ज्या देशाची सुमारे 60 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. अशा कृषी प्रधान देशात शेतकर्यांचे प्रश्न आज स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षांनंतरही लोंबकळत आणि प्रलंबितच राहिले आहेत ही मोठी शोकांतिका आहे. मुळात प्रश्न काहीच अवघड नाहीत परंतु शेतकर्यांना स्वावलंबी होऊ दिले जात नाही, स्वतः उत्पादित केलेल्या शेतमालाचे दर ठरवण्याचा अधिकार अद्यापही मिळत नाही. आजही सरकार आणि व्यापारी शेतकरी मालाचे दर ठरवत आहेत. हे दबावतंत्र आणि षडयंत्र राजकीय पक्षांकडून हेतुपुरस्सर राबविण्यात येत आहे. आजवर फक्त निवडणुकांपुरताच शेतकर्यांचा वापर करून घेतला गेला आहे.
राज्यकर्ते विरोधी पक्षात असताना आम्हीच खरे शेतकर्यांचे कैवारी म्हणून सत्ता मिळवत आहेत. परंतु सत्तेवर गेल्यावर मात्र शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर सोयीस्कर रित्या दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यांना सत्तेतून खाली खेचल्यावर दुसर्या पक्षांकडून पुन्हा तोच प्रकार घडत आहे. अशाच दुष्टचक्रात शेतकरी वर्षानुवर्षे भरडला जात आहे. देशातील शेतकरी केंद्रस्थानी ठेवून फक्त राजकीय स्वार्थ साधला जात आहे. यात मात्र शेतकर्यांचा बळी जात आहे.
राज्यकर्त्यांकडून सवंग घोषणा आणि विरोधी पक्षांकडून जोरदार भाषणबाजी आणि सरकारवर ताशेरे यात शेतकर्यांकडून फक्त टाळ्या आणि निवडणूकीत मतदान घेतले जात आहेत. परंतु शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर गंभीरपणे दखल घेऊन अभ्यास करण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. वस्तुस्थिती समजून घेतली जात नाही. काचेच्या बंद ए.सी.कॅबीन मध्ये शेती व शेतकर्यांविषयी धोरणं ठरवली जात आहेत. मग यात शेतमालाची आधारभूत किंमत, आयात- निर्यात धोरण असो,शेतमालाचे विक्री व्यवस्थापन असो, अथवा अन्य काही. परंतु शेतकर्यांची फक्त एवढीच माफक अपेक्षा आहे की, शेतकर्यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत योग्य बाजारभाव मिळावा. सरकारने सांगितले होते की शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू,परंतु प्रत्यक्षात निम्म्याने घटले आहे.अक्षरशः उत्पादन खर्चाच्या निम्म्या किंमतीत शेतमालाची विक्री होत आहे. केलेला खर्चही वसूल न होता उलटपक्षी आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे.
यावर्षी कांद्याचे बाजारभाव प्रमाणापेक्षा जास्त कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या आर्थीक संकटात सापडला आहे. जानेवारी महिन्यातच देशांतर्गत कांदा लागवडी खालील क्षेत्रात वाढ झाल्याचा आणि उत्पादनात वाढ होण्याचा प्राथमिक अंदाज आला होता. त्यादृष्टीने शासनाकडून कांदा निर्यातीचे ठोस धोरण आखणे महत्त्वाचे होते. निर्याती साठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे होते. परंतु केंद्राकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कांद्यावर निर्यात बंदी घातली नाही, परंतु निर्यातीसाठी फारसे प्रयत्नही झाले नाहीत. एक दबावतंत्र राबविण्यात आले.
सध्या विरोधी पक्षही अस्ताव्यस्त झाल्याने त्यांनी सुध्दा शेतकर्यांच्या या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. पूर्वी विरोधी पक्षांनी अथवा शेतकर्यांनी एखादे अंदोलन छेडले तर राज्यकर्त्यांकडून त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही होत असे. प्रशासनाने सुध्दा वेळीच दखल घेऊन देशांतर्गत होणारे शेतमाल उत्पादन आणि त्यासंदर्भात निर्यात धोरण याबाबत शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. परंतु सध्याच्या निगरगट्ट राज्यकर्त्यांवर याचा काहीही परिणाम होत नाही. देशातील शेतकरी मात्र चिंताग्रस्त झाला असून भविष्यात शेती कसायची की नाही या विवंचनेत सापडला आहे.
प्रमोद पानसरे पत्रकार, ओतूर
शिवजन्मभूमी, जुन्नर (पुणे)
पुणे जिल्हा अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष,द जर्नालिस्ट असोसिएशन (नवी दिल्ली)
9860356235
राज्यकर्ते मदमस्त, विरोधक अस्ताव्यस्त,प्रशासन सुस्त आणि शेतकरी चिंताग्रस्त !
