भूमिपूत्रांचा परतावा, अधिकारांमध्ये सुस्पष्टता नाही
आमदार महेश लांडगे यांनी राज्य सरकारचे लक्ष वेधले
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तडकाफडकी पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, स्थानिक भूमिपुत्रांच्या जमिनी संपादनाचा मोबदला आणि मिळकती हस्तांतरणाची किचकट प्रक्रिया याबाबत कसलीही ठोस कार्यवाही नाही. महापालिका आणि पीएमआरडीच्या अधिकारांमध्येही सुस्पष्टता नाही. मग, प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या निर्णय कशासाठी घेतला? असा सवाल भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी उपस्थित केला.
मुंबईत विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनामध्ये आमदार महेश लांडगे यांनी प्राधिकरण विलिनीकरणाच्या मुद्याकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. यासह राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर मागणीचे निवेदनही दिले आहे. तत्पूर्वी, लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तराच्या तासाची प्रतीक्षा न करता औचित्याचा मुद्दा मांडण्याची संधी मिळली असता, आमदार लांडगे यांनी सभागृहात भूमिपुत्र आणि प्राधिकरणवासीयांची बाजू मांडली.
आमदार लांडगे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. मात्र, मिळकती हस्तांतरण आणि भूमिपूत्र जागा मालकांच्या मागण्यांसाठी वेळकाढूपणा केला जातो. प्राधिकरण आणि पीएमआरडीए याचा दूरपर्यंत संबंध नसताना विलीनीकरणाचा अन्यायकारक निर्णय कसा घेण्यात आला? याबाबत सभागृहाने पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
प्राधिकरणाच्या स्थापनेपासून ५० वर्षांतील ४५ वर्षे काँग्रेस- राष्ट्रवादीची सत्ता राज्यात आणि प्राधिकरणावर वर्चस्व होते. याला अपवाद फक्त फडणवीस सरकार असताना भाजपा काळात अध्यक्ष सदाशीव खाडे यांच्या माध्यमातून प्राधिकरणाच्या सहाय्याने संविधान भवन, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्राचा विकास, पंतप्रधान आवास योजना, शैक्षणिक संस्थांच्या शाखा, पोलीस आयुक्तालया प्राधिकरणाची जागा देणे, स्पाईन रोड हक्काची जागा उपलब्ध करुन देणे, तसेच उद्यान, ट्राफिक पार्क, नाल्याचे तळ्याचे सुशोभीकरण, क्रीडांगणे व क्लब हाऊस, शॉपिंग व पार्किंग, स्पाइन रस्त्यावर कुदळवाडी चौकात उड्डाणपूल, बहुउद्देशीय हॉल बांधकाम, भाजी मंडई, आकुर्डी डी.सी. येथे ऍडव्हेंचर पार्क, विरंगुळा पार्क, साई चौक उड्डाणपूल बांधणेचे काम असे विविध प्रकल्प भाजपाच्या ५ वर्षांच्या काळात मार्गी लावण्यात आले. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यानंतर संबंधित विकासकामांना खो बसला.त्यानंतर प्राधिकरण विलीनीकरण करण्याचा स्थानिक नागरिकांना विश्वासात न घेताच निर्णय घेण्यात आला, ही बाब राज्य सरकारने लक्षात घेतली पाहिजे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नागरिकांना विश्वासात घेतले नाही.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेल्या जमिनीनुसार मूळ शेतकऱ्यांना सहा टक्के जागा आणि सहा टक्के चटई क्षेत्र निर्देशांक या स्वरूपात परतावा देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे ३० वर्षांपासून जमीन परताव्याची वाट पाहणाऱ्या प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला होता. मात्र, राज्यातील सरकार २०१९ मध्ये बदलले. त्यामळे हा विषय मागे पडला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्राधिकरण वासीयांना विचारात न घेता विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात विलीनीकरण करताना शेतकऱ्यांच्या परताव्याचा विषय दुर्लक्षीत, १९७२ ते १९८४ मधील शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा मिळाला नाही, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
‘‘पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेकडे क्षमता असताना प्राधिकरण विलीनीकरणासाठी पहिले प्राधान्य महानगरपालिकेला देणे अपेक्षीत होते. मात्र, ज्या महानगरविकास प्राधिकरणाकडे एखादे प्रकरण दाखल झाले, तर त्या प्रकरणाचा निकाल लागण्यासाठी दोन-तीन वर्षे वाट पहावी लागते. त्यांच्याकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसतानाही घाईघाईत हा निर्णय घेतला. तो आम्हा पिंपरी-चिंचवडकरांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत विलिनीकरण करावे, अशी मागणी आहे. तसे सविस्तर पत्रही दिले आहे. अधिवेशनात लक्षवेधी किंवा प्रश्नोत्तराच्या तासात संधी मिळेल. तरीही औचित्याच्या मुद्दा मांडण्याची संधी मिळली, तेव्हा मी शहरवासीयांची भूमिका मांडली.’’ असेही लांडगे म्हणाले.
– क्रांतिकुमार कडुलकर
