जुन्नर : उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा यांनी जुन्नरमध्ये पत्रकार परिषद घेत, इकोसेन्सिटिव्ह झोनमुळे स्थानिकांना त्रास होणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. या प्रशासनाच्या भूमिकेचे अखिल भारतीय किसान सभेने खंडण केले आहे.
मागील दोन दिवसापासून भीमाशंकर इको सेन्सिटिव्ह झोन संदर्भात प्रशासकीय यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी यांनी आदिवासींच्या हक्कांना धक्का लागणार नाही अशी भूमिका जाहीर केली होती. व हा इकोसेन्सिटिव्ह आदिवासींसाठी घातक ठरत नाही अशी भूमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर किसान सभा संघटनेचे पदाधिकारी व जुन्नर आणि आंबेगाव तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतीचे सरपंच, सदस्य, पंचायत समिती सदस्य यांनी जुन्नर विभागाचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी मांडलेली भूमिका व त्यावर संघटनेचे म्हणणे सविस्तरपणे मांडले
बैठकीच्या सुरुवातीला उपवनसंरक्षक जयराम गौडा यांनी भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोन बाबतची माहिती दिली व लोकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. भीमाशंकर इकोसेन्सिटिव्ह झोनची हद्द दहा किलोमीटर वरून पन्नास मीटर पर्यंत कमी करण्यात आली आहे,
सदर बैठकीत चर्चा होऊन इको सेन्सिटिव्ह झोन ची हद्द ही प्रत्येक गावात वेगवेगळे असून ती साधारण शंभर मीटर ते दहा किलोमीटर इतकी आहे. त्यामुळे सरसकटपणे ही हद्द दहा किलोमीटर वरून पन्नास मीटर झालेली नाही असे निदर्शनास आले. काही गावात ती ३ ते ४ किलोमीटर पर्यंत आहे तर काही ठिकाणी ती ८ ते ९ किलोमीटर पर्यंत आहे. त्यामुळे ती सरसकट फक्त ५० मीटर आहे, असे जे कोण म्हणतं असतील त्यांनी त्यांचा दावा, नकाशा तपासून मग करावा, असे ही म्हटले आहे.
इकोसेन्सिटिव्ह झोन मधील आदिवासींच्या पेसा व वनहक्क कायद्याच्या तरतुदी वर कोणतीही गदा येणार नाही. परंतु संघटनांनी या प्रतिउत्तर देत, प्रशासन सातत्याने अशाप्रकारची तोंडी भूमिका मांडत असले तरीही अधिसूचनेततील काही बाबी या पेसा व वनहक्क अधिनियम या दोन्ही कायद्यांना बाधा असणाऱ्या आहेत. या अधिसूचनेतील तरतुदी पेसा व वनहक्क कायद्यातील तरतुदींना बाधा आणणारी नाही अशा प्रकारचा कोणताही उल्लेख अधिसूचनेत केलेला नाही.
अखिल भारतीय किसान सभेची भूमिका पुढीलप्रमाणे
इको सेन्सिटिव्ह झोनबाबत या आधी झालेली अधिसूचनेची निर्मिती प्रक्रिया, अवलंबलेली पद्धती व त्यातील तरतुदी या दोन्ही मुळे पेसा वनहक्क कायद्याच्या तरतुदींचा भंग झाला आहे. पेसा व वनहक्क कायद्यात जैवविविधता व पर्यावरण संवर्धनासाठी ग्रामसभेच्या माध्यमातून पुरेशा उपाय योजना करण्यास वाव आहे. मात्र तसे न करता ही अधिसूचना जबरदस्तीने लोकांवर लादली जात आहे. या आधिसूचनेमुळे पेसा वन हक्क कायद्यातील तरतुदीवर कोणतीही गदा येणार नाही असे तोंडी सांगितले गेले परंतु अशा प्रकारचा कोणताही लेखी पुरावा या अधिसूचनेत नमूद केलेला नाही. भविष्यात या आधिसुचनेतील तरतुदींचा वापर वनविभागाकडून आदिवासींचे शोषण करण्यासाठी केला जाईल असे अनुभवा आधारित संघटनेचे म्हणणे आहे. या आधिसुचनेतील सनियंत्रण समिती मध्ये स्थानिकांना कुठेही प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नाही, असे ही म्हटले आहे.
त्यामुळे ही अधिसूचना तात्काळ रद्द करून पेसा व वन हक्क कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करून स्थानिकांना विश्वासात घेऊन जैवविविधताचे सरंक्षण व संवर्धन करूयात व त्याबरोबरच येथील स्थानिक मानवी समुदायच्या पर्यावरणपूरक रोजगाराच्या संधीची अधिकाधिक निर्मिती करूयात असे आवाहन व मागणी यावेळी करण्यात आली.
यावेळी उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा यांनी या बैठकीत संघटनेने मांडलेली भूमिका शासनास कळवली जाईल, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन सर्वांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी आमंत्रित केले जाईल, ज्या गावांना अद्याप सामूहिक वन हक्क प्राप्त झाले नाहीत किंवा जे प्रलंबित व्यक्तिगत वनहक्क आहेत, अशा गावांचे वनहक्क दावे लवकरात लवकर दाखल होण्यासाठी वनविभागाकडून जे जे सहकार्य लागेल ते ते सहकार्य केले जाईल, मनरेगा अंतर्गत गावातच वनविभागाच्या माध्यमातून पारदर्शक पणे अधिकाधिक कामे लोकांना उपलब्ध करून दिली जातील, असे आश्वासन दिले
यावेळी जुन्नर वनविभागाचे अधिकारी अजय शिंदे, शेंडगे, भीमाशंकर अभयारण्य चे झगडे , आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाचे आदिवासी सहायक प्रकल्प अधिकारी पंढुरे व नवनाथ भवारी, वनहक्क विभागाचे पिंपळे उपस्थित होते.
तर अखिल भारतीय किसान सभेचे जिल्हा अध्यक्ष ऍड. नाथा शिंगाडे, सचिव डॉ. अमोल वाघमारे,
आदिवासी अधिकार मंचाचे किरण लोहकरे, किसान सभा उपाध्यक्ष विश्वनाथ निगळे, सहसचिव अशोक पेकारी, राजु घोडे, पंचायत समिती सदस्य राजाराम बोऱ्हाडे, एसएफआयचे केंद्रीय समिती सदस्य सोमनाथ निर्मळ, आंबे पिंपरवाडी गावचे सरपंच मुकुंद घोडे, भिवाडे बु. गावचे सरपंच नामदेव विरणक, घाटघर-फांगुळ गव्हाण उपसरपंच बुधा बुळे, सामाजिक कार्येकर्ते काळू लांडे, डीवायएफआय चे अध्यक्ष संजय साबळे, सचिव गणपत घोडे, आंबेगाव तालुक्यातील रामदास लोहकरे, सुभाष भोकटे, वसंत वडेकर इ. उपस्थित होते.