स्थायी मतवादाला कायम उभं ठेऊन प्रचलित व्यवस्थेवर आपल्या विश्वाचं साम्राज्य उभं करणाऱ्या सम्राटांच्या मनात जेंव्हा आपलं साम्राज्य उखडून पडण्याची भीती निर्माण होते तेंव्हा या परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी त्यांच्याकडून अनेक कटकारस्थाने रचली जातात. आपल्या व्यवस्थेच्या पाया ज्यांच्या मस्तकावर उभा असतो. तो डोलारा संभाळत ते गप्पगुमान भार सोसत असतात. या व्यवस्थेच्या पायदळी तुडवल्या जाणाऱ्यांना जेंव्हा आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायांची जाणीव होते तेंव्हा ते त्याविरोधात आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करतात. पायाच्या मुळशी होणाऱ्या अशा विलक्षण बदलांमुळे संपूर्ण अभासी साम्राज्याचा डोलारा विस्कटून खाली कोसळतो.
इतिहासातील प्रत्येक पानांत जेंव्हा मूठभर, विलासी लोकांनी या पायातील लोकांच्या जीवनाची दोरी आणि सतेची मक्तेदारी आपल्याकडे घेऊन या वर्गाने जेव्हा सर्वसामान्यांवर आपला मतवाद जोरजबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तेंव्हा त्यांचं मुळासकट उच्चाटन सर्वसामान्य जनतेने केलं आहे. आपल्या प्रचलित व्यवस्थेला जेंव्हा धोका निर्माण होतो आहे असं वाटतं तेव्हा सत्ताकर्ते जनतेमध्ये या धोक्याची आपत्य म्हणून राष्ट्रवाद, देशद्रोह इ. जन्माला घालतात. या अपत्यांचा कलहात जनतेच्या विद्रोहाचा आवाज दाबण्याचा हरतऱ्हेने प्रयत्न केला जातो. जगातील प्रत्येक देशाच्या राजधानीची जागतिक राजकारणात आणि देशाच्या भूषणात महत्वाची भूमिका असते. या राजधानीतून संपूर्ण देशाचा कारभार चालतो. एखाद्या शत्रू राष्ट्राच्या भुसीमा जेंव्हा एकमेकांना जोडलेल्या असतात, तेंव्हा घुसखोरीपासून किंवा आक्रमणापासून वाचण्यासाठी या सीमांवर कडेकोट बंदोबस्त आणि लष्कर तैनात असते. आज याहीपेक्षा भयानक अवस्था देशांतर्गत दिल्लीच्या सिमांची झाली आहे. देशाला आपल्याच अन्नदाता शेतकऱ्यांपासून इतका धोका निर्माण झाला आहे की वेगवेगळया समाजमाध्यमांवर त्यांचं आतंकवाद्यांच्या छावण्यांप्रमाने चित्रण व परीक्षण करून देशाला या आतंकवाद्यांपासून कसा धोका आहे, यांच्या प्रतिमा निर्माण करण्याचा हर तऱ्हेने प्रयत्न केला जात आहे. दिल्लीच्या सीमांवर मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांचा ताफा दोन महिन्यांपासून आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करत आहे. देशभरातील शेतकरीही त्यांच्या समर्थनार्थ व या तीन कृषिकायद्यांविरोधात देशभर आंदोलने करत आहेत.
