पाळणाघरांची जबाबदारी नको म्हणून कंपन्या विवाहित महिलांना कामावर घेत नाहीत
कंत्राटी कामगार व ठेकेदार यांची अधिकृत माहिती देणारी शासनाकडे व्यवस्था नाही
पुणे : कंत्राटी कामगार प्रथा सुरवातीला उद्योगातील साफसफाई कामासाठी सुरू झाली. अकुशल कामगार त्यामध्ये कामाला लागत. कायमस्वरूपी कामासाठी कायम व हंगामी कामगार कंपन्यांच्या पे रोलवर असायचे. मात्र, जागतिकीकरणाच्या सुरवातीला उत्पादन, आस्थापना खर्च कमी करून नफ्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी नियमित उत्पादन साखळी मध्ये कंत्राटी कामगार नेमण्यास सुरवात झाली, आणि औद्योगिक ठेकेदार व लेबर सप्लायर वर्गाचा उदय झाला. या प्रथेला आता तीन दशके लोटली आहेत, असे मत असंघटित कामगार अभ्यासक क्रांतिकुमार कडुलकर यांनी व्यक्त केले.
नामवंत कंपन्यांच्या हिट ट्रीटमेंट, पेंटिंग, प्लेटिंग, प्रेसशॉप, पावडर कोटिंग, एस्सेम्बली लाईन, जुळणी, स्टोअर्स, स्पेअर्स सप्लाय, क्वालिटी कंट्रोल, फायनल फिटमेंट, डिलिव्हरी, पॅकिंग, पेंटिंग, हिटट्रीटमेंट, ट्रान्सपोर्ट, कँटीन, संगणक, प्रशासन विभागात ठेकेदार संस्थांमार्फत लाखो कामगार औद्योगिक उत्पादन निर्मिती साठी काम करत आहेत.
पिंपरी चिंचवड, चाकण, म्हाळुंगे सह पुणे जिल्हा व शहर परिसरात ८ लाखाहून जास्त कामगार इ एस आय योजने अंतर्गत आहेत. याचा अर्थ त्यांचे वेतन २१ हजार रु च्या आत आहे. मात्र, यातील बहुसंख्य कंत्राटी कामगारांना मिळणारे सरासरी वेतन ११ हजार इतके तुटपुंजे आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध सरकारमान्य औद्योगिक परिक्षेत्रात ४ लाखाहून जास्त कामगार कंत्राटी ठेकेदार संस्थामार्फत मोठ्या, मध्यम, लघु व सुक्ष्म उद्योगात काम करत आहेत.
वेतन व बोनस अधिनियम पायदळी तुडवले जात आहेत.
कामगारांचे वेतन महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत अदा करावे असा कायदा आहे, त्यासाठी दंडनीय अपराध आहे. मात्र, कंत्राटी कामगारांना दोन दोन आठवडे वेतन मिळत नाही. सलग दोन वर्षे काम करूनही त्यांना बोनस दिला जात नाही. असंघटित, असुरक्षित व सतत नोकरीची टांगती तलवार असलेल्या १८ ते २५ वयोगटातील युवक – युवती, गरजू महिला कामगारांना दिवाळीचा बोनस मिळालेला नाही.त्याची कायद्याप्रमाणे दरमहा १ ते १० तारखेच्या आत त्यांचे वेतन अदा करण्याचा जो कायदा आहे त्याचेही उल्लंघन केले जात आहे.
गोरगरीब कुटुंबातील आर्थिक दुरबल घटकातील बेरोजगार तरुण कामगारांची पिळवणूक होत असताना सरकारच्या लेबर अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे. कायम कामगारांना दर तीन वर्षांनी वेतनवाढ होते. सरकारने स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण सात वेतन आयोग आणले व आता आठवा वेतन आयोग येत आहे. कंत्राटी कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी राष्ट्रीय पातळीवर वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज आहे. देशातील एकूण श्रमिकांमध्ये कंत्राटी व असंघटित कामगार ९० टक्के आहेत. ई श्रम पोर्टलवर आतापर्यंत २८ कोटी कामगारांची नोंद झाली आहे. देशातील एकूण श्रमिक वर्गात ४२ कोटी लोक मासिक १० हजारांच्या आसपास उत्पन्न घेत आहेत. मागील दशकात अन्नधान्य, पोषक आहार, वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य ईई सर्व क्षेत्रात ४० टक्क्यांहून जास्त दरवाढ झाली, संघटित कामगारांना वेतनवाढी होत गेल्या.
