मुंबई : स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) सह देशभरातील १६ समविचारी विद्यार्थी संघटनांचा १२ जानेवारीला नवी दिल्लीत भव्य ‘संसद मार्च’ होणार आहे. “नवीन शैक्षणिक धोरण (एनईपी) रद्द करा, शिक्षण वाचवा!, भाजप हरवा, भारत वाचवा!” ही मुख्य घोषणा देत हजारो विद्यार्थ्यांचा हा महामोर्चा दिल्लीत निघणार आहे. शिक्षणासंबंधी महत्त्वाच्या मागण्यांना घेऊन होणाऱ्या या मोर्चासाठी जिल्ह्यासह राज्यभरातून मोठ्या संख्येने विद्यार्थी सहभागी होणार आहेत. अशी माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे एसएफआय महाराष्ट्र राज्य कमिटीचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, केंद्रीय कमिटी सदस्य पी. एस. रामदास यांनी दिली आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सध्याच्या स्थितीत देशातील शिक्षण व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली असल्याचे चित्र ठळकपणे दिसत आहे. त्यात शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला अधिक वाव निर्माण करणारे विद्यार्थी विरोधी नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० लागू झाले आहे. त्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात नव्याने अनेक प्रश्न आ वासून उभे ठाकले आहे. भाजप प्रणित केंद्र सरकार सत्तेत आल्यापासून दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व धर्मांधिकरण करत आहे. निवडणुकीमध्ये नोकर भरतीच्या दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणे दूरच; भाजप सरकारने होता तो रोजगार हिरावून घेतला आहे. बेरोजगारीचा ऐतिहासिक उच्चांक भाजप सत्तेत आल्यापासून दिसत आहे. यातच कोविडसारख्या महामारीचा चुकीच्या पद्धतीने फायदा घेत शिक्षणतज्ञ, विद्यार्थी संघटना व विद्यार्थ्यांचे मत विचारात न घेता नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० आणले. हे शैक्षणिक धोरण शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला पूरक असे असल्याकारणाने ते रद्द करण्याची मागणी या मोर्चात करण्यात आली आहे.
यासोबतच सरकारी शाळा बंद करणे थांबवून त्यांना अधिक सक्षम करा. सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व खाजगीकरण करणे बंद करून कायमस्वरूपी नोकरीची हमी द्या. शिष्यवृत्तीत वाढ करा. खाजगी शाळा, महाविद्यालय व विशेषतः व्यवसायिक महाविद्यालयात भरमसाठ वाढत चाललेली फी कमी करा. खाजगी कोचिंग क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदा करा. देशभरात व राज्यात पुरेशी विद्यार्थी वस्तीगृहे बांधावीत. शिक्षणावरील एकूण खर्च बजेटच्या १० टक्के करा. शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींवर होणारे अत्याचार थांबविण्यासाठी जेण्डर सेन्सिटायझेशन कमिटी अगेन्स्ट सेक्सुअल हरासमेंट (जी.एस.-सी.ए.एस.एच.)ची कडक अंमलबजावणी करा. शैक्षणिक संस्थेत मुलींना मोफत सॅनिटारी पॅड उपलब्ध करून द्या. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेत मूलभूत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करा. संशोधक विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या फेलोशिपच्या विद्यार्थी संख्येत वाढ करा. बंद केलेली अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीची मौलाना आझाद फेलोशिप पूर्ववत सुरु करा. वाढती सेमिस्टर परीक्षा शुल्क कमी करा. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना दैनंदिन बस व रेल्वे प्रवास पास मोफत द्या. शैक्षणिक संस्थेत मुलींना मोफत सॅनिटारी पॅड उपलब्ध करून द्या. आदिवासी वसतिगृहामधील सेंट्रल किचन पद्धती बंद करा. वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना DBTद्वारे मिळणारी रक्कम वेळेवर देण्यात यावी. दलित व अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवा. नोकरभरतीचे अर्ज करण्यासाठी निशुल्क सेवा सुरु करा. या व इतर अत्यंत महत्त्वाच्या शैक्षणिक मागण्यांसाठी हा ‘संसद मार्च’ काढण्यात येणार आहे.
त्यासाठी एसएफआयसह देशातील १६ समविचारी विद्यार्थी संघटना एकत्र येऊन संघर्षाच्या मैदानात उतरल्या आहेत. महाराष्ट्रातून या मोर्चाला मोठ्या संख्येने विद्यार्थी जाणार असल्याची माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे एसएफआयचे राज्य अध्यक्ष सोमनाथ निर्मळ, राज्य सचिव रोहिदास जाधव, केंद्रीय कमिटी सदस्य पी. एस. रामदास यांनी दिली आहे.
