CAA Rules : २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात ‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा’ (CAA) चे नियम लागू करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने सोमवारी संध्याकाळी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे.
देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ (CAA) लागू करण्याची पूर्ण तयारी करत आहे. केंद्र सरकार CAA संबंधित अधिसूचना आज, सोमवारी (11 मार्च) रात्री उशिरापर्यंत गृह मंत्रालय जारी करू शकते. असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. या सोबतच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील सीएएशी संबंधित काही महत्त्वाच्या घोषणा करू शकतात.
CAA नियमांनुसार, ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागवले जातील. या प्रक्रियेचे काम पूर्ण झाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या नियमांनुसार, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारी देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी भारतीय नागरिकत्व मिळविण्याचे नियम सोपे होणार आहेत.
या सहा समुदायांमध्ये हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी यांचा समावेश आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक ११ डिसेंबर २०१९ रोजी संसदेने मंजूर केले. या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आहे.
यासाठी एक पोर्टलही तयार करण्यात आले आहे, ज्याद्वारे बिगर मुस्लिम स्थलांतरित समुदायातील लोक नागरिकत्वासाठी अर्ज करू शकतील. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासाठी पूर्ण तयारी केली आहे.
दरम्यान, CAA या कायद्याला देशातील अनेक ठिकाणी जोरदार विरोध करण्यात आला होता. दिल्लीत देखील अनेक महिने धरणे आंदोलने करण्यात आली होती.
या पार्श्वभुमीवर गृहमंत्री शाह यांनीही सीएएला विरोध करणाऱ्यांना सीएए द्वारे कोणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही. या कायद्यात तशी तरतूद नाही. पाकिस्तान आणि बांगलादेशात धार्मिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या आणि भारतात येऊन आश्रय घेतलेल्या लोकांसाठी हा कायदा करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण दिले होते.
हे ही वाचा :
इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती उद्यापर्यंत देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्टेट बँकेला आदेश
आमदार निलेश लंके यांच्या पक्ष प्रवेशावर शरद पवार यांचे मोठे विधान
मोठी बातमी : आणखी एक बडा नेता शिंदे गटात, उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का
देवेंद्र फडणवीसांच्या कार्यक्रमात वृद्ध महिलेचा मृत्यू
महाविकास आघाडीच्या पहिल्या उमेदवाराची शरद पवार यांनी केली घोषणा