मात्र, कायम स्वरूपी काम असलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात काम करत असलेल्या कामगारांना किमान बोनस, वेळेवर तुटपुंजे वेतन दिले जात नाही. याची भांडवलदार व सरकारने योग्य ती दाखल घेतली पाहिजे.
पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट,१९३६ नुसार, तुमच्या मालकाने तुम्हाला तुमचा पगार दर महिन्याच्या ७ तारखेपर्यंत अदा करणे आवश्यक आहे. तसे न केल्यास त्यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
कामगारांच्या किमान कल्याणकारी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्यामुळे लाखो कंत्राटी कामगारांना हक्कापासून वंचित ठेवले जाते.
विवाहीत पात्र महिला कामगारांना रोजगारापासून वंचित ठेवले जाते
औद्योगिक ठेकेदार संस्थांकडून लेबर पुरवठा करत असताना विवाहित महिला व मुलींना कामावर घेतले जात नाही. मूळ कंपन्यांची ठेकेदारांना तशी अलिखित अट असते. त्यामुळे विधवा, घटस्फोटिता, एकल सुशिक्षित महिलांना पात्रता असूनही काम मिळत नाही, त्यानं मग घुणी भांडी केल्याशिवाय दुसरे काम मिळत नाही. विवाहित कामगार कंत्राटी म्हणून कंपन्या स्वीकारतात. तर मग विवाहित महिला कामगारांना कंत्राटी म्हणून का नाकारले जाते?
पाळणाघर, मासिक पाळी, मातृत्व रजा आणि इतर सेवा याची जबाबदारी कंपन्याना नको म्हणून औद्योगिक कंत्राटी कामापासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे गरजू स्त्रियांच्या कामाच्या हक्कावर अप्रत्यक्षपणे गदा आणली जातेय.
मानव संसाधन एच आर अधिकारी कंत्राटी अविवाहित मुली व महिला कामगारांची बेकायदेशीरपणे वैयक्तिक जीवनाबद्दल चौकशी करतात. त्यांचे मोबाईल तपासतात. ज्या कंपन्यांमध्ये विवाहित कंत्राटी कामगार नाहीत त्या कंपन्यांची सरकारने महिला आयोगाने चौकशी करावी.
बहुसंख्य कंत्राटी कामगारांची लेबर ऑफिसकडे नोंद नाही
पुणे पिंपरी चिंचवड सह चाकण, म्हाळुंगे, तळेगाव एमआयडीसी व इतर अनधिकृत परिक्षेत्रात सेकंड थर्ड पार्टी काम करणाऱ्या आस्थापना मध्ये अंगावर काम दिले जाते. उत्तर भारतातील मजूर अतिशय स्वस्त आहेत. फौंड्री, रबर, प्लास्टिक, प्रेसिंग, लोडिंग अनलोडिंग, स्क्रॅप कलेक्शन कामामध्ये अशिक्षित व गरजू लेबर लागतो. इथे कामगार कायदे सर्रास तुडवले जातात. अनसेफ वर्क, अनसेफ वर्किंग एरिया मूळे अपघात होतात. ई एस आय नसल्यामुळे त्यांना खाजगी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. शहरातील भाड्याच्या खोल्यामध्ये दाटीवाटीने राहणाऱ्या मजुरांची संख्या जास्त आहे. साप्ताहिक किंवा सणाच्या सुट्या या कामगारांना मिळत नाहीत. पुणे जिल्ह्यातील मोठ्या कंपन्यांकडे आय एस ओ 9000 प्रमाणपत्र असलेल्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये कामगारांना ज्या सुविधा व कायद्याचे संरक्षण मिळते ते कंत्राटी कामगारांना मिळत नाही. ओळखपत्र नसलेले हजारो कंत्राटी कामगार पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरात कैक वर्षे काम करत आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे कामगार आयुक्त कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी एकूण कंत्राटी कामगारांचे हिस्ट्री कार्ड तयार करावे. कंत्राटी कामगार हे या देशाचे नागरिक आहेत. त्यांना योग्य वेतन, सामाजिक सुविधा देऊन सरकारने या उपेक्षित घटकांसाठी विशेष कल्याणकारी योजना निर्माण कराव्यात, असेही क्रांतिकुमार कडुलकर म्हणाले.
