नवी दिल्ली : विरोधी पक्षाच्या राज्य सरकारांना जेरीस आणण्यासाठी मोदी सरकार राज्यपाल, सचिव यांच्यामार्फत हस्तक्षेप करत असते. दिल्लीत उपराज्यपाल व केजरीवाल सरकार यांच्यात अधिकाराचा जुना संघर्ष आहे.
मे २०१५ मध्ये मोदी सरकारने दिल्लीतील प्रशासकीय सेवा क्षेत्राचे अधिकार उपराज्यपाल यांचेकडे असतील असे आदेश दिले, त्यामुळे दिल्लीतील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी ते चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांच्या नियुक्ती, बदली, निलंबन आदी अधिकार दिल्ली सरकारकडे नसल्यामुळे दिल्लीतील विविध योजना, प्रकल्प, आरोग्य, शिक्षण सेवा या कारभारात अडवणूक केली जायची. जनतेने निवडून दिलेले माझे सरकार चालवताना माझी हात बांधून नदीत पोहण्यासारखी अवस्था केंद्राने केली होती, असे अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले होते.
केंद्र व नायब राज्यपालांचा हस्तक्षेप रोखून लोकनियुक्त दिल्ली सरकारला संविधानिक अधिकार बहाल करावेत अशी याचिका फेब्रुवारी २०१९ मध्ये अरविंद केजरीवाल यांनी दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुरुवारी (दि.११ मे) रोजी निकाल देताना उपराज्यपालाना फटकारले आहे. निर्णय देत उपराज्यपालांना चांगलेच फटकारले असून, दिल्लीतील सरकारी अधिकारी, संपूर्ण प्रशासकीय निर्णय यावर फक्त लोकांनी निवडून सरकारचेच नियंत्रण असेल, त्याचबरोबर ‘उपराज्यपाल दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करतील, असा आदेश दिला आहे. अरविंद केजरीवाल यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना हा लोकशाहीचा विजय असे म्हटले आहे.
हे ही वाचा :
मोठी बातमी : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस, वाचा काय आहे प्रकरण
पीक कर्जासाठी ‘सिबिल स्कोअर’ मागणाऱ्या बँकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश
सर्पदंश झाल्यास नागरिकांना वेळेत औषधोपचार घेण्याचे डॉ. सदानंद राऊत यांचे आवाहन
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मार्ग काढण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती
SSC : स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 1600 पदांवर भरती; 12वी उत्तीर्णांना संधी