नवी दिल्ली: दिल्लीतील आंदोलनाचे नेतृत्व करताना केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी केंद्राच्या ‘राज्यांवर केंद्रशासन’ या वर्चस्वाच्या मानसिकतेवर टीका केली आणि ते म्हणाले की, हे केवळ आर्थिक बाबतीतच नाही तर विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांतील राज्यपालांच्या कामाच्या बाबतीतही आढळून येते. “आम्ही सर्वजण या विरोधात आमचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी आणि भारताची संघराज्य संरचना कायम ठेवण्यासाठी एकत्र आलो आहोत,” ते म्हणाले. आज आम्ही राज्यांना समान वागणूक मिळावी यासाठी नव्याने लढा सुरू करत आहोत. विजयन म्हणाले की, केंद्राच्या मानसिकतेचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे कायदा आणि सुव्यवस्थेसह अनेक क्षेत्रात राज्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करणे. कायदे करणे. जे संपूर्णपणे राज्यघटनेतील राज्य सूचीच्या अधीन असलेल्या बाबींवर अतिक्रमण करतात.
राज्यांचे अधिकार हिरावून घेतले जात आहेत – विजयन
केरळचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्यांना प्रभावित करणाऱ्या मुद्द्यांवर त्यांचे मत न घेता बहुराष्ट्रीय करार केले जात आहेत. ते म्हणाले की, या सर्व उदाहरणांवरून राज्यांचे अधिकार कसे हिरावले जात आहेत आणि राज्यांवर अवलंबून असलेल्या अलोकतांत्रिक महासंघात भारताचे रूपांतर कसे होत आहे हे दिसून येते. या राज्यांची आर्थिक संसाधने बळकावून केंद्र सरकार देशाच्या संघीय रचनेचे नुकसान करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखाली, डाव्या लोकशाही आघाडीच्या (एलडीएफ) मंत्री आणि आमदारांनी गुरुवारी दिल्लीच्या जंतरमंतरवर भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या राज्याची “आर्थिक गळचेपी” विरोधात धरणे आंदोलन सुरू केले. केरळचा निषेध कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, मंत्री आणि काँग्रेस आमदार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘चलो दिल्ली’ आंदोलनाच्या एका दिवसानंतर आला आहे.
जंतरमंतर येथे झालेल्या मेळाव्याला संबोधित करताना विजयन म्हणाले, “आम्ही कर वितरणाबाबत केंद्र सरकारच्या विरोधात आमचा निषेध नोंदवण्यासाठी येथे आहोत”. मुख्यमंत्र्यांनी सर्व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे “समर्थन” केल्याबद्दल आभार मानले आणि केंद्र सरकारने “राज्यांचे मत न घेता” निर्णय घेतल्याचा पुनरुच्चार केला.
निषेध
विजयन म्हणाले: “आम्ही आमचा तीव्र निषेध नोंदवण्यासाठी आणि भारताची संघराज्य संरचना टिकवून ठेवण्यासाठी एकत्र आलो आहोत. आज, आम्ही पुन्हा एकत्रित लढ्याची सुरुवात करत आहोत, ज्यामुळे राज्यांना समान वागणूक मिळण्याची पहाट होईल. हा लढा देखील प्रयत्नशील असेल. केंद्र-राज्य संबंधात समतोल राखण्यासाठी ८ फेब्रुवारी हा दिवस भारताच्या इतिहासात लाल अक्षराचा दिवस ठरणार आहे. न्यूज 18 नुसार, DMK नेते आणि माजी अर्थमंत्री पलानीवेल थियागराजन, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुक, अब्दुल्ला, इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे नेते अब्दुल वहाब यांसारखे अनेक विरोधी नेते आंदोलनात सामील झाले होते.
आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्ली आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि भगवंत मान हे देखील या आंदोलनात सहभागी झाले होते. केरळ राज्य सरकारांना त्यांच्या महसुलातील योग्य वाटा पुरवला जावा याची खात्री करण्यासाठी उत्तम वित्तीय संघराज्यवादाचा पुरस्कार करत आहे. केंद्र सरकारने लादलेल्या कर्ज मर्यादेविरुद्ध आणि वित्तीय संघराज्यतेचे “उल्लंघन” या विरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
राज्य सरकारने असा दावा केला आहे की केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या प्राप्तीमध्ये 57,400 कोटी रुपयांची कपात केली आहे आणि केंद्राने गोळा केलेल्या करातून राज्याला त्याचा योग्य वाटा मिळत नाही. तसेच, वस्तू आणि सेवा कर भरपाई बंद केल्यामुळे अतिरिक्त 12,000 कोटी रुपयांपासून वंचित राहिल्याचे राज्याने म्हटले आहे, ज्यामुळे महसुलाचा मोठा स्रोत पिळवटला आहे. कर्नाटक, पंजाब, तामिळनाडू यासह अनेक राज्य सरकारे, मुख्यतः बिगर-भाजप शासित राज्यांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारच्या केंद्रीकरण धोरणांवर समान चिंता व्यक्त केली आहे आणि करांमध्ये न्याय्य वाटा देण्याची मागणी केली आहे, जो सर्व राज्यांचा अधिकार आहे.