पुणे : भारताने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. देशात गव्हाचे संकट असल्याने ही बंदी घालण्यात आल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सरकारी योजनांसाठीही गहू कमी येण्याची शक्यता असल्याचा दावा केला जात आहे.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदिया येथे विविध पदांसाठी भरती, थेट मुलाखतीद्वारे होणार भरती
गव्हाची निर्यात करून भारत जगाचे पोट भरत असल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले होते आणि त्यानंतर अचानक दोन दिवसांपूर्वी गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्यामुळे त्याचा संबंध गव्हाच्या संकटाशी जोडला जात आहे.
गव्हाच्या कमी उत्पादनाचा अंदाज वर्तवण्यात विलंब झाला का? गव्हाच्या सरकारी खरेदीत वाढ झाली नाही का? याआधी जगातील सर्व देशांमध्ये गहू निर्यात करण्याची घाई होती का? गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे का आणि गव्हाची निर्यात बंद करूनही पीठ-बिस्किट-ब्रेडची भाववाढ थांबणार नाही का? असे विविध प्रश्न सरकारच्या निर्णयामुळे तयार झाले आहेत.
जून ते सप्टेंबर दरम्यान आठ राज्यांमध्ये पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत गव्हाचा पुरवठा बंद करून त्या जागी तांदूळ दिला जाईल. यासोबतच गहू उत्पादक ६ मोठ्या राज्यांमध्ये गव्हाच्या सरकारी खरेदीची मर्यादा ३१ मे पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. सरकारी खरेदीत दिसणाऱ्या गव्हाचा दर्जाही शिथिल करण्यात आला असून १३ मेपासून गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे.
कृषी विज्ञान केंद्र, नागपूर येथे विविध पदांसाठी भरती, 25000 रूपये पगाराची नोकरी