३० डिसेंबर, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) या क्रांतिकारी विद्यार्थी संघटनेचा स्थापना दिन. आज एसएफआयने अभ्यास, संघर्ष व त्यागाची गौरवशाली ५३ वर्षे पूर्ण केली आहेत. आज एसएफआय ५४वा वर्धापन दिन साजरा करत आहे. त्यानिमित्ताने एसएफआयच्या क्रांतिकारी व प्रेरणादायी संघर्षाचा इतिहास मांडण्याचा हा प्रयत्न.
एसएफआय – क्रांतिकारी विद्यार्थी संघटना म्हणून उदय
दिनांक ३० डिसेंबर १९७० रोजी एसएफआयची स्थापना झाली. एआयएसएफ या विद्यार्थी संघटनेत १९६५ नंतर शैक्षणिक बदल घडविण्यासाठीच्या आंदोलनात्मक भूमिकेवरून वैचारिक संघर्ष निर्माण झाला. त्यानंतर विविध राज्यात वेगवेगळ्या स्टुडंट्स फेडरेशन्स या नावाने संघटना काम करू लागल्या. काही काळानंतर प.बंगाल, केरळ, आंध्रप्रदेश, पंजाब आणि इतर राज्यातील विद्यार्थी नेत्यांनी एकत्र येण्याचे ठरविले. १९७०च्या उन्हाळ्यात बंगालमधील डमडम (कोलकाता) येथे त्या सर्वांची एक राष्ट्रीय स्तरावरील बैठक संपन्न झाली आणि विचारांती त्यांनी एआयएसएफपासून वेगळी विद्यार्थी संघटना स्थापन करण्याचे ठरविले. या बैठकीने २७ ते ३० डिसेंबर १९७०मध्ये केरळची राजधानी तिरुअनंतपुरम येथे पहिले अखिल भारतीय अधिवेशन भरवले आणि एसएफआयची स्थापना झाली. या अधिवेशनाने सी.भास्करन (केरळ) व बिमान बसू (प.बंगाल) यांची एसएफआयचे पहिले राष्ट्रीय अध्यक्ष व महासचिव म्हणून निवड केली. या अधिवेशनाला महाराष्ट्रातून प्रा.डॉ.विठ्ठल मोरे, विप्लव मेश्राम, मदन भगत, आर.बी.पाटील, अशोक निकम हे पाच प्रतिनिधी उपस्थित होते.
एसएफआयच्या पहिल्या अधिवेशनानंतर महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांच्या अनेक शैक्षणिक प्रश्नांवर आंदोलन उभे राहून ती यशस्वी झाली. २७ मार्च १९७४ रोजी वसमत येथे मुलाखतीसाठी आलेल्या बेरोजगार युवकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. या घटनेचा तीव्र निषेध पहिल्यांदा एसएफआयने केला व मराठवाडा विद्यापीठाच्या परीक्षेवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी इतर संघटनांचे सहकार्य घेऊन औरंगाबाद येथील शासकीय अभियांत्रिकी व देवगिरी महाविद्यालयाच्या परीक्षा केंद्रांवर एसएफआयने जोरदार निदर्शने केली. त्यात विठ्ठल मोरे, उद्धव भवलकर, प्रताप बांगर, बाळासाहेब पतंगे व इतर पाच अशा एकूण नऊ विद्यार्थी नेत्यांना विविध कलमाखाली अटक करून त्यांची औरंगाबाद येथील हर्सूल जेलमध्ये रवानगी केली. या अटकेच्या निषेधार्थ मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांत विद्यार्थ्यांनी आंदोलने केली. परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यातील सुमारे ४५० पेक्षा अधिक विद्यार्थी आंदोलकांनाही अटक करून हर्सूल जेलमध्ये नेण्यात आले. आणि विद्यार्थी आंदोलनाने जोर पकडला.
