नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षण हे पन्नास टक्के पेक्षा अधिक असता कामा नये, असा असलेला निर्णय अनेक राज्यांनी इतर मागास जातींना दिलेल्या आरक्षणा करीता कायदेशीर पेचप्रसंग ठरणार आहे. त्यामुळे कोणताही विलंब न लावता आरक्षणावर संपूर्ण खंडपीठ स्थापन करावे अशी मागणी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव काॅ. डी. राजा यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केली आहे.
याबाबत वेगवेगळ्या मतांचे निराकरण करण्यासाठी लवकरात लवकर घटनात्मक पिठाची स्थापना करण्याची आवश्यकता कॉ. डी. राजा यांनी प्रतिपादन केली. आरक्षण हा दारिद्र्य निर्मूलनाचा कार्यक्रम नसून सामाजिक समता स्थापन करण्यासाठी व सामाजिक जीवनात समानता निर्माण करण्यासाठी संविधानाद्वारे उभारण्यात आलेला सकारात्मक कार्यक्रम आहे. अनेक राज्यांनी अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयां शिवाय आर्थिक मागास वर्गास उप वर्गीकरण करून आरक्षण दिले आहे. तामिळनाडूमध्ये करुणानिधी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी अनुसूचित जाती जमाती यादीतील उपप्रवर्गास आरक्षण दिले होते आणि हे आरक्षण संविधानाच्या ५०% पेक्षा मर्यादेच्या वर गेले होते. त्यानंतर तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने तसा प्रयत्न केला होता. ई. व्ही. चिन्नया विरुद्ध आंध्रप्रदेश सरकार प्रकरणात २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के पेक्षा अधिक जाणारे आरक्षण नाकारले होते. पन्नास टक्के पेक्षा अधिक आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास एससी एसटी ओबीसी प्रवर्गाशिवाय आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास पूर्ण खंडपीठ स्थापन करण्याची आवश्यकता प्रतिपादन केलेली आहे.
संविधानाच्या नवव्या अनुसूचि नुसार आरक्षण द्यावयाचे झाल्यास पूर्ण खंडपीठाची स्थापना करून निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. चुकीच्या आर्थिक धोरणामुळे वाढणारी बेरोजगारीची कारणे लपवण्यासाठी व समाजाची दिशाभूल करण्यासाठी आरक्षणाचा मुद्दा पुढे करून खऱ्या प्रश्नांना बगल देण्याचा प्रयत्न शासनाकडून होत आहे. संविधानाने दिलेल्या सामाजिक न्यायाच्या, सामाजिक समतेच्या हक्काला अबाधित ठेवण्यासाठी त्वरित घटनात्मक पिठाची स्थापना करण्याची गरज असल्याचे मत काॅ. डी. राजा यांनी व्यक्त केले.