भांडवलशाहीच्या युगाचे वैशिष्ट म्हणजे कामगार वर्गाचा जन्म व या कामगार वर्गाचे १९२० च्या शतकांत भांडवलशाहीपुढे उभे राहिलेले आव्हान!
सुरुवातीला म्हणजे १८५० ते १९०० या काळांत जगभर कामगार वर्गाने “कामगार संघटना” निर्माण करण्याचा हक्क मिळावा व त्याच बरोबर कामाचे ८ तासच असावे म्हणून जबरदस्त आंदोलन व संघर्ष केला. या संघर्षामुळे व १८८४ साली लागलेल्या विजेच्या शोधामुळे ८ तासाचा दिवस ही मागणी भांडवलशाहीला मान्य करावी लागली; परंतु यासाठी शिकागो शहरांत १ मे पासून सुरू झालेला संप चिरडण्यासाठी अमेरिकेने भांडवलदारांनी ४ मे च्या कामगार सभेत स्फोट घडवून आणला व त्याचा आरोप कामगार पुढाऱ्यांवरच ठेवून त्यांना पकडलं व फाशीची शिक्षाही दिली. परंतु या अन्यायाविरुद्ध जगभरचे कामगार एकत्र झाले व त्यांनी अमेरिकेन सरकारला हे खोटे खटले मागे घेण्यास भाग पाडले. या संघर्षाची सुरुवात म्हणून १ मे १८८९ पासून १ मे हा जागतिक कामगार दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला !
८ जासाचा कामाचा दिवस कामगारांनी मिळविला; परंतु आता कामाचे तास वाढविण्याचा प्रयत्न भांडवलशाही करीत आहे. जगातील कामगारांनो एक व्हा! ही घोषणा या याच संघर्षाचा भाग व आठवण आहे. कामगारांना संघटनेचा अधिकार मात्र देऊ नये, कारण त्यामुळे मुक्त बाजारपेठेवर बंधणे येतात.
कामगारांचे वेतन बाजारपेठे नुसारच असावे असा भांडवलदारांचा आग्रह होता. परंतु १९१७ साली सोविएत क्रांतीनंतर कामगारांनी देशच ताब्यात घेतला व त्याचा धसका भांडवलशाहीने घेऊन जागतिक श्रम संघटनेची स्थापना १९१८ साली करून कामगार संघाटना, मालकवर्ग व सरकार यांना त्याचे प्रतिनिधीला मिळेल अशी योजना केली.
संयुक्त कामगार कृति समितीमार्फत कामगार नविन कामगार कायदे व धोरणना याचा विरोध करीत आहेत. यासाठी २८-२९ मार्चला दोन दिवसांचा संपही करण्यात आला. केंद्र सरकारने ४ लेबर कोड तयार करून. कामगार ना सुरक्षा देणारे 44 कायदे मोडित काढले आहेत. केंद्र सरकारच्या नवीन कामगार कायद्यामुळे युनियन करणेच शक्य होणार नाही. नेतृत्व कामगार चे करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा चा समावेश केला आहे. हे कायदे राज्य सरकारनि लागू करू नये यासाठी संघर्ष सुरू आहे.
