सोलापूर : जिल्ह्यात अनेक तालुक्यांत कमी पाऊस झाल्यामुळे टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने नियोजन करताना पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच त्याबाबत सूक्ष्म नियोजन करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन भवन येथे पाणीटंचाई उपलब्धता नियोजन बाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री विखे पाटील बोलत होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, टंचाई काळात पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन करण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. प्रशासनाने पिण्याच्या पाण्यापासून एकही गाव वंचित राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी. जिथे पिण्याच्या पाण्याचे टँकरची मागणी आहे तिथे तातडीने टँकर उपलब्ध करून द्यावेत. संभाव्य दुष्काळाच्या परिस्थितीमुळे पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे व त्याबाबत जनजागृती करणे आवश्यक आहे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता आहे अशा ठिकाणच्या शेतकऱ्यांना चारा उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांची नावे पशुसंवर्धन विभागाने तात्काळ नोंदणी करून चारा डेपो सुरू करण्याबाबत नियोजन करावे. अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
टंचाई परिस्थितीत सोलापूर शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी कर्नाटक राज्यातील अलमट्टी धरणातून पाणी मिळण्याबाबत जलसंपदा विभागाने प्रस्ताव तयार करून त्वरित सादर करावा. तसेच सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक पाणी मिळावे याबाबत महापालिकेने नियोजन करावे. ज्या नागरिकांना नळाचे कनेक्शन दिलेले नाही अशा नागरिकाकडून महापालिकेने नळ जोडणी व पाणी कर वसुल करू नये. जिल्हा परिषदेंतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजना व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण मार्फत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनाचे सर्वेक्षण करून त्याबाबत ग्रामसभा घ्यावी, असेही पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
माळशिरस तालुक्यात आठ गावात पिण्याच्या पाण्याचा टॅंकरने पाणीपुरवठा होत आहे. संबंधित गावात चारा टंचाईची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना कराव्यात अशी मागणी आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी केली.
पाणी व चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी उजनी धरणातून पाण्याची एक पाळी सोडावी अशी मागणी आमदार बबनदादा शिंदे यांनी केली. म्हैसाळ योजनेत सांगोला मंगळवेढा तालुक्यातील 17 गावांचा समावेश असून या योजनेला टंचाईत समावेश करावा अशी मागणी आमदार समाधान आवताडे यांनी केली. तर सोलापूर शहराला स्वच्छ व मुबलक प्रमाणात पाणीपुरवठा व्हावा तसेच अमृत योजनेअंतर्गत सोडविला कर आकारणी करू नये अशी मागणी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी केली. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी जिल्ह्यातील पाणी टंचाई दूर करणे व ऊस पिकाला वाचवण्यासाठी पाणी मिळण्यासाठी उजनी धरणातून पाण्याचे एक आवर्तन देण्याची मागणी पालकमंत्री यांच्याकडे केली.
राज्य शासनाने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पिक विमा योजना सुरू केलेली होती. मागील वर्षी जिल्ह्यातील 1 लाख 90 हजार शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरलेला होता, तर एक रुपयात पीक विमा योजनेमुळे जिल्ह्यातील 5 लाख 50 हजार शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरलेला आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी देऊन चारा डेपोच्या अनुषंगाने पशुसंवर्धन विभागाकडून कार्यवाही करून घेण्यात येईल असे सांगितले. तसेच महापालिका आयुक्त शितल उगले-तेली यांनी सोलापूर शहरातील नागरिकांना सुरळीतपणे पाणीपुरवठा कशा पद्धतीने सुरू करता येईल याबाबत अमृत योजना टप्पा क्रमांक दोन मधील कामे सुरू असल्याची माहिती दिली.
टंचाई आराखडा –
सोलापूर जिल्हयाचा माहे ऑक्टोबर 2022 ते जून 2023 या कालावधीचा संभाव्य पाणी टंचाई आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 194 गावे 1614 वाडया व वस्त्यांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 11.7.46/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयाचा माहे जुलै ते ऑगस्ट 2023 या कालावधीचा पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य विशेष टंचाई निर्माण होणयाची शक्यता लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासण्याची शक्यता असणारी गावे व वाडयासाठी तालुका स्तरावर पाणी टंचाईबाबत विशेष कृती आराखडा शासनास सादर केला असून यामध्ये जिल्हयातील 207 गावांचा समावेश केला असून त्यांचा अंदाजित खर्च 657.56/- लक्ष इतका आहे.सोलापूर जिल्हयात सदयस्थितीत माळशिरस तालुक्यात 8 गावांना 8 टँकरद्वारे व सांगोला तालुक्यात 5 गार्वांना 6 टँकरद्वारे माढा तालुक्यात 1 गावाला 1 टँकरद्वारे पिण्याचा पाण्याचा पुरवठा चालू आहे.जिल्हयात सदयस्थितीत बार्शी तालुक्यात 2 विहीर व 3 विंधनविहीर पिण्याच्या पाणी पुरवठयासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेले आहेत. माळशिरस तालुक्यातील टँकरने पाणीपुरवठा करण्या करिता 8 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत. व माढा तालुक्यात 1 विहीर अधिग्रहण करण्यात आलेले आहेत.