नवी दिल्ली : मोदी सरकारने केलेल्या नोटबंदीबाबत चौकशी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेले आहेत. हा निर्णय केवळ अर्थव्यवस्थेसाठी मुद्दा होता की आणखी काही हे तपासण्यासाठी सरकारच्या नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
आरबीआय अधिनियमन कलम कायदा २६ अन्वये केंद्र सरकारला ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांची बंदी करण्याचा अधिकार आहे का, नोटबंदीची प्रक्रिया ही योग्य आणि कायद्याला धरून होती का, ई प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले. यासंबंधी एक सविस्तर उत्तर द्यावे असे निर्देशही केंद्र सरकार आणि आरबीआयला दिले आहेत.
पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष एस. ए. नझीर यांनी याबाबत म्हटलं की, यापूर्वी हा मुद्दा संविधानिक खंडपीठापुढं आला होता. त्यामुळं या खंडपीठाचं हे कर्तव्य आहे की, त्यावर उत्तर द्यावे. न्यायालयाने युक्तीवादादरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी यांनी म्हटलं की, नोटबंदीच्या कायद्याला जोपर्यंत योग्य परिप्रेक्ष्यातून आव्हान दिलं जात नाही तोपर्यंत या मुद्द्यावर चौकशी करता येणार नाही. न्या बी. आर. गवई, ए. एस. बोपण्णा, व्ही. रामसुब्रमण्यम आणि बी. व्ही. नागरथना यांचाही या खंडपीठामध्ये समावेश आहे.
