निवासी भागात भंगार व्यवसाय,परवाने देणारे अधिकारी जबाबदार
अग्नी सुरक्षा धाब्यावर बसवतात,वीज व पाणी मिळतेच कसे?
पिंपरी चिंचवड शहरात मागील वर्षभरात अति गंभीर आगीच्या विविध घटनामध्ये 20 हुन जास्त निष्पाप नागरिक मृत्युमुखी पडले आहेत,तळवडे येथील आगीत महिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर आगीच्या घटना घडू नये,यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात आदी सूचना देण्यासाठी सरकारी दौरेबाजी झाली.तरीही शहरातील आगीच्या घटनांवर नियंत्रण झालेले नाही.याबाबत आगप्रतिबंधक निष्काळजीपणा व सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवल्याचे निरीक्षण आहे.शहरांत घरगुती आगी लागल्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. मात्र दुकानें, भंगार गोदाम आदी व्यवसाय आस्थापना व काही लघु व्यवसायिक ठिकाणी आगीत होरपळून गंभीर जखमी आणि मृत्यू झाले आहेत.
९० टक्के धोकादायक भंगार हाताळणी व्यवसाय, अपात्र लोकांच्या हातात
पिंपरी- चिंचवड तसेच चाकण परिसरातील उद्योग- व्यवसायातून भंगार व्यासायिकाना कवडी मोलाने भंगार माल सहज उपलब्ध होतो.तसेच, अनेकजण अवैध मार्गाने भंगार उपलब्ध करतात.औद्योगिक कंपन्यांतील घातक कचरा,घातक रंग रासायनिक ड्रम,प्लास्टिक,रबर,विशेषतः टायर्स,पुठ्ठे,इलेक्टिक केबल्स,लाकडे, आदी घातक ज्वलनशील वेस्ट कंपन्यांतून संकलन केले जाते,त्याची साफसफाई,वर्गीकरण करून ते चढ्या दराने विकले जाते.यावर प्रक्रिया करून रिसायकल रियुज करणारे पर्यावरण पूरक उद्योग शहरात नाहीत.त्यामुळे शहरात टाकाऊ जळाऊ भंगाराचे साठे मोठ्या प्रमाणात शिल्लक राहिलेले असतात.विशेषतः रंग,रसायने ओढ्या नाल्यात टाकण्याचे प्रमाण या शहरात जास्त आहे.जळाऊ,घातक भंगार याची वेळीच विल्हेवाट लावण्याची कायदेशीर व सामाजिक जबाबदारी व्यवसायिकाकडे असते,पण ते दुर्लक्ष करतात,त्यांचे कामगार बहुतांश स्थलांतरित किंवा गरजू असतात,त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण नसते.अल्प मजुरीत तेही धोकादायक भंगार हाताळत असतात.
भरमसाट पैसा देणारा हा व्यवसाय असल्याने या व्यवसायात कोणतीही वैधानिक पात्रता नसलेले लोक मोठ्या प्रमाणात हा व्यवसाय करतात. त्यामुळे या अनधिकृत व्यवसायाने तळवडे,चिखली कुदळवाडीच्या रहिवाशी झोन मध्ये हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात आहे.येथे आगी लागल्या की मनपाचे अग्निशामक दल धावत असते,हा आता बातमीचा विषय राहिलेला नाही.
शहरातील प्रमुख रस्त्याच्या कडेला प्लास्टिक व कचरा वर्गीकरण करतानाची दृश्ये रोजचीच आहेत.इंद्रायणी,पवना नदीच्या परिसरात तसेच विविध झोपडपट्टी बकाल वस्त्यात अनधिकृत भंगार गोदामे आहेत.
भंगारातील रसायनमिश्रित ड्रम धुतले जातात आणि ते पाणी गटारात सोडले जाते. हवा आणि पाण्याचे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने भंगार दुकानांचे सर्वेक्षण केले.यामध्ये ९० टक्के किंबहुना त्याहीपेक्षा जास्त दुकाने ही अनधिकृत आढळली आहेत.
हा प्रकार असाच सुरू राहिल्यास भविष्यात नागरिकांना श्वास घेणेही मुश्‍कील होईल.
शहरी आरोग्यासाठी अपायकारक व धोकादायक व्यवसाय करताना त्यास महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण महामंडळाची परवानगी आवश्‍यक आहे.तसेच, महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्‍यक असून, प्रदूषणाशी संबंधित व्यवसायांवर पालिकेच्या पर्यावरण विभागाचे नियंत्रण असते. मात्र, शॉपॲक्‍ट लायसेन्स काढून हा व्यवसाय केला जातो. प्रदूषण महामंडळ किंवा पालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र नसते,ते घ्यावे लागते,असे कोणाला वाटत नाही.
अगदी प्रसार माध्यमात बोंब झाल्यावर प्रदूषण महामंडळ नोटिसा बजावण्यापलीकडे काहीही करताना दिसत नाही.
असे व्यवसाय करताना कायदे पाळले जात नसतील तर न्यायालयाने हे अनधिकृत व्यवसाय बंद करावेत,असे आदेश दिले आहेत.असे असतानाही त्यांना वीज व पाणी कसे पुरवले जाते, हा संशोधनाचा भाग आहे. असे व्यवसाय विजेशिवाय सुरूच होऊ शकत नाहीत. प्रक्रिया उद्योगही पाण्याशिवाय चालणेच अशक्य आहे. असे असतानाही ते खुले आम सुरू आहेत. त्यामुळे महापालिकेबरोबरच वीज वितरण कंपनीचे अधिकारीही त्यात सहभागी आहेत का,असा प्रश्न आता नागरिक विचारू लागले आहेत.
