याबाबत ग्रामसभांना अधिकार दिले आहे. असे असतांनाही पेसातील गावांना इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये समावेश केले आहे. ५ ऑगस्ट अधिसूचना रद्द करुन भिमाशंकर अभयारण्यातील ४२ गावे वगळण्याची.मागणी केली आहे.