अकोले : २१ डिसेंबर २०२२ रोजी नागपुर येथे विधान भवनावर होणाऱ्या आदिवासींच्या महामोर्चाला डेमोक्रॅटिक युथ फेडरेशन ऑफ इंडिया (DYFI) च्या अहमदनगर जिल्हा शाखेने जाहीर पाठींबा व्यक्त केला आहे. आदिवासींचे खोटे जातीचे दाखले सादर करून सरकारी नोकऱ्या अनेकांनी बळकावलेल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा लोकांची नोकरीतून हकालपट्टी करणे गरजेचे असताना शिंदे व फडणवीस सरकार अशा बोगस आदिवासींना नोकरीवर कायम करण्याचा निर्णय घेत आहे.
खऱ्या आदिवासींसाठी संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे, त्यांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित ठेवुन त्या जागा बळकावणे म्हणजे संविधानाच्या प्रति गुन्हा आहे असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने दि ६ जुलै २०१७ रोजी व्यक्त केले आहे. राज्यात १२,५०० च्या वर पदांवर बोगस लोकांना आरक्षणाचा लाभ दिलेला आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक स्थरातील संघटना व कार्यकर्त्यांनी आवाज ऊठवल्यानंतर केवळ ३,०४३ पदेच फक्त रिक्त करण्यात आली आहेत. त्यापैकी केवळ ६१ पदेच भरण्यात आलेली आहेत. पूर्वीच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारने व आत्ताच्या शिंदे फडणविस सरकारने आदिवासींच्या संविधानिक हक्कांची पायमल्ली करण्याचेच काम केले आहे, असे डीवायएफआय चे एकनाथ मेंगाळ म्हणाले.
अहमदनगर जिल्हा डि.वाय.एफ.आय. ही युवक संघटना शासनाच्या या निर्णयाचा तीव्र निषेध करत आहे. सरकारच्या या घटनाविरोधी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी दि २१ डिसेंबर २०२२ रोजी आदिवासी समाजातील विविध संस्था – संघटना यांच्या सहकार्याने होणाऱ्या महामोर्चाला डि.वाय.एफ.आय. जाहीर सक्रिय पाठिंबा देत असल्याचेही मेंगाळ म्हणाले.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष या राष्ट्रीय पक्षाने आदिवासींच्या बाजुने भुमिका घेतली आहे. त्याचे डी. वाय. एफ.आय. स्वागत करत आहे. अशीच इतरही राजकीय पक्षांनी स्पष्ट भुमिका घ्यावी असे आवाहन करत असल्याचे एकनाथ मेंगाळ, गोरख अगिवले, नाथा भौरले, वामन मधे, सुरेश गि-हे, अजित भांगरे, कैलास मांडे यांनी सांगितले.