त्यानंतर एसएफआय राज्यभरात नेण्यासाठी ११ ते १२ जानेवारी १९७५ रोजी उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कळंब येथे एसएफआयचे पहिले ऐतिहासिक महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन संपन्न झाले. विठ्ठल मोरे व विलास सोनवणे यांची पहिले राज्य अध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणून निवड झाली. त्यानंतर देशात आणीबाणी लागू झाली. या काळात एसएफआयच्या अनेक नेत्यांना अटक झाली. यामध्ये तावून सुलाखून निघालेल्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत एसएफआय मजबूत करून हजारो विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली. १९७५ नंतर डॉ.विठ्ठल मोरे, डॉ.अशोक ढवळे, मोतीराम दराडे, विनायक गायकवाड, मरियम बुटवाला, यशवंत झाडे, भागवत झाडगे, गणेश राऊत, डॉ.महारुद्र डाके, अॅड.अजय बुरांडे, डॉ.उमाकांत राठोड, उमेश देशमुख, अविनाश भोशीकर, दादासाहेब शिंदे, संजय पांडे, डॉ.भाऊसाहेब झिरपे, विनोद गोविंदवार, दत्ता चव्हाण, मोहन जाधव, बालाजी कलेटवाड या नेत्यांनी राज्य अध्यक्ष व सरचिटणीस म्हणून नेतृत्व केले. सध्या सोमनाथ निर्मळ हे राज्य अध्यक्ष आणि रोहिदास जाधव हे सरचिटणीस म्हणून नेतृत्व करीत आहेत.
पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढा
एसएफआयने आपल्या स्थापनेपासून प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेतील दोष व दुर्दशा लक्षात घेऊन पर्यायी शिक्षण व्यवस्थेसाठी लढा सुरु केला. स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद हे ब्रीदवाक्य व राष्ट्रीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, विज्ञान, शांतता, भातृभाव, समता ही मुल्ये आणि अभ्यास व संघर्ष हा लढ्याचा मार्ग स्वीकारला.
सर्वांना शिक्षण – सर्वांना काम या घोषणे अंतर्गत शिक्षण व कामाचा हक्क घटनेत मुलभूत हक्क म्हणून समाविष्ट करावा. सार्वत्रिक सक्तीचे व मोफत प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण द्यावे. मुलींना पदवीपर्यंतचे मोफत शिक्षण द्यावे. व्यावसायिक, तांत्रिक आणि उच्च शिक्षणाच्या सोयी वाढवाव्यात. अभ्यासक्रमात शास्त्रशुध्द बदल करावेत. एकशिक्षकी शाळा बहुशिक्षकी कराव्यात. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करावी, आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या विद्यार्थ्यांची ईबीसी सवलतीची उत्पन्न मर्यादा वाढवावी. बस प्रवास सवलत १०० टक्के द्यावी. शिक्षणातून विनाअनुदानित तत्व रद्द करावे. शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय गुंतवणूक मानून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के तर राज्य सरकारने आपल्या उत्पन्नाच्या ३० टक्के शिक्षणावर खर्च करावा. शिक्षणाचे खाजगीकरण, व्यापारीकरण, बाजारीकरण व धर्मांधिकरणाला विरोध, शिक्षण क्षेत्रातील फी वाढ व कंत्राटीकरणाला आळा घालावा. वसतिगृहे, ग्रंथालये, क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रात विध्यार्थ्यांना सोई उपलब्ध करून द्याव्यात. या व इतर अनेक प्रश्न व मागण्यांचा त्यात समावेश होता.
एसएफआय – एक दीपस्तंभ
वरील प्रश्न व मागण्यांसाठी एसएफआयने देशभर असंख्य यशस्वी लढे लढवले आहेत. त्यातून अनेक मागण्या मिळविण्यात यश प्राप्त केले. विद्यार्थी वर्गाच्या शैक्षणिक मागण्यांबरोबरच देशाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकात्मता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, इत्यादी मूल्यांच्या संरक्षणाचीही लढाई तितक्याच जोमदारपणे लढवली आहे. तसेच धर्मांध व फुटीर शक्तींचा सर्वसामर्थ्यानिशी मुकाबला केला आहे. त्यासाठी एसएफआय व तिची भातृभावी संघटना डीवायएफआय या संघटनांच्या हजाराहून अधिक कार्यकर्त्यांनी आपल्या प्राणांचे मोल दिले आहे. राष्ट्रीय मूल्यांच्या जपवणुकीसाठी, शिक्षण व रोजगाराच्या हक्कासाठी व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी एवढा मोठा त्याग देशातील कोणत्याही विद्यार्थी संघटनेने स्वातंत्र्योत्तर काळात केलेला नाही. म्हणूनच एसएफआय ही भारतीय विद्यार्थी आंदोलनातील एक दीपस्तंभ ठरली आहे.