भारतात १९२० साली ‘आयटक’ या पहिल्या राष्ट्रीय कामगार संघटनेची स्थापना ३१ ऑक्टोबर १९२० साली इंग्लंड व अमे राजवटीच लाटे पासून मुक्त होता. कारण सर्वांना काम हे तत्त्व संघटना या इटली व जर्मनी त्याचप्रमाणे स्पेन या काही राष्ट्रांनी मात्र अतिरेकी राष्ट्रवादाचा आधार घेऊन जगाला युद्धाच्या खाईत ढकलून 7कामगारांना राष्ट्रप्रेमाच्या नावाखाली कामाला जुंपले व दडपशाही करून शासनाची दमन यंत्रणा वापरून कामगार संघटना नष्ट केल्या. ६ कोटीहून जास्त लोक या अतिरेकी राष्ट्रवादाच्या व भांडवलशाहीच्या कामगार विरोधी धोरणाचा परिणाम म्हणून मेले भांडवलशाहीचे गुणगान करणाऱ्या आजच्या समाजाला याची जाणिव करून देणे हे महत्त्वाचे आहे. त्याच बरोबर या हुकुमशाही अतिरेकी राष्ट्रवादाचा पराभव करण्यासाठी २ कोटी सोविएय नागरीकांचा बळी ही घटना झाली हे वास्तव मांडले पाहिजे, कारण आता परत एकदा या अतिरेकी राष्ट्रवादाची व भांडवलदारांची दोस्ती होऊन, अनेक देशांत या अतिरेकी राष्ट्रवादाचे भूत पुन्हा उभे केले जात आहे. आपला भारतही त्याला अपवाद नाही. आजवर लोककल्याणासाठी राजवटीत संघर्ष करून कमविलेले हक्क व कायदे, चार लेबर कोड आणण्याचे निमित्त करून काढून घेतले जात आहेत.
त्याच बरोबर सर्वांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्त वेतन, शिक्षण, आरोग्य हा अधिकार मिळावा म्हणून संघर्ष करावा लागेल. त्यामुळे कामगार संघटनांना आपली रणनिती परत ठरवावी लागणार आहे. नवीन तंत्रज्ञानाने निर्माण होणारी वाढती बेरोजगारी व संकटातून बाहेर राहण्यासाठी लादण्यात येणारी युद्ध वाढते अतिरेकी राष्ट्रवाद व धार्मिक, जाती संघर्ष या मानवी हक्कांचे उल्लंघन या विरुद्ध नव्याने जोमाने उभे रहावे लागेल.
८ तासांचा दिवस मिळवून संघटना उभ्या राहिल्या, आता वाढत्या बेरोजगारी ६ तासांचा दिवस वा मागील त्याला काम हा हक्क मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्याची आवश्यकता आहे व हे काम सर्व जगभर झाले पाहिजे. भांडवलशाही जागतिकीकरण व नफ्यासाठी तर कामगार वर्गीय जागतीकीकरण हे माणसासाठी हे सूत्र पुढे आणण्याची गरज आहे.
त्याच बरोबर सर्वांना सामाजिक सुरक्षा, निवृत्त वेतन, शिक्षण, आरोग्य हा अधिकार मिळावा म्हणून संघर्ष करावा लागेल; परंतु लोककल्याणकारी राजवटीच्या काळांत, समाजवादी सोविएतच्या अस्तित्वाच्या काळात कामगार संघटना व पगारवाढ हे जे समिकरण झाले होते ते आता बदलण्याची गरज आहे. १ मे या कामगार दिनाच्या निमित्ताने ही अपेक्षा करणे योग्य आहे.
कामगारांनी संघर्ष करून संयुक्त महाराष्ट्र मिळविला १०७कामगार नि बलिदान दिले. व त्यामुळे १ मे हा महाराष्ट्र दिनही झाला हे उदाहरण घटना कामगारांना आपल्या संघटीत शक्तीचे भान आणून देऊ शकते! कामगार लढले. संयुक्त महाराष्ट्र निर्मिती साठी दिलेला लढा प्रेरणादायी आहे. आज महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य राज्य आहे. केंद्र सरकारने कामगार विरोधी केलेले कायदे राज्य सरकारने लागू करू नये यासाठी महाराष्ट्र तिल कामगार कर्मचारी संघटना कृती समिती सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. नवीन कामगार लागू झाल्यास कामगार चळवळ मोडीत निघेल. संघर्षातून मिळवलेले कामगार हिताचे कायदे रद्द होणार आहेत. कामगार चळवळीचे नेतृत्व कोणीही करू नये अशी तरतूद नव्या कामगार कायद्यात आहे. या विरोधात आज व्यापक लढा उभा राहणे आवश्यक आहे. देशातील शेतकरी चळवळ ने केंद्र सरकारने शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले. हा लढा नक्कीच कामगार चळवळीसाठी प्रेरणा देणारा आहे. शेतकरी लढ्याला कामगार चळवळीने बळ दिले होते.कोरोना काळात अनेकांचा रोजगार हिरावून घेतला आहे. मार्च 2020 मध्ये पहिल्या लॉकडाऊन मध्ये लाखो असंघटित कामगार ना काम बंद झाल्यामुळे पायी गावी जावे लागले. ह्यात अनेकांचा मृत्यू झालेला देशाने बघितला आहे. गावात रोजगार मिळण्यासाठी मनरेगा योजना ने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र या वर्षीच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात मात्र 20 हजार कोटी रुपये कपात केली आहे. हे चुकीचे आहे.
