नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार आणि हत्येचे दोषी पुन्हा कारागृहात जाणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने गुजरातच्या भाजप सरकारचा माफी आदेश रद्द केला. सदर भयानक गुन्ह्यातील दोषी 11 पुरुषांना माफी देण्याबद्दल गुजरातमधील भाजप सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.
गुजरात दंगलीतील पीडित बिल्किस बानो यांच्यावरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेला आव्हान देणा-या याचिकेवर सोमवार (8 जानेवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
ज्या राज्यामध्ये आरोपींवर खटला चालवण्यात आला आणि त्यांना शिक्षा सुनावली गेली. तेच राज्य दोषींच्या शिक्षेचा निर्णय रद्द करण्यांसंबंधी आदेश देण्यास पात्र असतं. त्यामुळे या प्रकरणी निर्णय देण्याचा अधिकार गुजरात सरकारकडे नव्हता, तर महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणी निर्णय देऊ शकतं असंही सुप्रीम कोर्टानं निर्णय देताना म्हटलं.
मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने 21 जानेवारी 2008 रोजी बिल्किस बानोच्या कुटुंबातील सात सदस्यांवर सामूहिक बलात्कार आणि हत्या केल्याच्या आरोपाखाली अकरा आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. या दोषींच्या सुटकेबद्दल एक समिती स्थापन करण्यात आली. समितीने दिलेल्या निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात आली.
2019 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने 2002च्या गुजरात दंगलीतल्या बिल्किस बानो प्रकरणात त्यांना 50 लाख रुपये नुकसान भरपाई, सरकारी नोकरी आणि घर देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. बिल्किस बानो त्यांच्या कुटुंबातल्या 17 जणांसोबत होत्या. त्यांच्या सोबत त्यांची तीन वर्षांची मुलगी, एक बाळंतिण बहिण, लहान भाऊ-बहिणी, पुतणे आणि दोन पुरुष होते.
“धार्मिक उन्मादाच्या त्या लाटेत माझी चिमुकली साहेलचा मृतदेह हरवला. आम्ही तिच्या पार्थिवावर अंत्यविधीही करू शकलो नाही. आई-वडील म्हणून याकूब आणि मी तिच्याप्रती असलेलं आमचं कर्तव्य पार पाडू शकलो नाही. साहेलाची कुठेच कबर नाही. जिथे जाऊन मी अश्रू ढाळू शकेल. या दुःखाने सतत माझा पिच्छा केला आहे. हे किती मोठं दुःख आहे, हे मी शब्दांत व्यक्त करू शकत नाही. मात्र, तिच्यामुळेच मला सतत हिम्मत मिळाली. मी लढा सुरू ठेवला.”असे बिलकीस बानो यांनी निकालावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे.
शिक्षा पूर्ण होण्याआधीच दोषींची सुटका करण्याचा निर्णय गुजरात सरकारनं घेतल्यानं त्याविरोधात स्वतः पीडिता बिल्किस बानोसह इतर काही लोकांनी सुप्रीम कोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. यामध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सुभाषिनी अली, मुक्त पत्रकार रेवती लैल आणि लखनऊ विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु रुप रेखा वर्मा तसेच तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचा समावेश आहे. या याचिकांवर आज न्या. नागरत्न आणि न्या. भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