अग्नी सुरक्षेसाठी स्वतंत्र कायदा आहे पण गेल्या काही वर्षांत राज्याच्या विविध शहरांत लागणाऱ्या आगी धोक्याचा इशारा देणाऱ्या आहेत. आपल्याकडे ‘महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनिमय २००६’ नावाचा सक्षम स्वतंत्र कायदा आहे.आगप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यात जे कमी पडतील, अथवा अशा प्रकारची उपाययोजना करण्यास टाळाटाळ करीत असतील अशा इमारत व्यवस्थापनाच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचे अधिकार अग्शिनमन दलाला कायद्यानुसार आहेत.इतकेच नाही,अग्नी सुरक्षा उपाययोजनेअभावी एखादा व्यवसाय धोकादायक ठरू शकेल अशी अग्निशमन अधिकाऱ्याची खात्री झाल्यास असे गोदाम किंवा अस्थापन सील करण्याचे अधिकारही कायद्यात आहेत.आगीचे प्रकार किती त्याचीही व्याख्या करण्यात आलेली आहे.त्यानुसार प्रतिबंध,उपाय दक्षता,फायर ऑडिट केले पाहिजे,असे कायद्यात स्पष्ट आहे.
आगीचे प्रकार आणि उपाययोजना,औद्योगिक सुरक्षा कायदा
भारत सरकारने कायद्यानुसार आगीचे 4 प्रकार निश्चित केले आहेत:
1. वर्ग A आग: वर्ग A च्या आगीत लाकूड, कागद, प्लास्टिक,रबर इत्यादी धातू वगळता सर्व घन ज्वलनशील पदार्थांचा समावेश होतो.
2. वर्ग ब आग: वर्ग ब आगीत पेट्रोल,डिझेल,स्नेहक,ग्रीस,पेंट,रसायन इत्यादी सर्व ज्वलनशील आणि ज्वलनशील द्रवांचा समावेश होतो.
3. वर्ग C आग: वर्ग C आग मध्ये सर्व ज्वलनशील वायूंचा समावेश होतो जसे की LPG, PNG, ऍसिटिलीन, मिथेन, हायड्रोजन, CNG इ.
4. वर्ग डी आग: वर्ग डी अग्निमध्ये मॅग्नेशियम, ॲल्युमिनियम,झिंक,सोडियम, पोटॅशियम इत्यादी सर्व ज्वलनशील धातूंचा समावेश होतो.याची विल्हेवाट,अग्नी सुरक्षा मानके ठरवून दिलेली आहेत.
शहरात झपाट्याने होणारे औद्योगिकीकरण व नागरीकरण यामुळे कामाचा वाढता ताण तसेच अपुरा अधिकारी व कर्मचारी वर्ग आणि सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून तपासणी वेळेत होण्याची गरज या मुद्दयांचा विचार स्वतंत्रपणे केला पाहिजे.
शहरातील मोठ्या कंपन्यात हाऊसकिपिंग,5 एस,शॉप फ्लोअर व्हिजिटिंग,याद्वारे सेफ अनसेफ वर्किंग स्पेस,वर्किंग कंडिशन्स,वर्किंग प्रोसेस आणि उपाययोजनेसाठी प्रतिबंधात्मक अग्निशमन सामुग्री वापरण्याचे प्रशिक्षण संपूर्ण टीमला दिले जाते.औद्योगिक सुरक्षा कायदा हा मुळात झिरो अपघात व आग प्रतिबंधनासाठी आहे,या कंपन्यांकडे मान्यताप्राप्त एजन्सी व स्वतंत्र सेफ्टी विभाग आहे.त्यामुळे पिंपरी चिंचवड शहरातील झिरो अपघात उद्दिष्ट साध्य केलेल्या कंपन्यांतील अधिकाऱ्यांबरोबर पिंपरी चिंचवड मनपाचे आयुक्त,व्यावसायिक,सजग नागरी संस्था यांनी एकत्र येऊन ‘आगमुक्त’मेट्रो सिटी साठी संयुक्त अभियान राबवले पाहिजे.
पूर्वी अग्निशमन दले महानगरपालिका कायद्याअंतर्गत काम करीत असत,या कायद्यातील त्रुटी व पळवाटा यामुळे संबंधितांवर कारवाई करणे अडचणीचे जात होते. याचा विचार करून प्रशासनाने दलासाठी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नावाचा स्वतंत्र आणि अग्निशमन दलाला अधिक अधिकार देणारा कायदा आणला. मात्र अधिकारी आपले अधिकार वापरण्यास असमर्थ ठरत आहेत.पुरेसा कर्मचारी वर्ग नसल्यामुळे त्या विभागासाठी वेगळा प्रशासकीय दर्जा देऊन नावीन्यपूर्ण आगप्रतिबंधक योजना राबवल्या पाहिजेत.
लेखक -चेतन बेंद्रे, आम आदमी पार्टी, पदवीधर आघाडी राज्य प्रदेशाध्यक्ष आहेत