भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अटकेत असलेल्यांंना अमानुष वागणूकीबाबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो सदस्य आणि जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या वृंंदा करात यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले पत्र.

भीमा कोरेगाव प्रकरणातील अटकेत असलेल्यांंना अमानुष वागणूकीबाबत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या पॉलिटब्युरो सदस्य आणि जनवादी महिला संघटनेच्या नेत्या वृंंदा करात यांनी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांना लिहिले पत्र.

श्री अमित शहा,

केंद्रीय गृहराज्यमंत्री,

भारत सरकार

विषय : भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटकेत अमानुष वागणूकीबाबत…

श्री अमित शाह जी,

              नमस्कार. भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक झालेल्या राजकीय आणि मानवाधिकार कार्यकर्त्यांशी झालेल्या अमानवीय वागणुकीकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी मी लिहित आहे. मी तुम्हाला लिहित आहे, कारण चौकशी तुमच्या आदेशानुसार एनआयए अंतर्गत आहे. अटक करण्यात आलेल्या ११ पैकी ९ जणांना २ वर्ष तुरुंगवास भोगावा लागला आहे, जो चौकशीसाठीच्या पुरेसा कालावधीपेक्षा जास्त आहे, एनआयए सातत्याने जामीन अर्जाला विरोध करत आहे. आरोपींपैकी अनेकांची तब्येत नाजूक आहे. या प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, अरुण फेरेरा, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, व्हेर्नॉन गोन्साल्विस, वरवरा राव, गौतम नवलखा आणि आनंद तेलतुंबडे आहेत. कोविड साथीच्या आजारात, त्यांना विषाणूचा संसर्ग होण्याचा वास्तविक धोका आहे आणि त्यापैकी बरेच जण त्रस्त आहेत, ज्यामुळे ते अत्यंत असुरक्षित बनतात.

सर्वात ताजे उदाहरणे म्हणजे श्री गौतम नवलखा यांना दिलेली अमानवीय वागणूक. त्याचा जामीन अर्ज दिल्ली कोर्टासमोर प्रलंबित असतानाही त्याला एनआयएच्या टीमने बाहेर काढून मुंबईला नेले. तुरूंगाजवळील ज्या शाळेत क्वारंटाईन करण्यात आले आहे, तेथे सुविधा नाहीत. ३५० कैदी आहेत, फक्त तीन बाथरूममध्ये बकेट किंवा मग नाही. ते एका छोट्याशा वर्गात 34 जणांसह आहेत, अगदी धडकी भरवणारा आणि अत्यंत अस्वच्छ. गंभीर पचन समस्या, रक्तदाब आणि हायपर टेन्शन अशा विषाणूचा धोकाही आहे. त्याचा अलग ठेवण्याचा कालावधी संपला आहे आणि तरीही त्याला शिक्षा देण्यासाठी म्हणून त्याला केंद्राने ठेवले आहे. या परिस्थितीत राजकीय पदाचा वापर केला जात आहे, हे धक्कादायक आणि वाईट आहे. मी आपणास अशी विनंती करतो की त्याला ज्या परिस्थितीत ठेवण्यात आले आहे, त्या परिस्थितीचा शोध घ्यावा आणि जामिन मंजूर होईपर्यंत त्यांना सुरक्षित आणि स्वच्छ जागेत हलविण्यात यावे.

आणखी एक धक्कादायक उदाहरण म्हणजे श्री वरवरा राव यांचे. ते ८१ वर्षांचे आहे, ते अत्यंत नाजूक आहे आणि तरीही त्याला जामीन नाकारला गेला नाही, तर सुसज्ज असलेल्या जे.जे. रुग्णालयातून अवघ्या ३ दिवसांनंतर त्यांंना डिस्चार्जदेखील देण्यात आला आणि त्याची तब्येत बिघडत चालली असतानाही त्याला तुरूंगात परत आणण्यात आले. त्यांंचा जगण्याचा अधिकार नाकारण्याशिवाय काही नाही. ६० वर्षे वयाच्या श्रीमती सुधा भारद्वाज यांना मधुमेह, उच्च रक्तदाब, दम्याने ग्रस्त आहेत आणि B२ वर्षांचा टीबी आणि सोमा सेनचा इतिहास आहे, ज्याला उच्च रक्तदाब, गंभीर संधिवात, आयबीएस आणि काचबिंदूचा आजार आहे, अन्यायकारकपणे जामीन नाकारला गेला आहे. एनआयएने आक्षेप घेतल्यामुळे त्यांच्या जीवाला खरोखर धोका असल्याने (साथीचा रोग) सर्वकाळ (साथीचा रोग) सर्वसमवेत तात्पुरत्या जामिनासाठी अर्ज नाकारले गेले आहेत. स्पष्टपणे सर्व आरोपींचा जामीन नाकारण्याचे कोणतेही तर्कसंगत कारण नाही. कारण ते नेहमी आवश्यकतेनुसार चौकशीसाठी उपलब्ध असतात. किमान महामारीच्या कालावधीसाठी त्यांच्या जामीन अर्जाचा एनआयएकडून विरोध होऊ नये.

हे अत्यंत दुर्दैवाचे आहे की, जेव्हा महामारीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टाने तुरूंगात असलेल्या कारावासातील बंदीवानांबाबतच्या धोकादायक परिस्थितीची दखल घेतली असेल आणि सरकारला “निर्णायक तुरूंगात” सुचना दिल्या. अशा परिस्थितीत, जे सर्वात असुरक्षित आहेत त्यांच्या आरोग्यामुळे जामीन नाकारला जात आहे आणि गौतम नवलखा यांना त्यांच्या सोयीनुसार ठेवण्यात आले आहे.

गरीब आणि उपेक्षित लोकांची सेवा करणार्‍यांविरूद्ध भडक राजकीय कृती कोणत्याही सरकारला श्रेय देत नाहीत. तुरुंगातील कैद्यांची संख्या वाढत आहे आणि मुंबई तुरूंगात कोविड पॉझिटिव्हची चाचणी घेणारे पोलिस कर्मचारी पाहता हे आणखी चिंताजनक आहे.

मी विचारलेल्या प्रश्नांवर विचार आणि योग्य कारवाई कराल, अशी आशा आहे.

आपली नम्र,

वृंंदा करात

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (पॉलिटब्युरो सदस्य)