Rahul Gandhi : राहुल गांधी यांची लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदी निवड करण्यात आली आहे. या संदर्भातील माहिती काँग्रेसचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सीपीपी अध्यक्षांनी प्रोटेम स्पीकर भर्त्रीहरी महताब यांना पत्र लिहून राहुल गांधी यांची विरोधी पक्षनेतेपदी निवड झाल्याची माहिती दिली आहे. यामुळे आता राहुल गांधी यांना अनेक अधिकार मिळणार आहे.
भारतीय लोकशाहीत अशी अनेक पदे आहेत, जी अतिशय शक्तिशाली मानली जातात. यामध्ये विरोधी पक्षनेतेपदाचाही समावेश आहे. त्यामुळे राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा मिळणार असून अनेक सुविधा देण्यात येणार आहेत.
Rahul Gandhi यांना मिळणार अनेक अधिकार
विरोधी पक्षनेतेपद हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना अनेक अधिकार मिळणार आहेत. यामध्ये सीबीआयचे संचालक, केंद्रीय दक्षता आयुक्त, भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त, मुख्य माहिती आयुक्त, लोकायुक्त आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करणाऱ्या समित्यांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांचा या निर्णयांमध्ये थेट हस्तक्षेप असेल. या समित्यांच्या निर्णयांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसोबतच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचीही संमती आवश्यक असेल.
राहुल गांधी सीबीआय आणि अशा इतर यंत्रणांबाबत सरकारला कोंडीत पकडत आहेत. अशा परिस्थितीत आता या एजन्सींच्या उच्च पदांवर नियुक्ती करण्यातही त्यांची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे. यासोबतच विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी हे लेखा समितीचे प्रमुखही असतील. अशा परिस्थितीत सरकारच्या आर्थिक निर्णयांवर बारीक नजर ठेवून आणि त्यांचा आढावाही घेऊ शकतात. केवळ लेखा समिती सरकारी खर्चाची छाननी करते, त्यामुळे विरोधी पक्षनेतेपदासह ही जबाबदारीही राहुल गांधींना आपोआप मिळणार आहे.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद भूषविणाऱ्या खासदाराला केंद्रीय मंत्र्याएवढे वेतन मिळते आणि त्यानुसार भत्ते व इतर सुविधाही मिळतात. विरोधी पक्षनेत्याला दरमहा 3.30 लाख रुपये पगार मिळतो. तसेच कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या दर्जाचा बंगला उपलब्ध आहे. याशिवाय कारसोबत ड्रायव्हरचीही सोय करण्यात आली आहे. याशिवाय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी 14 जणांचा स्टाफ आहे.
हेही वाचा :
१ हजार ९१० आशा सेविकांचे मोबाईल सुविधेतून सक्षमीकरण
अमली पदार्थांशी संबंधित अवैध बांधकामांवर बुलडोझर फिरवण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
२ जुलैपर्यंत नामनिर्देशन पत्रे दाखल करता येणार – जितेंद्र भोळे
मुख्यमंत्र्यांच्या जल पर्यटन प्रकल्पाच्या भूमिपूजन दरम्यान मोठी दुर्घटना टळली
मोठी बातमी : देशात एँटी पेपर लीक कायदा लागू, मध्यरात्री अधिसूचना जारी, वाचा काय आहे कायदा !
NER : उत्तर पूर्व रेल्वे अंतर्गत तब्बल 1104 जागांसाठी भरती
MPKV : महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ अंतर्गत भरती
ब्रेकिंग : मुंबई उच्च न्यायालय अंतर्गत भरती
युद्ध थांबवले पण पेपरफुटी थांबवता आली नाही… राहुल गांधींची पंतप्रधान मोदींवर टीका