वारली आदिवासींच्या ऐतिहासिक उठावाचे अमृत महोत्सवी वर्ष
भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीला वेगवेगळ्या पातळ्यांवर बळकट करण्याचे काम अनेक संस्था संघटनांनी केले. भारतीय इतिहासाचा मागोवा घेत असताना इंग्रजांनी बंगाल प्रांतामध्ये आपले पाय रोवले आणि राजेरजवाडांकडून काही सवलत मिळवल्या. हळूहळू त्यांनी कुटनितीने सत्ता काबीज केल्या. भारतामध्ये इंग्रजांनी जमीनदारी पध्दती आणली. त्याअगोदर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात बारा बलुतेदार पध्दती होती. अन्नधान्याच्या स्वरूपात वस्तूंचे विनिमय होत होते. परंतु इंग्रजांनी नगदी पैशाच्या स्वरूपात व्यवहार सुरू केल्यामुळे शेतसारा हा पैशाच्या स्वरूपात घेतला जाऊ लागला. अशावेळी उत्पादन झाले नाही तर शेतकऱ्यांना सावकराकडून कर्ज घ्यावे लागत असे, त्यासाठी जमिनी गहाण टाकल्या जात असत. अशा पध्दतीने भारतात इंग्रजांनी सावकार आणि जमिनदारी पध्दती रूढ केली.
ठाणे जिल्ह्यातील सर्वच आदिवासी जमिनीचे मालक होते. भरपूर धान्य पिकवून, पोटभर खाऊन ते या निसर्गरम्य प्रदेशात सुखात नांदत होते. भोळ्या आदिवासींना फसवून, अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांच्या जमिनी बळकविण्याचे काम जमीनदार व जंगलमक्तेदार यांनी सुरू केले. जमिनी बळकविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अक्षरशः गोळ्या घातल्या गेल्या. अमानुष छळाला सामोरे जावे लागले. अगदी तुटपुंज्या पैशासाठी एकर च्या एकर जमिनी बळकविल्या जात होत्या. कॉ.गोदूताई परूळेकर, कॉ.शामराव परूळेकर यांनी त्या विरोधात आदिवासी समुदायाला जागे करण्याचे काम केले. “जेव्हा माणूस जागा होतो” हे कॉ.गोदूताई परूळेकर यांचे पुस्तक त्या संघर्षाचा जिता जागता इतिहास आहे.
शामराव पुरूळेकरांनी महाराष्ट्र किसान परिषदेच्या दृष्टीने उंबरगाव तालुक्यात डोंगारी गावी जाहीर सभा घेतली होती. त्या भाषणाने वारल्यांच्या मनाची पकड घेतली. ७ जानेवारी १९४५ रोजी ठाणे जिल्ह्यात टिटवाळा येथे झालेल्या पहिल्या अधिवेशनात महाराष्ट्र राज्य किसान सभेची स्थापना झाली. या परिषदेला वारली आले होते. तलासरीचे माह्या धांगडा व इतर १४ आदिवासी प्रतिनिधींनी, जमीनदार-सावकारांनी त्यांच्यावर वर्षांनुवर्षे लादलेली वेठबिगारी, लग्नगडी पद्धत, बेसुमार लूट व अनन्वित अत्याचारांची संतापजनक परिस्थिती या अधिवेशनात मांडली. या अधिवेशनात “वेठबिगार रद्द करा” अशा घोषणा देण्यात आल्या. लाल बावटे बरोबर घेऊन, वेठबिगार नष्ट करण्याचा निश्चय करून वारली परतले. वारलींना एक धैर्य देण्याचे काम या परिषदेने केले होते.
तलासरी तालुक्यात बैठका होत होत्या, वारलींच्या व्यथा शामराव परूळेकर समजून घेत होते. २३ मे १९४५ रोजी तलासरी तालुक्यात झरी या गावी परिषद घेण्याची ठरली. कॉ.दळवी आणि कॉ.गोदूताई यांनी झरी परिषदेसाठी उंबरगाव तालुक्यातील अनेक खेड्यांत बैठका घरी घेतल्या. याच बैठकांदरम्यानचा प्रसंग म्हणजे “पाड्यावरचा चहा”. या पुस्तकातील पाठाने किमान वारली जीवन लोकांपुढे आले. २३ मे रोजी डहाणू व तलासरी तालुक्यांतील ५,००० आदिवासी स्त्री-पुरुष जमले. कम्युनिस्ट पक्ष आणि किसान सभेच्या लाल बावट्याच्या नेतृत्वाखाली ही सभा बोलावली गेली. कॉ. शामराव परुळेकर आणि कॉ. गोदावरी परुळेकर यांनी वेठबिगारी व लग्नगडी पद्धत नष्ट करण्याची हाक दिली. आणि देशभर गाजलेल्या अभूतपूर्व वारली आदिवासी उठावाची सुरुवात याच परिषदेने झाली.
