कोरोनाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे शेतकरी, कामगार संकटात आहेत. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे दुग्धजन्य पदार्थांना मागणी नसल्याचे समोर करत अनेक ठिकाणी कमी दराने शेतकऱ्यांकडून दुधाची खरेदी केली जात आहे. या विरोधात अखिल भारतीय किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने २० जुलैपासून राज्यव्यापी आंदोलन छेडले आहे.
दूध आंदोलनाने आता राज्यव्यापी स्वरूप घेतलेले असून शेतकरी संघटना, विरोध पक्षापासून सत्तेतील पक्ष, संघटना ही सरसावल्या आहेत. इतक्या वर्षे शेतकरी प्रश्नांंवर मुग गिळून गप्प असलेल्या भाजपाने या आंदोलनात उडी घेतली आहे. आंदोलनात लोक सहभागी होत आहे. श्रेय घेण्याचा जो जाणीवपूर्वक प्रयत्न चालला आहे, तो उघड आहे. मागील वर्षी सत्तेत असणारा भारतीय जनता पक्षाला शेतकऱ्यांबद्दल किती कळवळा आहे, हे नाशिक ते मुंबई लॉग मार्च आणि दिल्लीतील किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या ऐतिहासिक मोर्च्याच्या वेळी दिसून आले. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे निर्णय घेणाऱ्या पक्षाने किसान सभा आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या आंदोलनाचे श्रेय घेण्याचे उपद्व्याप करू नयेत. शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा असेल तर केंद्र सरकारला दूध भूकटी आयातीचे धोरण मागे घेण्यास सांगावे, परंतु ते प्रत्यक्षात शक्य होणार नाही. कारण केंद्रातील सत्ता ही फक्त व्यक्तीकेंद्रीत झालेली आहे. तेथे जनमताचे चालत नाही, हे स्पष्ट होत आहे.
शेतकरी आत्महत्या हे महाराष्ट्राला नवे नाही. मागील अनेक वर्षापासून केलेल्या शेतकरी विरोधी धोरणांचा हा परिपाक आहे. सत्ताधारी सरकार आणि दूध आंदोलनात उडी घेतलेले विरोधी पक्ष यात थोडाबहुत फरक आहे. परंतु धोरणे मात्र तिच राबवली जात आहे.
दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारला शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी आणि दूध संघाचे प्रतिनिधी यांच्या संयुक्त बैठक घेणे भाग पडले. परंतु या बैठकीत काही निष्पन्न झालेले नाही. फक्त संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली, निर्णयाबाबत मात्र काही न ठरल्यामुळे आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय संघर्ष समितीने घेतलेला आहे.
शेतकरी संपाचे नेतृत्व केलेले डॉ. अजित नवले यांनी दूध प्रश्नाला फोडलेली वाचा, आता राज्यव्यापी रुप घेत आहे. किसान सभा, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शेतकरी संघटना, रयत क्रांती संघटना आदीनी आपल्या कार्यक्षेत्र आंदोलन उभे केले आहे. वर्षानुवर्षे शेतकरी आंदोलन करत आहे. दूध दरवाढीचे आंदोलन नवे नाही. परंतु सरकारकडून दखल घेतली जात नाही. ही मोठी शोकांतिका आहे.
आंदोलन पुढे जात आहे, शेतकऱ्यांच्या खिशात दोन रुपये पडतील ही आनंदाची बाब ठरले. पण हे चक्र न संपणारे आहे. शेतकऱ्यांच्या टाळूवरचे लोणी खाणारी जमातीचा विचार केला पाहिजे. उत्पादक ते ग्राहक यांच्यामधील जी साखळी आहे, ती प्रामुख्याने शेतकरी आणि ग्राहक या दोघांची ही लूट करत आहे.
शेतकरी दूधाचे भाव घसरले, असे म्हणतात, तर ग्राहक दूध महाग मिळते, असे म्हणतात. परंतु जोपर्यंत या मधल्या साखळीवर नियंत्रण आणले जात नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष चालत राहिल. शेतकरी हिताच्या दृष्टीने उभे राहिलेले आंदोलन जनरेट्यातून पुढे जाईल. शेतकरी संप, लॉग मार्चचा प्रदिर्घ अनुभव असलेले डॉ. अजित नवले दिशा देण्याचे काम करत आहेत. तडजोडी न करणारे नेते अशीच त्यांची ओळख आहे. फक्त मुळ प्रश्न आहे, उत्पादक ते ग्राहक यामधील साखळीचा त्यावर तोडगा काढणे गरजेचे आहे.
दुधाला ३० रुपये दर मिळावा, यासाठी सरकारने प्रति लिटर १० रुपये अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करावे, तसेच राज्यातील गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी दूध पावडरला ५० रुपये निर्यात अनुदान मिळावे आदी मागण्यांचा करण्याचा सरकारने सकारात्मक विचार केला पाहिजे. जगाचा पोशिंदा जगला पाहिजे, तर आपण जगू.
नवनाथ मोरे, पुणे
9921976460