नवी दिल्ली : इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबाबत (EVM) सातत्याने संशय व्यक्त केला जात असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. ईव्हीएमची तपासणी आणि व्हेरिफिकेशन प्रक्रियेबाबत न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएममधील डेटा डिलीट किंवा रिलोड न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (EVM on SC)
असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने दाखल केलेल्या याचिकेवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरची सखोल तपासणी करण्याची मागणी याचिकादारांनी केली होती. यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले असून, तोपर्यंत ईव्हीएमचा डेटा डिलीट किंवा रिलोड करू नये, फक्त चौकशीस परवानगी द्यावी, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
EVM on सर्वोच्च न्यायालय (SC)
यावेळी वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी ईव्हीएमच्या सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअरमध्ये फेरफार होऊ शकते, त्यामुळे निवडणूक आयोगाने अधिक पारदर्शकता ठेवली पाहिजे, असे मत मांडले. तसेच, मतमोजणीनंतर पेपर ट्रेल्स (VVPAT) हटवले जातात की तिथेच ठेवले जातात, असा सवालही न्यायालयाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यासंदर्भात निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. वरिष्ठ वकील देवदत्त कामथ यांनी सांगितले की, मतमोजणीनंतर संपूर्ण डेटा डिलीट केला जातो, त्यामुळे खरी तपासणी करता येत नाही. यासोबतच, ईव्हीएमच्या तपासणीसाठी प्रत्येकी 40 हजार रुपयांचा खर्च उमेदवाराने करावा लागतो, हे चुकीचे आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आगामी सुनावणीदरम्यान या प्रकरणात आणखी कोणते महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा :
रस्ता ओलांडणाऱ्या बिबट्या आणि दुचाकीस्वाराची जोरदार धडक, पुढे काय झाले पहा !
प्रेमात अडथळा ठरत असल्याने आईसमोर ५ वर्षांच्या चिमुरड्याचा खून, मृतदेह फेकला नदीत
CIBIL स्कोअरमुळे मोडलं लग्न ; आर्थिक इतिहास पाहुन वधूपक्षाला धक्का !
अंगणवाडीत विविध पदांसाठी भरती ; मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली महत्वाची माहिती
वाल्मीक कराडच्या बातम्या पाहिल्याने तरूणाला लोखंडी रॉडने बेदम मारहाण
