केंद्र सरकारच्या विरोधात २६ नोव्हेंबर च्या सार्वत्रिक देशव्यापी संपात सहभागी व्हा! सिटू’चे आवाहन
सोलापूर : भारतीय अर्थशास्त्रात म्हटले जाते की, भारत हा गरीब लोकांचा श्रीमंत देश आहे याला इथली परंपरागत चालत आलेली व्यवस्थाच कारणीभूत आहे.कामगार आणि शेतकरी या देशाचे दोन डोळे आहेत पण आज सरकार आपल्याच या डोळ्याला नख लावलेले दिसते.रक्तरंजित क्रांती करून मिळवलेल्या ४४ कामगार कायद्यांचे आज फक्त ४ कायद्यात प्रतिगामी रूपांतर केले. हे बदल करताना राज्य सरकार आणि केंद्रीय कामगार संघटनेच्या नेतृत्वाला विश्वासात घेतले नसून भांडवलदारांना अनुकूल होईल या दृष्टीने पाऊले टाकली आहेत. ही निव्वळ भारतीय कामगारांची फसगत असून पुन्हा एकदा देश गुलामी कडे नेण्याचे द्योतक असल्याची जोरदार टीका ज्येष्ठ कामगार नेते माजी आमदार कॉ.नरसय्या आडम यांनी विडी कामगारांच्या बैठकीला संबोधित करताना केली.
आज रविवार (दि. १ नोव्हें.) रोजी दत्त नगर लाल बावटा कार्यलाय येथे सिटू च्या वतीने २६ नोव्हेंबर ला सार्वत्रिक देशव्यापी कामगार कर्मचारी यांचा संप होणार असून त्या अनुषंगाने लढाऊ विडी कामगारांची माजी नगरसेविका कॉ. नसीमा शेख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली.
ते बोलताना पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात केलेल्या प्रतिगामी बदलांमुळे देशातील ५० कोटी कामगार कर्मचाऱ्यांचे कायदेशीर हक्क हे लुप्त झाले. किमान वेतन, हक्करजा, कृतज्ञता रक्कम, सानुग्रह अनुदान, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्ती वेतन या सर्व सुविधांपासून जाणीवपूर्वक वंचित ठेवण्याचा कामगार विरोधी निर्णय सरकारने घेतला आहे.
देशातील ८० लाख विडी कामगारांसाठी कायदेशीर संरक्षण आणि कल्याणकारी योजना लागू करण्यासाठी अविश्रांत लढाई करावी लागली. १९६६ साली केंद्र सरकार धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थ विरोधी कायदा पारित केले. त्यावेळी भांडवलदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि तब्बल दहा वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते. अखेर १९७६ साली या प्रकरणात कामगारांच्या बाजूने सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. या निकालानंतर विडी कामगारांना कायदेशीर सर्व सुविधांचे संरक्षण मिळाले.
मात्र किमान वेतन कायदा अधिनियम १९४८ कायद्याच्या अंमलबजावणी साठी मोठा संघर्ष करावा लागला आणि १९९२ पासून विडी कामगारांना लागू झाला. परंतु विडी कारखानदार सरकारने जाहीर केलेले किमान वेतन पायदळी तुडवून बेकायदेशीररित्या स्वतः चे किमान वेतनाची सक्तीने अंमलात आणले. वास्तविक पाहता किमान शासकीय किमान वेतन २९८.५० रुपये असून कारखानदार दर हजारी विड्याची मजुरी फक्त १७९ अदा करतात. याच्या विरोधात सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्या कडे विडी कामगारांचे गेल्या दोन वर्षांपासून आजमितीला १६०० प्रकरण दाखल केले असून यावर अद्याप निर्णय घेण्यास प्रशासन तयार नाही. यांच्या निष्काळजीमुळे आजही दर हजारी विड्याची ११९.५० रुपये मजुरीची दिवसाढवळ्या चोरी होत आहे. याहून दुसरी मोठी शोकांतिका असूच शकत नाही असे ते म्हणाले.
केंद्र सरकारने विडी कामगारांच्या निवृत्ती वेतन बाबत कोषारी समिती गठीत केली असून त्या समितीने किमान ३ हजार रुपये निवृत्ती वेतन अदा करण्याचे अहवाल सरकार पुढे सादर केले मात्र याची अद्याप अंमलबजावणी केली जात नाही.
तसेच कामगार कायद्यातील प्रतिगामी बदल रद्द करा, लॉकडाऊन काळातील १० हजार रुपये अनुदान अदा करा तसेच केंद्र सरकारकडून ७ हजार ५०० रुपये अनुदान द्या, रास्तभाव धान्य दुकानातून मोफत धान्य द्या, लॉकडाऊन काळातील सरसकट वीज बिल माफ करा आदी मागण्यांना घेऊन हे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुरलीधर सुंचु तर आभार अनिल वासम यांनी व्यक्त केले. यावेळी माजी नगरसेविका नसीमा शेख, माजी नगरसेविका सुनंदा बल्ला, माजी नगरसेविका नलिनीताई कलबुर्गी, युसूफ मेजर, महादेव घोडके आदींनी संबोधित केले.
यावेळी कुरमय्या म्हेत्रे, सावित्रा गुंडला, अनिल वासम, श्रीनिवास गड्डम, अशोक बल्ला, मशप्पा विटे, दीपक निकंबे, विक्रम कलबुर्गी, बापू साबळे, किशोर गुंडला, बालाजी गुंडे, प्रशांत म्याकल, प्रवीण आडम, अंबादास गडगी, रजाक दंडु, देवपुत्र सायबोलू, कुर्मेश म्हेत्रे, लक्ष्मीनारायण जोरीगल, अंबादास बिंगी, वीरेंद्र पद्मा,नरेश दुगाने, दाउद शेख, जावेद सगरी आदींसह मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या.