पुणे : गेली दोन दशके सीआयटीयू ऊसतोडणी कामगारांच्या मूलभूत मागण्यासाठी संघर्ष करत आहे, वर्षातील सहा महिने या कामगारांना काम असते, त्याची दिवाळी रस्त्यावरच होते, राज्यात 12 लाख ऊसतोडणी कामगार आहेत, विविध मागण्यासाठी त्यांनी 22 दिवस संप पुकारला होता.
बांधकाम कामगार कल्याण महामंडळाच्या धर्तीवर ऊसतोडणी कामगार कल्याण महामंडळ स्थापन करण्यात यावे, कामगार मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय यांच्या अखत्यारीत सदर कामगारांची नोंदणी व्हावी, ते कामगार असल्याचे ओळखपत्र त्यांना द्यावे. साखर कारखाना व्यवस्थापन, मुकादम आणि कामगार यांच्यामध्ये विधिवत संबंध निर्माण व्हावेत. हे कामगार स्थलांतर करणारे असल्यामुळे त्यांच्या मुलांना विशेष शाळा असाव्यात, त्यांच्या कुटुंबियांना आरोग्य सुविधा आणि उर्वरित सहा माहिन्याचे रेशन मिळावे. कामगार म्हणून त्याची कायदेशीर व्याख्या व्हावी असे मूलभूत अधिकार मिळविण्यासाठी खासदार शरद पवार, मंत्री धनंजय मुंढे आणि शासनाचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या बैठकीत मागील सरकारने स्थापन केलेला पंकजा मुंढे आणि जयंत पाटील हा लवाद रद्द करण्यात आला तसेच या महामंडळावर युनियनचे प्रतिनिधी असतील हे मान्य करण्यात आले, त्यावेळी आम्ही पूर्वीपासून करत आलेल्या मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे कॉ. डॉ. डी एल कराड यांनी पुणे येथे बोलताना सांगितले.
आजच्या ऊसतोड कामगार संपा बाबतच्या बैठकीस सीटू संघटनेच्या वतीने डॉ डी. एल. कराड, कॉ. मोहन जाधव बाजु मांडण्यासाठी उपस्थित होते.