प्रतिनिधी:- असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना लॉक-डाऊन काळामध्ये दरमहा ७५०० रुपये प्रमाणे आर्थिक सहाय्य करा आणि आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची कठोर अमलबजावणी करण्याची मागणी सेंटर ऑफ ट्रेंड युनियन(सिटू) च्या वतीने पंतप्रधान व महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांच्याकडे केली आहे.
तसेच सिटूच्या वतीने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार व काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनाही लक्ष घालण्याची विनंती केली आहे.
राज्यातील असंघटित कामगार व स्थलांतरित कामगारांच्या हाल-अपेष्टांची दखल घेऊन केंद्र व राज्य सरकारने असंघटित कामगार कल्याण कायद्यांतर्गत या कामगारांची नोंदणी करावी. आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी. स्थलांतरित कामगारांसाठी कामगार कल्याण मंडळ घटन करावे व असंघटित कामगारांसाठी दरमहा.७५०० आर्थिक सहाय्य देण्यात यावे या मागण्यांचे निवेदन सिटू कामगार संघटनेच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, कामगार राज्यमंत्री बच्चू कडू, समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांना देण्यात आल्याचे सिटूने म्हटले आहे.
लॉक डाऊन लागू झाल्यानंतर असंघटित क्षेत्रातील कामगार व स्थलांतरित कामगारांची वास्तव परिस्थिती सर्वांसमोर उघड झाली आहे. समाजातला हा घटक सातत्याने दुर्लक्षित राहिला आहे. आपल्या राज्यामध्ये यंत्रमाग कामगार, बिडी कामगार, घर कामगार, बांधकाम मजूर, हॉकर्स, टपरीधारक, रिक्षाचाक-टेम्पो-टॅक्सीचालक,उसतोडणी मजूर अशा घटकांचा यामध्ये समावेश होतो.
यासंदर्भात खालील मागण्या सिटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी.एल.कराड व राज्य सरचिटणीस एम.एच.शेख यांनी प्रसिध्दीसाठी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
● असंघटित कामगार कल्याण कायदा २००८ नुसार असंघटीत क्षेत्रातील १२२ प्रकारच्या व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारांची तातडीने नोंदणी सुरू करावी त्यांना ओळखपत्र देण्यात यावेत. या कामगारांच्या कामानुसार सेवाशर्ती निश्चित करा.
● एप्रिल मे जून हे तीन महिने दरमहा ७५००/- रुपये प्रमाणे या कामगारांना अर्थसहाय्य द्या.
● या कामगारांमध्ये स्थलांतरित कामगारांची मोठी संख्या आहे आणि म्हणून त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करा.
● आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करा.
● असंघटित कामगार मध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. तसेच दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक गरीब ओबीसी जातीतील कष्टकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. याची दखल घेऊन सामाजिक न्यायाच्या दृष्टिकोनातून या कामगारांच्या कल्याणासाठी बजेटमध्ये निश्चित निधी धरण्यात यावा. त्यातून पाल्यांच्या शिक्षणाची शिष्यवृत्ती, घरासाठी अनुदान, विमा योजना व पेन्शन इत्यादी सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करा.