माकपा व किसान सभा, आंबेगाव तालुका समिती करणार तीव्र आंदोलन
घोडेगाव : आताच्या राज्यशासनाने व या अगोदरच्या ही राज्यशासनाने खोटे आदिवासी जात प्रमाणपत्र घेऊन, आदिवासी समाजाच्या हक्काच्या नोकरीवर गदा आणणाऱ्या बोगस आदिवासी लोकांना सरंक्षण देण्याचा व अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याचा जो निर्णय घेतला गेला होता त्याची तीव्र शब्दात आंबेगाव तालुका माकपा समिती व किसान सभा,आंबेगाव तालूका समितीच्या वतीने निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष,आंबेगाव तालुका समिती व आखिल भारतीय किसान सभा, आंबेगाव तालुका समिती यांच्या वतीने यासंदर्भात नुकतेच नायब तहसीलदार ए. बी. गवारी यांना यासंदर्भात निवेदन देण्यात आले.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध सरकारी विभागांमध्ये बोगस आदिवासींनी हजारो नोकऱ्या मिळवल्या आहेत. यामुळे आदिवासी युवक-युवती यांना या हक्काच्या नोकरीला मुकावे लागले आहे. आदिवासी युवक-युवतींवर असा अन्याय झाला असतांनाच, नुकतेच राज्यसरकारने घेतलेला, बोगस आदिवासी व्यक्तींना संरक्षण देण्याचा निर्णय हा संपूर्ण आदिवासी समाजावर अन्यायकारक आहे.
राज्य सरकारने बोगस व्यक्तींना कायम न करता त्यांना तत्काळ नोकरीतून काढून, तत्काळ भरती प्रक्रिया राबवून आदिवासींची पदे भरण्यात यावीत अशी मागणी संघटनेने व पक्षाने केली आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा ही यावेळी देण्यात आला आहे.
यावेळी किसान सभा जिल्हा समिती सहसचिव अशोक पेकारी ,माकपाचे नेते राजु घोडे, किसान सभा तालुका अध्यक्ष, नंदाताई मोरमारे, किसान सभा तालुका सचिव रामदास लोहकरे व किसान सभेचे तालुका समिती सदस्य अशोक जोशी, दत्ता गिरंगे हे प्रतिनिधी उपस्थीत होते.