प्रत्येक ठिकाणचे मोर्चे, आंदोलने ही आपल्या भूतकाळाची प्रतिमाने असतात. प्रत्येक घटनेला भूतकाळातील काळाचा वारसा असतो त्या प्रेरणेतून भविष्याची रेषा निश्चित होत असते. भारतातील शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाने गांधीचा वारसा सुरुवातीपासूनच जोपासलेला आहे. शांतता पूर्वक एकत्र येऊन आपल्या हक्कांच्या मागण्यांसाठी ते लढा देत आहेत पण समाजातील काही अपप्रववृतिच्या लोकांनी शेतकरी आंदोलनात हिंसक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही शेतकरी बांधवांनी आंदोलनाला हिंस्रक वळण न देता शांततेच्या मार्गाने आपलं आंदोलन चालू ठेवलं आहे. जेंव्हा एखाद्या हुकूमशहाला आपल्याच व्यवस्थेविरुद्ध संभ्रम निर्माण होतो तेंव्हा आपल अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्याचां तो उपयोग करतो. शेतकऱ्यांचा मार्गातील अनेक अडथळ्यांचा माध्यमांतून याचा प्रत्यय येतो आहे. जेंव्हा एखाद्या हुकूमशहाला आपल्या अस्तित्वाविषयी भीती निर्माण होते, तेंव्हा ते हरतऱ्हेने लोकांच्या प्रतिक्रियांवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करतात. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्षांनी देशाची वसाहतीच्या साम्राज्यातून मुक्ती झाली. लोकांना पहिल्यांदाच स्वातंत्र्याचा आनंद उपभोगण्यास मिळाला नि देशाने लोकशाहीचा स्वीकार केला. आज जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा क्रम जागतिक क्रमवारीत घासरला आहे. नेहरूंनी ‘सरकारी उद्योग धंद्यांना आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हंटले होते. आज हि सर्व मंदिरे जागतिक बाजारात आपली स्वतःचा मालकीची दुकाने उघडी करून बसली आहेत. ज्या देशात स्वातंत्र्यानंतर अन्नधान्याची गरज भागवण्यासाठी दुसऱ्या देशातून धान्याची निर्यात केली जात होती. त्याच देशात थोड्याच कालावधीत हरितक्रांती घडून आली आणि देशाची अन्नाची गरज स्वदेशातूनच भागवली जाऊ लागली.
अशा अन्नदात्या कष्टकरी शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कांसाठी देशातील राजधानीच्या शीवेवर आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. देशात लोकशाही असताने आणि लोकांना शांतापूर्ण निशस्त्र येण्याचा मूलभूत अधिकार असताना त्यांच्या हक्कांची पायमल्ली केली जात आहे. दिल्लीच्या सीमेवर खिळे, काटेरी कुंपण आणि सैनिक तैनात करून आपल्याच अन्नदत्यांना आतंकवाद्यांचा टॅग लावून त्यांची विटंबना केली जात आहे. तरी या आंदोलनासाठी संपूर्ण जगातून पाठिंबा मिळत आहे. हिटलरप्रमाणे कितीही प्रपोगेेंडा निर्माण केला किंवा समाजमाध्यमावर आपलं वर्चस्व प्रस्तापित केले तरी शेवटी सत्ता व अधिकारांचा हवा तसा वापर करण्याचा अंतिम अधिकार जनतेचा असतो. कोणी कितीही आपली मत आणि विचार दुसऱ्यावर लादण्याचा प्रयत्न केला तरी अंतिमतः कोणत्याही राजकीय सत्तेला मुळापासून उखडवण्याची ताकद सर्वसामन्य जनतेतेचं असते याची साक्ष इतिहास देईल. जनतेच्या भावनांचा जेंव्हा उद्रेक होतो, तेंव्हा मोठमोठ्या हुकूमशहांनांही जनतेपुढे शरण यावेच लागते. आज उत्पादन साधनांपासून प्रसार माध्यमांपर्यंत असणारी मूठभर लोकांची मालकी, त्यामध्ये काम करणाऱ्या लोकांची घुसमट व त्यामागे रचली जाणारी सत्तेची षड्यंत्र या आंदोलनाच्या धर्तीवर बाहेर येताना दिसत आहे. एखादया व्यक्ती किंवा समूहाला जेवढ्या प्रमाणात दाबण्याचा किंवा उधवस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो त्याचा प्रकोप तेवढाच मोठा असतो हे सरकारला लवकरात लवकर समजावे ही आशा.
– आकांक्षा आशा राजेंद्र
(लेखिका पुणेस्थित असून राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थीनी आहेत.)