जमिनदारांनी अत्याचाराची परिसीमा गाठली होती. परंतु लाल बावट्याच्या दृढ विश्वासामुळे छळवणूकीचा त्यांनी निर्धाराने सामना केले. जल, जंगल, जमीन ह्या आदिवासींंच्या नैसर्गिक हक्कांना कोणताच न्याय नव्हता. लाल बावट्याच्या झेंड्याखाली झालेल्या आदिवासींच्या बुलंद एकजुटीतून, त्यागातून आणि संघर्षातून रानटी वेठबिगारी पद्धत काही महिन्यातच नष्ट करण्यात आली. लग्नगडी सोडविण्यासाठी आदिवासींंनी स्वत: मोहीम घेतली. लग्नगडी पध्दत नष्ट केली, त्याचे श्रेय किसान सभेला जात नाही, असे गोदूताई म्हणतात. परंतु लाल बावट्याची चळवळ ते मुक्तीची चळवळ समजत होते.
“सुडका-मडका घे, सुटून पड” सुडका म्हणजे त्यांच्याजवळ असलेला कपडा. ते फडके आणि मडके एवढीच त्यांची मालमत्ता होती. ती घेऊन बाहेर पड, गुलामगिरीतून सुट. ही घोषणा बनली होती. लाल बावट्याची चळवळ मोडून काढण्यासाठी जमिनदारांनी वेगवेगळे डाव आखले, वारल्यांनी ते निर्धाराने परतावून लावले. सरकार जमिनदारांना सामिल झाले होते. १४ नोव्हेंबर १९४६ रोजी ठाणे जिल्ह्यात सरकारने आणीबाणी जाहीर केली. अनेक आदिवासींंना अटक केली. कम्युनिस्टांंच्या विरोधात मुरारजी देसाईंनी पाऊले उचलली. सरकार, जमिनीदार व सावकार यांच्या युतीपुढे किसान सभा व वारली नमले नाही. अनेकांनी आपले बलिदान दिले, अनेक जण सरकारच्या बेछूट गोळबाराचे शिकार झाले. सरकारने केलेल्या दडपशाहीमुळे गोदूताई परूळेकर आणि शामराव परूळेकर यांना भूमिगत व्हावे लागले. परंतु हा लढा सुरूच होता. आदिवासी समजून घेत होतो, ते बोलू लागले होते. माणूस जेव्हा जागा होतो, तेव्हा तो संघर्षाशी मशाल बनतो. हे वारली आदिवासींनी दाखवून दिले. वनाधिकाराच्या, जमिनीच्या, पाण्याच्या, अन्नाच्या, रोजगाराच्या, मजुरीवाढीच्या, शिक्षणाच्या व आरोग्याच्या हक्काच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना लढण्याची उर्जा याच ऐतिहासिक उठावाने निर्माण केली. किसान सभा आणि कम्युनिस्ट पक्षाने त्या संघर्षाला दिशा देण्याचे काम केले.
जमिनदारी, सावकारी विरोधात अशाच पध्दतीचा लढा सह्याद्रीतील कड्याकपाऱ्यांमध्ये बुलंद करण्याचे काम राघोजी भांगरे, कोंड्या नवले, सतू मराडे यांनी पण उठाव केले. ते मोडून काढण्यात तत्कालीन व्यवस्था यशस्वी झाली. वारल्यांचा उठावाचे श्रेय शामराव आणि गोदूताई परूळेकर यांच्या निस्सीम त्याग, निस्वार्थी वृत्तीला जाते. ठाणे जिल्ह्यातील लाल बावट्याची तेजस्वी चळवळ आज महाराष्ट्राच्या बहुसंख्य भागात पोहोचलेली आहे. या ७५ वर्षामध्ये आदिवासींंच्या जीवनमानात बदल झालेला आहे. परंतु अजून ते उपेक्षितच आहेत. ठाणे, पालघार जिल्हा नेहमी कुपोषणाने चर्चेत असतो. असंख्य योजना असूनही त्या सर्वांपर्यंत पोहोचविल्या जात नाही. अजूनही आदिवासी समाज समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आलेला नाही. देशाच्या आर्थिक राजधानीच्या शेजारी असलेल्या भागातील लोकांच्या जीवनमानात आमुलाग्र बदल करण्याची गरज आहे. आत्मनिर्भर भारत होण्यासाठी याचा विचार केला पाहिजे. वारली आदिवासींच्या ऐतिहासिक उठावाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्ताने शासनाना तरी जाग येवो!
नवनाथ मोरे
9921976460
राज्य सचिवमंडळ सदस्य, एसएफआय