केंद्र सरकारने काही प्रमुख खाद्यतेलांवरील कमी आयात शुल्काची व्यवस्था एका वर्षाने वाढवली आहे. या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किमती खाली येतील, अशी सरकारला आशा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे बिघडलेले स्वयंपाकघराचे बजेट पुन्हा रुळावर येईल. एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, कमी केलेले आयात शुल्क मार्च 2024 मध्ये संपणार होते. अशा परिस्थितीत सरकारने मार्च 2025 पर्यंत मुदतवाढ दिली. याचा अर्थ आता मार्च 2025 पर्यंत व्यापारी कमी शुल्कात खाद्यतेल आयात करू शकतात. वास्तविक, गेल्या जून महिन्यात केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयात शुल्कात कपात केली होती. सरकारने रिफाइंड सोयाबीन तेल आणि शुद्ध सूर्यफूल तेलावरील आयात शुल्क 17.5 टक्क्यांवरून 12.5 टक्के केले होते. महागाई वाढवण्यात आयात शुल्क महत्त्वाची भूमिका बजावते, असे सरकारचे मत आहे. ड्युटी कमी केल्यास किमतीही कमी होतात. यामुळे सरकारला देशांतर्गत बाजारातील किमती कमी होण्यास मदत होईल.
भारत हा खाद्यतेलाचा जगातील सर्वात मोठा ग्राहक आहे. त्याच वेळी ते वनस्पती तेलाची सर्वात मोठी आयातदार देखील आहे. ते आपल्या ६० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करते. यातील एक मोठा भाग पाम तेल आणि त्याचे डेरिव्हेटिव्ह आहे, जे इंडोनेशिया आणि मलेशियामधून आयात केले जाते. भारतात प्रामुख्याने मोहरी, खजूर, सोयाबीन आणि सूर्यफुलाची लागवड केली जाते. यंदा देशात मोहरीच्या क्षेत्रात वाढ झाली आहे.नोव्हेंबरमध्ये भारतातील किरकोळ महागाईने गेल्या तीन महिन्यांतील उच्चांक गाठला होता. खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. नोव्हेंबरमध्ये किरकोळ महागाई 5.55 टक्क्यांवर पोहोचली होती. त्याच वेळी, ऑक्टोबरमध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक 4.87 टक्के नोंदवला गेला.
केंद्र सरकार किरकोळ महागाई नियंत्रणासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे. भाव नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने अलीकडेच कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. यानंतर सरकारने पिवळा वाटाणा मोफत आयात केला. या निर्णयामुळे डाळींचे भाव घसरतील, अशी सरकारला आशा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने उचलले मोठे पाऊल, लवकरच खाद्यतेलाचे दर कमी होणार!
