प्रतिनिधी:- लॉकडाऊन’च्या पार्श्वभूमीवर रास्त उत्पादनखर्च धरून आधारभाव जाहीर करण्याची मागणी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीन करण्यात आली आहे.
खरीप २०२०-२१ साठी शेतीमालाचे आधारभाव स्वामीनाथन सुत्रानुसार जाहीर केले असून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी यात भरघोस वाढ केली असल्याचा दावा केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी केला आहे. कृषिमंत्र्यांचा दावा फसवा आहे. शिवाय तो भारतीय जनतेची दिशाभूल करणारा आहे, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
कृषिमंत्र्यांनी लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या आधारभावात भरीव वाढ केल्याचा दावा केला आहे. प्रत्यक्षात ही वाढ अनेक प्रमुख पिकांच्या संदर्भात मागील दोन वर्षांच्या वाढीच्या तुलनेत कमी आहे. भाताच्या आधारभावात मागील वर्षी ६५ रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. २०१८-१९ मध्ये यात २०० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. या तुलनेत आता केवळ ५३ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. ज्वारीच्या आधारभावात मागील वर्षी १२० रुपये, तर २०१८-१९ मध्ये ७३० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. आता २०२०-२१ साठी केवळ ७० रुपये वाढ करण्यात आली आहे. इतर पिकांच्या बाबतीतही वाढलेला उत्पादन खर्च पहाता करण्यात आलेली वाढ तुटपुंजीच आहे.
लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर शेतीसाठी पॅकेजची घोषणा करताना अर्थमंत्र्यांनी तेलबिया उत्पादकांच्या मागे सरकार ठामपणे उभे राहणार असल्याचे संदेश दिले होते. देशाची खाद्य तेलाची 250 लाख टन इतकी गरज भागविण्यासाठी आपल्याला आजही आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. तब्बल यापैकी 150 लाख टन तेल आपल्याला आयात करावे लागते. खाद्यतेलाबाबतचे हे पराविलंबित्व कमी करून आत्मनिर्भर होण्यासाठी तेलबिया उत्पादनाला चालना देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर सोयाबीन,भुईमूग, सूर्यफूल या पिकांच्या आधारभावात भरीव वाढ होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बाळगून होते. प्रत्यक्षात मात्र भुईमुगाच्या आधारभावात 200 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी यात 400 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. सुर्यफुलाच्या आधारभावात 262 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मागील वर्षी यात 1288 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती सोयाबीनच्या आधारभावात 311 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. मागील वर्षी यात 349 रुपयांनी वाढ केली होती.
लॉकडाऊनमूळे वितरण व्यवस्था कोलमडून पडल्यामुळे बियाणे, खते, औजारे, मजुरीसह सर्वच बाबींचे दर वाढल्यामुळे पिकांचा उत्पादन खर्च मागील वर्षीच्या तुलनेत दुपटीने वाढला आहे. आधारभावात मात्र बहुतांश पिकांबाबत मागील वर्षीच्या वाढीच्या तुलनेत कमी वाढ करण्यात आली आहे.
स्वामीनाथन सुत्राप्रमाणे उत्पादन खर्च काढताना बियाणे, खते, कीटकनाशके यासह सर्व निविष्ठा (A2), कुटुंबाची मजुरी (FL) व व्याज, विमा हप्ता, जमिनीचे भाडे या सर्व बाबी एकत्र धरून सर्वंकष उत्पादन खर्च (C2) काढून यावर आधारित दीडपट भाव जाहीर करणे अपेक्षित होते. केंद्र सरकारने २०२०-२१ चे भाव जाहीर करताना केवळ निविष्ठा व कुटुंबाची मजुरी धरूनच भाव जाहीर केले आहेत. सर्वंकष उत्पादन खर्च धरण्यात आलेला नाही. यामुळे जाहीर झालेले भाव स्वामीनाथन सुत्राप्रमाणे असल्याचा कृषिमंत्र्यांचा दावाही देशवासीयांची दिशाभूल करणारा आहे.
आधारभाव जाहीर होतात, मात्र यानुसार अपवाद वगळता सरकारी खरेदी होत नसल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सध्याच्या हंगामासाठी मकासाठी १७६० रुपये आधारभाव जाहीर केला आहे. मात्र सरकारच्या मका खरेदी केंद्रांवर असंख्य अटी शर्ती लावून मका खरेदी करण्याचे नाकारले जात आहे. शेतकऱ्यांना यामुळे आपला मका ११०० रुपयांना विकावा लागत आहे. कापूस व इतर पिकांच्या खरेदी बाबतही अत्यंत वाईट परिस्थती आहे. सरकारचे हे आधारभाव यामुळे शेतकऱ्यांसाठी केवळ बोलाचीच कढी, बोलाचा भात ठरत आहेत.
त्यामुळे केंद्र सरकारने लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर वाढलेला उत्पादन खर्च लक्षात घेऊन सर्व पिकांच्या आधारभावात वाढ करावी, रास्त उत्पादन खर्च काढून यानुसार दीडपट आधारभाव जाहीर करावा व यानुसार पुरेशी खरेदी यंत्रणा उभारावी अशी मागणी अखिल किसान सभेच्या डॉ.अशोक ढवळे, जे.पी.गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, डॉ.अजित नवले आदी केली आहे.