पिंपरी चिंचवड : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील उरवडे येथील केमिकल कंपनीत लागलेल्या भीषण आगीसाठी जबाबदार कंपनी मालक व सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीचे अध्यक्ष मानव कांबळे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, उरवडे येथील एसव्हीएस केमिकल कंपनीमध्ये भीषण आग लागून त्यामध्ये निष्पाप १८ कामगारांचा नाहक बळी गेला. यामध्ये १५ महिला होत्या. महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने मृतांच्या नातेवाईकांना पांच लाख रुपयांचे सहाय्य तातडीने जाहीर करण्यात आले त्याबद्दल आपले आभार.
प्रत्येकाने “दोषींवर कारवाई करू” पिडीत परिवारांचे पुनर्वसन करू अशी आश्वासने दिली, परंतु आत्तापर्यंतचा अनुभव पाहता यांची कितपत पूर्तता होईल याबद्दल शंका आहे. म्हणूनच आपण स्वत: जातीने या प्रकरणात लक्ष घालून कारवाई करावी, अशी मागणी कांबळे यांनी केली आहे.
उरवडे या ठिकाणी एसव्हीएस ही कंपनी असून त्यांचे पूर्वीचे व मान्यताप्राप्त उत्पादन बदलून सँनिटायझर हे केमिकल उत्पादन घेण्यास त्यांनी मागील ५ – ६ महिन्यांपासून सुरुवात केली होती. त्यासाठी आवश्यक असणारे कुठलेही अधिकृत परवाने त्यांच्याकडे नाहीत. सुरक्षेसाठी आवश्यक असणाऱ्या कुठल्याही मानांकनांची पूर्तता संबंधित ठिकाणी केलेली नाही. कंपनीमध्ये येण्या – जाण्यासाठी केवळ एकच मार्ग असल्याने आग लागल्यानंतर निर्माण झालेल्या गोंधळाच्या परिस्थिती मुळे कामगारांना बाहेर पडता आले नाही, त्यामुळे होरपळून जाऊन या व्यक्तींचा अक्षरश: कोळसा झाला होता. या कंपन्यांचे नियमित इन्स्पेक्शन लेबर ऑफिस मधील कंपनी इन्स्पेक्टर कडून होणे बंधनकारक असताना तसे इन्स्पेक्शन नजीकच्या काळात झालेले नव्हते. ते झाले असते तर ही भयानक दुर्घटना घडलीच नसती. या कंपनी मधील बहुतेक कामगार हे कंत्राटी पद्धतीने काम करत असल्यामुळे त्यांना कुठल्याही प्रकारचे अतिरिक्त लाभ जे कायम कामगारांना मिळतात ते मिळत नव्हते. सदर प्लॉट हा एका प्रभावी राजकीय नेत्याचा असल्याची माहिती निदर्शनास आलेली आहे. त्यामुळेच कदाचित अशा प्रकारे नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर व परवाना नसलेले रासायनिक उत्पादन घेण्याचे धाडस कंपनी मालकांनी केले असावे. आणि या प्रकरणाची चौकशीही दाबली जाऊ शकतो, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नयेत यासाठी आत्ताच कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे. या प्रकरणातील दोषी कंपनी मालक, याकडे दुर्लक्ष करणारे शासकीय अधिकारी व त्यांना संरक्षण देणाऱ्या राजकीय नेत्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.