अकोले : अकोले तालुक्यातील डोंगराच्या कडेला असलेल्या वंचित शेतकऱ्यांना निळवंडेचे पाणी मिळावे यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांची कामे तातडीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. अकोले तालुक्याच्या हद्दीत उच्चस्तरीय कालव्याचे डाव्या बाजूचे काम पूर्ण झाले आहे. प्रवरा नदीवरील जलसेतूचे काम अपूर्ण असल्याने उजव्या उच्चस्तरीय कालव्याने शेतीला पाणी देणे सुरु झालेले नाही. जलसेतूचे काम तातडीने पूर्ण करून तालुक्यातील दोन्ही उच्चस्तरीय कालवे तातडीने कार्यान्वित करा व वंचित शेतकऱ्यांना पाणी देण्यासाठी उच्चस्तरीय कालव्यांच्या लाभक्षेत्राचा विस्तार करा अशी सातत्याची मागणी परिसरातील शेतकरी करत आहेत. आपल्या मागणीसाठी परिसरातील शेतकऱ्यांनी पाणी हक्क संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली दिनांक ३ सप्टेबर २०२१ रोजी अकोले बाजार तळ येथे भव्य आंदोलन केले होते. आंदोलनातील मान्य मागण्यांच्या पाठपुराव्यासाठी दिनांक ६ जानेवारी २०२२ रोजी शेतकऱ्यांनी अकोले तहसील समोर पुन्हा आंदोलन केले होते. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या मुंबई मंत्रालय येथील दालनात बैठक घेऊन यासंबंधीच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या.
उच्चस्तरीय कालव्यांच्या संचलनासाठी आवश्यक असलेले जलसेतूचे काम मार्च २०२२ अखेर पूर्ण करण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मुदत उलटून यानंतर नऊ महिने झाले आहेत तरीही जलसेतूचे काम अद्याप पूर्ण करण्यात आलेले नाही. जलसंपदाचे अधिकारी प्रमोद माने यांच्या सांगण्यानुसार आंदोलनाच्या वेळी जलसेतूचे १५ बॉक्सचे काम अपूर्ण होते. आंदोलनानंतर कामांना गती देण्यात आली. आता केवळ ३ बॉक्सचे काम बाकी असून ते १ महिन्याच्या आत पूर्ण होईल.
उच्चस्तरीय कालव्याचा डोंगराच्या कडेला असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी संघर्ष समिती सातत्याने पाठपुरावा करत असून याबाबत तलांक सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. आंदोलनात मान्य केल्याप्रमाणे याबाबतचे गाववार प्राथमिक सर्वेक्षणही पूर्ण झाले आहे. समर्थ इंफ्राटेक कंपनीने हे सर्वेक्षण पूर्ण केले असून कंपनीचे अधिकारी, संघर्ष समितीचे कार्यकर्ते व जलसंपदाचे अधिकारी यांनी संयुक्त परिश्रम घेऊन हे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. मंगळवार दिनांक १० जानेवारी २०२३ रोजी यानुसार लाभक्षेत्र विस्ताराचे प्रारूप जलसंपदा विभागाला जमा करण्यात येईल असे जलसंपदाचे अधिकारी गणेश मगदूम यांनी सांगितले आहे.
जलसेतूचे काम तातडीने पूर्ण करून दोन्ही उच्चस्तरीय कालवे तातडीने पूर्ण क्षमतेने संचलित करा, जल व्यवस्थापनासाठी पाणी वापर संस्थांची निर्मिती करा व उच्चस्तरीय कालव्याचा तालुक्यातील शेतकऱ्यांना लाभ व्हावा यासाठी लाभक्षेत्र विस्तार प्रारूप मंजूर करून त्यानुसार कालव्याचा विस्तार करा अशी मागणी निळवंडे पाणी हक्क संघर्ष समितीने केली आहे. अशी माहिती डॉ. अजित नवले, बाळासाहेब भोर, अप्पासाहेब आवारी, महेश नवले, शांताराम गजे, मच्छिंद्र धुमाळ, सुरेश भोर, भास्कर कानवडे, गणेश पापळ, डॉ. गोर्डे, डॉ. मनोज मोरे, रोहिदास जाधव, किरण गजे, सुरेश नवले, भगवान करवर, मंगेश कराळे, नारायण जगधने, नाथा भोर, रमेश आवारी यांनी दिली आहे.