महाराष्ट्र शासनाने असंघटित कामगार साठी बांधकाम कामगार, घरकामगार मोलकरीण सामाजिक सुरक्षा देणारे मंडळाची स्थापना केली आहे. मात्र स्वतंत्र कर्मचारी नाहीत. महाराष्ट्र तिल कामगार उपायुक्त कार्यलय तिल 50 % पेक्षा अधिक जागा अधिकारी, कर्मचारी च्या रिक्त आहेत. त्यामुळे कामगार प्रश्न कडे दुर्लक्ष होत आहे. घरकामगार मोलकरीण मंडळ साठी आर्थिक तरतूद च या वर्षी केलेली नाही. हीच परिस्थिती राज्य सरकारी कार्यालयात आहे. मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त आहेत. 50% कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. जुनी पेन्शन लागू करा, रिक्त जागा भरा या संदर्भात लढे सुरू आहेत. देशातील बँक कर्मचारी, आयुर्विमा कर्मचारी खाजगीकरण विरोधात सातत्याने तीव्र लढे संघटित पणे लढत आहेत. या लढ्यामुळेच केंद्र सरकार ला काही प्रश्नी रोखण्यात यश आले आहे.वीज कर्मचारी ही लढा खाजगीकरण विरोधात तीव्र देत असल्याने महाराष्ट्र सरकार खाजगीकरण करणार नाही अशी भूमिका राज्यसरकार ने जाहीर केली आहे. ही बाब कामगार चळवळ ला आश्वासक आहे.
राज्यातील कोरोना योध्या आशा व गट प्रवर्तक आरोग्य विभागात लढणाऱ्या नि एकत्र येत कृती समिती स्थापन करून लढा दिला संप केले यातून आशा ना राज्य सरकारने 3500 रु. तर गट प्रवर्तक ना 4700 रु मानधन वाढ मिळवली आहे. मात्र केंद्र सरकार योजना कर्मचारी आशा, गट प्रवर्तक, अंगणवाडी, शालेय पोषण आहार कर्मचारी, उमेद, मनरेगा तिल ग्रामरोजगारसेवक , राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मनरेगा कंत्राटी, संगणक परिचालक, हातपंप दुरुस्ती देखभाल कर्मचारी , सफाई कर्मचाऱ्यांना यांना अल्प मानधन वर राबवून घेत आहे. शोषण करत आहे. या विरोधात सातत्याने योजना कर्मचारी ,कंत्राटी कामगार, कर्मचारी रस्त्यावर संघर्ष करत आहेत. ग्रामपंचायत कर्मचारी वेतन साठी संघर्ष करत आहेत. या पुढील काळात हे संघर्ष त्या त्या विभागातील सर्व कर्मचारी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन करून लढे उभारणी करणे आवश्यक आहे. किमान वेतन व सामाजिक सुरक्षा मिळवण्यासाठी लढा दिले जातील. आत्ताच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्राजुईटी ( उपदान) द्यावे असे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. हा निर्णय अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सारखे काम करणारे इतर विभागातील आशा, गट प्रवर्तक व योजना कर्मचाऱ्यांना ही लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्रचंड प्रमाणात महागाई वाढत आहे. मात्र देशातील 93 टक्के असंघटित कामगार ना किमान वेतन सुद्धा मिळत नाही. देशातील 70 लाख ईपीएस95 पेन्शनर्स ना मिळणारी पेन्शन अतिशय तुटपुंजी आहे. 