पुणे : देशातील कुपोषणाची पातळी आकाशाला भिडलेली असताना एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या बजेटमध्ये ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. कुपोषण तसेच कोविडशी दोन हात करण्यात आघाडीवर असणाऱ्या अंगणवाडी सेविका मदतनिसांच्या मानधनात कोणतीही वाढ करण्यात आली नसल्याचे म्हणत अखिल भारतीय अंगणवाडी सेविका व मदतनीस फेडरेशन (आयफा) च्या राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी, राष्ट्रीय सचिव ए. आर. सिंधु, उपाध्यक्ष शुभा शमीम यांचा तीव्र निषेध केला आहे.
प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, पोषण आणि आरोग्याच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत योजनांवर जास्त लक्ष देण्याची गरज कधी नव्हे इतक्या तीव्रतेने जाणवत असताना, केंद्र सरकारने २०२१ – २२ च्या बजेटमध्ये सामाजिक क्षेत्रातील खर्चात तीव्र कपात करून आपल्या असंवेदनशीलतेचे प्रदर्शन केले आहे.
अंब्रेला आयसीडीएसवरील तरतुदीत गेल्या बजेटपेक्षा ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. २०२०-२१च्या बजेटमधील अंब्रेला आयसीडीएसवरील अंदाजे खर्च २८५५७.३८ कोटी असताना त्यात ८४५२.३८ कोटींची कपात करून २०२१-२२ साठी फक्त २०१०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक तरतूद कमी करत असताना ‘सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०’ असे या योजनेचे नामकरण करणे हा एक मोठा विरोधाभासच आहे.
ही कपात अशा वेळी करण्यात आली आहे जेव्हा राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणामध्ये (एनएफएचएस-५) २०१४-१९ या कालावधीत कुपोषणात वाढ झालेली आढळून आलेली आहे. येत्या सहा महिन्यांमध्ये आवश्यक ती खबरदारी न घेतल्यास भारतात गरिबी, भूक आणि कुपोषणामुळे ५ वर्षांखालील ३ लाख बालकांना गमावण्याची भिती नुकतीच युनिसेफने देखील वर्तवली होती. दर वर्षी सामान्य परिस्थितीत देखील ८.८ लाख बालकांचा मृत्यू होत असतो, परंतु या वर्षी लॉकडाऊनमुळे व अंगणवाड्या व त्यात मिळणारा ताजा आहार बंद असल्यामुळे हे ३ लाख अतिरिक्त मृत्यू होऊ शकतात अशी रास्त भिती वर्तविण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर पोषण, आरोग्य आणि शिक्षण या मूलभूत सेवा देणाऱ्या आयसीडीएसला बळकट करण्याची गरज असताना मोदी सरकार उलट तिला खाजगीकरण आणि पीपीपी मॉडेलकडे ढकलत आहे.
कोविड महामारी आणि कुपोषणाशी चाललेल्या युद्धात आशा व अन्य आघाडीवरील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीने आपला जीव धोक्यात घालून उत्तम कामगिरी करणाऱ्या अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांना तसेच आशा व गटप्रवर्तक, शालेय पोषण आहार कर्मचारी या प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत, तळागाळात जाऊन जनतेला अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या योजना कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढवून देण्याचा किंवा योजना अंमलात आणण्यासाठी आयुष्य खर्च करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन वा अन्य सामाजिक सुरक्षा देण्याचा कोणताही विचार सरकारने केला नाही ही अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे.
‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘५ ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था’ अशा पोकळ शब्दभांडारानी भरलेल्या या बजेटमध्ये मागील बजेटच्या अंदाजे खर्चाच्या तुलनेत मध्यान्ह भोजन योजनेवरील तरतूदीत १४०० कोटी रुपयांची तर मनरेगात ४१ टक्क्यांची कपात करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानावरील तरतुदीत नाममात्र वाढ करण्यात आली आहे. श्रमसंहितांमुळे सर्वांना सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा व वैधानिक किमान वेतनाची हमी मिळणार आहे हे वित्तमंत्र्यांचे विधान पूर्णपणे खोटे आहे. या श्रमसंहितांमध्ये योजना कर्मचाऱ्यांचा कामगार- कर्मचारी म्हणून साधा उल्लेख देखील नाही.
शेतकरी आणि कामगार वर्ग सातत्याने रस्त्यावर उतरून देखील मोदी सरकार देशाची संपत्ती विकून टाकण्याचे आणि कॉर्पोरेट्सना प्रचंड करसवलती देण्याचे आपले धोरण बदलायला तयार नाही हेच या बजेटवरून अधोरेखीत झाले आहे. कुप्रसिद्ध कृषी कायदे आणि श्रमसंहितांच्या माध्यमातून सरकार कॉर्पोरेट्ससमोर लोटांगण घालत आहे आणि कामगार वर्ग व शेतकऱ्यांवर मात्र गुलामगिरी लादत आहे हेच खेदाने नमूद करावे लागत आहे.
आयफा सर्व अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना २०२१-२२च्या केंद्रीय बजेटमध्ये त्यांच्याकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केल्याबद्दल केंद्र सरकारचा निषेध केला आहे.