अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक आरोग्य संघटनेशी (W.H.O) संबंध तोडल्याची घोषणा केली आणि जागतिक राजकारणात भूकंप आला. अमेरिका हा W.H.O ला देणगी देणारा सर्वात मोठा देश आहे. त्यामुळे सहजिकच या संघटनेवर या घोषणेचा विपरीत परिणाम होणार हे निश्चित. 7 एप्रिल 1948 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेची स्थापना झाली. संयुक्त राष्ट्र संघटनेचीच एक संघटना म्हणून ती कार्य करते. जागतिक आरोग्यावर लक्ष व नियंत्रण ठेवणे, जागतिक आरोग्य सर्वेक्षण करणे, विविध आजारांची स्थिती अभ्यासणे, जागतिक मानवी आरोग्याच्या अनुषंगाने आपले लक्ष्य निर्धारित करणे, विविध आजारांबाबत जगाला सूचित करणे व मार्गदर्शन करणे हे या संघटनेचे कार्य. याबरोबरच गरीब, अविकसित व विकसनशील देशांना तेथील विविध आजारांसोबत लढण्याकरिता, उपाययोजना करण्याकरिता निधी प्रदान करणे हे मुख्य कार्य. याकरिता या संघटनेकडे पर्याप्त मात्रेमध्ये निधी उपलब्ध असणे अपरिहार्य ठरते.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने या संघटनेचा निधी रोखणे आणि संबंध तोडणे निश्चितच जागतिक आरोग्याच्या दृष्टीने गंभीर बाब आहे. जगातील 194 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. या सर्व सदस्य राष्ट्रांना या संघटनेला निधी द्यावा लागतो हा निधी त्या-त्या देशाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि आर्थिक परिस्थितीवर अवलंबून असतो. यासोबतच स्वैच्छिक निधी नावाचा प्रकार असतो, मुख्यत्वे या निधीच्या माध्यमातूनच या संघटनेला आपला व्याप सांभाळता येतो. असा स्वैच्छिक निधी अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, जपान तसेच काही सामाजिक संस्थेद्वारा या संघटनेला प्राप्त होत असतो. यामध्येही अमेरिकेचा वाटा हा मोठा असतो. 2018- 19 ची आकडेवारी अभ्यासली तर लक्षात येते की, अमेरिकेने या संघटनेला 893 मिलियन डॉलर इतकी भरभक्कम रक्कम प्रदान केली आहे.
या निधीच्या भरवशावरच या संघटनेला जगभरामध्ये HIV,TB, मलेरिया, पोलिओ यासारख्या रोगांचे निर्मूलन व नियंत्रण करणे शक्‍य होते. आफ्रिका आशियामधील अनेक गरीब देशांकरिता ही संघटना म्हणजे देवदूतच आहे. मात्र आता अमेरिकेने या संघटनेपासून फारकत घेण्याचे ठरविले असल्याने या देशांवर आभाळ कोसळणार हे निश्चित. या संघटनेचे 2020- 21 चे बजेट हे 4.8 बिलियन डॉलर इतके निश्चित करण्यात आले होते. त्यापैकी पहिल्या वर्षीचा निधी बऱ्यापैकी या संघटनेकडे जमा झाला आहे. मात्र पुढील वर्षी या संघटनेपुढे निधीच्या बाबतीत यक्ष प्रश्न निर्माण होईल हे नक्की. अमेरिकेने या संघटनेशी नाते तोडताना हे स्पष्ट केले की, ही संघटना चीनला अधिक झुकते माप देत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात या संघटनेचे संचालक डॉ. टेड्रोस यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेऊन कम्युनिस्ट सरकार कोरोना संदर्भात करीत असलेल्या कार्याची प्रशंसा केली होती. covid-19 चा उगम आणि प्रसार हा चीन मधूनच झाला हे माहीत असतानाही संचालकांची ही कृती अमेरिकेसह अनेक देशांना रुचली नव्हती.
या संघटनेचे संचालक डॉ. टेड्रोस हे चीनकडे झुकण्याचे एक कारणही आहेत. 2017 मध्ये जेव्हा त्यांची या संघटनेच्या पदावर निवड व्हायची होती, तेव्हा सुरक्षा परिषदेमधील काही देशांचा विरोध असतानाही चीनने यांच्या पारड्यात आपले वजन टाकले होते. त्यामुळे डॉ. टेड्रोस चीनच्या खाल्ल्या मीठाला जागत आहे की काय असाही प्रश्न निर्माण होतो. तसाही चीनचा या संघटनेतील आर्थिक वाटा हा अमेरिका, ब्रिटन सारख्या देशाहून कमीच आहे. मात्र नुकतेच चीनने या संघटनेला अतिरिक्त 30 मिलियन डॉलर देण्याची घोषणा केली आहे. चीनच्या या घोषणेचा वेगळा अन्वयार्थ असा की, अमेरिका या संघटनेपासून दूर झालीच आहे तर या संघटनेवर आपली छाप पाडण्याचा चीनचा हा प्रयत्न आहे. यासोबतच या संघटनेने covid-19 संदर्भात चौकशीचा ससेमिरा आपल्यामागे लावू नये असाही तो प्रयत्न आहे. असे असले तरीही अमेरिकेसारखे भरभक्कम निधी देणारे राष्ट्र या संघटनेने गमावणे म्हणजे जगभरातील आरोग्यविषयक कार्यावर विपरीत परिणाम करणारे आहेत. कारण सर्व सोंग आणता येतात, मात्र पैशाचे सोंग आणता येत नाही हे मात्र खरे.
– प्रा. डॉ.संतोष संभाजी डाखरे
– 8275291596