1995 मध्ये कामगार साठी तसेच विविध मंडळ तिल कामगार कर्मचारी, सहकारी संस्था, बँक आदी 162 आस्थापना तिल कामगार ना ईपीएफ ची पेन्शन योजना सुरू झाली. दर10 वर्ष नि आढावा घेण्यात येणार असे जाहीर केले मात्र आढावा घेतला जात नाही. 2011 मध्ये राज्यसभेत मा. भगतसिंग कोशियारी व आजचे महाराष्ट्र तिल राज्यपाल महोदय च्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली . समितीने ईपीएफ 95 पेन्शनर्स ला दरमहा 3 हजार रुपये पेन्शन महागाई भत्ता सह आरोग्य सुविधा मोफत देण्याची शिफारस केली मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी नाही. 2013 मध्ये तत्कालीन भाजप प्रवक्ते मा. प्रकाश जी जावडेकर यांनी आमचे सरकार आणा ,मतदान करा आम्ही इपीएस पेन्शनर्स ला 3 हजार रुपये पेन्शन 100 दिवसात लागू करू हे आश्वासन पाळलेले नाही या विरोधात देशभर आंदोलन सुरू आहेत.
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करताना आज देशाची आर्थिक परिस्थिती समजूत घेतली पाहिजे शंभर वर्षांपूर्वी राजे, जमीनदार, सरदार, सावकार, यांच्याकडेच अधिकाधिक संपत्ती एकवटली होती. आजही परिस्थितीत फारसा फरक फरक पडलेला नाही. देशातील 1% अति श्रीमंता कडे एकूण उत्पन्न पैकी 32% एकूण संपत्तीचा 32 टक्के संपत्ती आहे. तर 50 टक्के नागरिकांकडे 13 टक्के उत्पन्न व केवळ 6.5 टक्के संपत्ती आहे. काल आणि आजही विषमता दरी वाढत आहे. जागतिक भूक निर्देशांक 2020 च्या प्रमाणे भारताचा क्रमांक 94 वा होता.
भारत सरकारने अनुदान नात प्रचंड कपात केल्यामुळे गॅसचे दर वाढले आहेत. 2019-2020 ला 22635 कोटी सबसिडी दिली होती. ती फेब्रुवारी2022 मध्ये 3559 कोटी पर्यन्त घसरली आहे. पेट्रोल डिझेल दरवाढीचा परिणाम वाहतुकीचा खर्च वाढल्यामुळे सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढण्यामध्ये होतो आहे. यामुळे या पुढील काळात जनतेचे, कामगार कर्मचारी लढे तीव्र होतील. महाराष्ट्र व देशभर धार्मिक तेढ निर्माण करून खऱ्या प्रश्न पासून महागाई, बेरोजगारी कडे दुर्लक्ष होण्यासाठी जातीय ,धार्मिक तेढ निर्माण केले जात आहे. भारतीय संविधान ने दिलेले मूल्य जोपासणे कायदे पाळणे प्रत्यकाशी जबाबदारी आहे. मात्र राजकिय स्वार्थासाठी संविधान मूल्य पायदळी तुडवली जात आहे. या विरोधात व्यापक एकजूट जनतेत निर्माण झाली पाहिजे. ही काळाची गरज आहे.
बदललेल्या परिस्थितीत झपाट्याने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या काळात, कामगार चळवळीने नवीन पद्धतीने मानवी हक्क समता व चळवळ यांची सांगड घातली पाहिजे, या पुढील काळात शेतकरी ,कामगार, जनतेच्या प्रश्नावर व्यापक एकजूट हीच कामगार दिन दिनी व महाराष्ट्र दिनी संकल्प करू या! संयुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी लढणारे शहीद ना अभिवादन करून. शिवरायांच्या विचाराचा कृतिशील महाराष्ट्र उभारू या !
– कॉम्रेड राजू देसले, आयटक राज्य सचिव महाराष्ट्र मो. 7066669894