केंद्राच्या कायद्याला एक प्रकारे होतोय विरोध
केंद्राने कोणताही विचार न करता केला कायदा – आम आदमी पार्टीचा आक्षेप
पिंपरी चिंचवड / क्रांतिकुमार कडुलकर : केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये घन कचरा व्यवस्थापन कायदा लागू केला. त्यानुसार पिंपरी चिंचवड महापालिकेने शहरातील मोठ्या सोसायट्यांचा ओला कचरा न उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापालिका आयुक्‍त यांना सध्या सोसायट्यांचा कचरा उचलणे बंद करू नका तात्पुरती या नियमाला स्थगिती द्यावी, अशा सूचना केल्या आहेत. परंतु पालकमंत्र्यांचे विधान म्हणजे भाजपाला घरचा आहेर आहे.
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्याला चक्‍क पुण्याच्या पालकमंत्र्यांनीच एक प्रकारे विरोध दर्शविला आहे. केंद्र सरकारने देशातील शहरांमध्ये असलेल्या सोसायट्या आणि त्या ठिकाणी असलेली व्यवस्था यांची पाहणी व अभ्यास न करता आले मनात केला कायदा या भूमिकेतून कायदा पास केला आहे. परंतु तो कायदा अमलात आणताना केंद्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नाकीनऊ आले आहेत.
अशी परखड टीका आम आदमी पार्टी पिंपरी चिंचवडचे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी एका प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केला आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज पिंपरी चिंचवड महापालिकेला भेट दिली. त्यावेळी महापालिका प्रशासनाला १ नोव्हेंबरपासून कचरा उचलणे बंद करू नका.तात्पुरती या नियमाला स्थगिती देऊन त्यावर काय उपाययोजना करता येईल याबाबत चर्चा करून निर्णय घेऊ. तोपर्यंत महापालिका प्रशासनाने कचरा उचलणे बंद करू नये. परंतु पालकमंत्री एकीकडे सांगतात की आम्हाला शिव्या दिल्या तरी चालतील परंतु मोदी, शहा यांना काही बोलले तर सहन केले जाणार नाही. परंतु तेच भाजपाचे पालकमंत्री मात्र केंद्राच्या कायद्याला एक प्रकारे स्थगिती देण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना देत आहेत. हा दुटप्पीपणा असल्याचा आरोप आपने केला आहे.
आम आदमी पार्टीचे पिंपरी चिंचवड शहर कार्याध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या भूमिकेवर अक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी पारित केलेला कायदा २०२२ पर्यंत अमलात येत नसेल आणि त्याबाबत देशातील व शहरातील सोसायटींची पाहणी अथवा सर्वेक्षण न करता त्यांच्या समस्या व बिल्डरला सूट देऊन सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरले जात असेल तर हा कायदा चुकीचा आहे. घर खरेदी करून त्रास सहन करण्याची वेळ सोसायटीधारकांवर आली आहे. ज्या बिल्डरने ती सोसायटी निर्माण केली आहे त्यांनाच कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास बंधनकारक करणे आवश्‍यक आहे. परंतु महापालिका बिल्डरला मोकळे सोडून सर्वसामान्य नागरिकांना वेठीस धरत आहे. त्यामुळे प्रशासन व केंद्र सरकारने प्रथम सर्व सोसायटींमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास बिल्डरला सांगावे जर त्यांनी प्रकल्प उभारून दिला नाही तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करून प्रशासनाने प्रकल्प उभारावा. तसेच नवीन होणाऱ्या सोसायट्यांमध्ये प्रथम बिल्डरला कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्यास लावून नंतरच तेथील खरेदीविक्री सुरू करावी, म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक होणार नाही, अशी भूमिका आम आदमी पार्टीची आहे.