कंत्राटी कामगार प्रथा कामगार नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
कंत्राटी कामगारांची पिळवणूक होतेय काशिनाथ नखाते – अध्यक्ष, कष्टकरी संघर्ष महासंघ
पुणे जिल्ह्यातील विविध औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादन साखळीतील नियमित कामे ठेकेदार संस्थांमार्फत करून घेतली जातात. नामवंत कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार तरुण कामगारांना १० ते १५ हजार इतके तुटपुंजे वेतन मिळते. त्याच कंपनीतील कायम कामगार भरगोस वेतन घेत असतात. कामगार कायद्यातील बदलामुळे भांडवलदार वर्गाला आता हा स्वस्त मजूर नफे मिळवून देतोय. हक्काच्या रजा, घरभाडे, महागाई भत्ता, ओव्हरटाईम भत्ता सह विविध कल्याणकारी हक्कापासून या असंघटित कामगारांना वंचित ठेवले जात आहे.अपघात झाल्यास हात वर करून संकटात टाकतात आणि सरकारी यंत्रणा या सर्वांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे त्यांची पिळवणूक होऊन त्यांच्या गरिबीत वाढ होत आहे.
कंत्राटी महिला कामगारांना प्रसूतीपूर्व रजा, पाळणाघर सुविधा आहेत काय? चौकशी करावी – जीवन येळवंडे, अध्यक्ष, स्वाभिमानी श्रमिक कामगार संघटना
कामगारांचे वेतन महिन्याच्या ७ तारखेच्या आत अदा करावे असा कायदा आहे. मात्र, कंत्राटी कामगारांना दोन दोन आठवडे वेतन मिळत नाही. सलग दोन वर्षे काम करूनही त्यांना बोनस दिला जात नाही. असंघटित, असुरक्षित व सतत नोकरीची टांगती तलवार असलेल्या गोरगरीब कुटुंबातील १८ ते २५ वयोगटातील युवक – युवती, गरजू महिला कामगारांना दिवाळीचा बोनस मिळालेला नाही. त्याची कायद्याप्रमाणे दरमहा १ ते १० तारखेच्या आत त्यांचे वेतन अदा करण्याचा जो कायदा आहे त्याचेही उल्लंघन केले जात आहे. कंत्राटी कामगारांमध्ये महिला व युवतीचे प्रमाण आहे, कायद्यानुसार त्यांना मासिक पाळी, प्रसूतीपूर्व रजा, पाळणाघर ई सुविधा मिळतात का याचीही तपासणी केली पाहिजे.
कंत्राटी कामगारांच्या शोषणमुक्तीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची गरज – बाबा कांबळे, अध्यक्ष, कष्टकरी कामगार पंचायत
पुणे, पिंपरी चिंचवड सह विविध आस्थापनात कंत्राटी कामगारांची संख्या आता लाखाच्या पुढे आहे. त्यांना संघटना स्वातंत्र्य नाही, कमी वेतनात कसाही राबणारा स्वस्त मजूर म्हणून त्याला कंपन्यात व समाजात मानाचे स्थान नाही. त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी सक्तीचे कल्याणकारी कायदे सरकारने करून त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. कंत्राटी कामगारांचे शोषण रोखण्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची गरज आहे.
कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन २१ हजार रुपये करा – कॉम्रेड अनिल रोहम, आयटक कामगार संघटना
जागतिकीकीकरणानंतर गेल्या दोन दशकात कंत्राटी कामगाराकडून कंपन्या मोठ्या उत्पादन करत आहेत.
पुणे, पिंपरी चिंचवड औद्योगिक क्षेत्रातील लाखो कामगारांना वेळेवर वेतन, बोनस मिळत नाही. एका एका कंपनीत चार पाच कंत्राटी संस्था मार्फत तुटपुंजे वेतन घेणाऱ्या कामगारांची संघटना बनवणे अवघड झाले आहे. अन्यायाविरुद्ध जाब विचारला तर कामावरून काढले जाते. २०१७ साली केंद्र सरकारने किमान १८ हजार वेतन सुरवातीला दयावे अशी घोषणा केली होती, आमची मागणी किमान २१ हजार रुपये आहे.