यासोबतच शैक्षणिक प्रश्नांवर लढत असताना शहीद भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव, चंद्रशेखर आझाद, अश्फाकउल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण वोहरा, बटुकेश्वर दत्त या आणि त्यांच्या सहकारी क्रांतिकारकांना प्रेरणास्थानी ठेऊन आपले आदर्श मानते. शिक्षण सुधारणेच्या लढाईतील महात्मा ज्योतीबा फुले, सावित्रीबाई फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, कर्मवीर डॉ.भाऊराव पाटील यांची स्वतःला वारसदार मानते. सर्व पुरोगामी, परिवर्तनवादी, लोकशाहीवादी, समाजवादी महामानवांनी सामाजिक, राजकीय, शैक्षणिक, आर्थिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली. त्यांच्या कार्याचा व विचारांचा वारसा एसएफआय पुढे नेण्यास कायम कटिबद्ध आहे.
शिक्षणावरील हल्ला – आपल्या समोरील एक आव्हान
आपल्या देशात १९९१ साली खाजगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरणाचे धोरण राबविण्यास सुरवात झाली. तेव्हापासून संपूर्ण व्यवस्थेवरील हल्ल्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. अलीकडील काळात शिक्षणावर जबरदस्त घातक असे हल्ले होत आहेत. शिक्षणाचे खाजगीकरण करून, त्याच्या बाजारीकरणाकडे वाटचाल सुरु झाल्यानंतर शिक्षण महाग बनत गेले. परिणामी बहुजनांच्या हिताविरोधातील शैक्षणिक धोरण राबवून बहुजनांना शिक्षणातून बाहेर फेकण्याचा हा प्रयत्न आहे. सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्था डबघाईला आणून शिक्षण क्षेत्राला मोठ्या संकटात फेकले गेले. शिक्षण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास घडवून आणण्यासाठी ज्या कोठारी आयोगाने १९६४ला महत्वपूर्ण अशा शिफारशी केल्या होत्या. त्या शिफारशींना आजही लागू करण्यात आलेले नाही. उलट शिक्षण देण्याची जबाबदारी नाकारण्यासाठी वेगवेगळी कमिशनं बसवून शिक्षण खाजगी क्षेत्रासाठी खुले करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले. २००४ मध्ये राज्यात पहिल्यांदा खाजगी विद्यापीठ विधेयक आणण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु विद्यार्थी आंदोलनांच्या रेट्यामुळे ते तेव्हा पारित होऊ शकले नाही. त्यानंतर २ ते ३ वेळा प्रयत्न झाले. गेल्या सहा-सात वर्षांपूर्वी त्या विधेयकाचे नामकरण करून कायदा करण्यात आला आणि महाराष्ट्र खाजगी विद्यापीठ कायदा २०१५ अस्तित्वात आला. या कायद्यान्वये नियुक्त करण्याच्या पद्धतीला चालना देत ‘निवड करणे’ या लोकशाही प्रक्रियेला मारण्याचे प्रयत्न केले आहे. याचबरोबर गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये तिळमात्र वाढ करण्यात आलेली नाही. उलट शिष्यवृत्तीच्या आर्थिक तरतुदीमध्ये कपात केली गेली. काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ओबीसी, एनटी व इतर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती गेल्या दहा वर्षांपासून बंद आहे. मागील वर्षी राज्यातील जवळपास १५ हजार सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याच्या हालचाली झाल्या. यापूर्वी सुद्धा दोन-तीन वेळा असे प्रयत्न झाले होते. परंतू एसएफआयने शाळा बंदीच्या विरोधात केलेल्या जोरदार आंदोलनामुळे सरकारला निर्णय मागे घ्यावा लागला. यावर्षीही ‘शाळा वाचवा’ ही मोहीम राबवून सर्वत्र आंदोलने केली गेली. आता शाळा दत्तक योजना आणून शाळांचे मोठ्या प्रमाणात खाजगीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्याचा मुकाबला करण्यासाठी एसएफआय रस्त्यावरची लढाई लढत आहे. शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारणे, तेथील मूलभूत सुविधा इ. बाबींवर उपाय-योजना करण्याऐवजी शासन त्यांना बंद करून स्वतःचा नाकर्तेपणा सिध्द करत आहे. मागे एकदा राज्य सरकारने तर विधिमंडळ अधिवेशनात कार्पोरेट क्षेत्राला शाळा सुरू करण्याचा अधिकार देणारे विधेयक पास केले. ही तर अत्यंत निंदनीय गोष्ट आहे. असे निर्णय घेऊन सरकार सार्वत्रिक शिक्षण संपवण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे समाजातील मागास घटकांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागेल. ही धोक्याची घंटा आहे. धनवत्तेवर गुणवत्ता ठरविण्याचा नव्याने प्रयत्न, या निर्णयातून होत आहे. हे खुपच चुकीचे आहे. या निर्णयांचा एसएफआयने कडाडून विरोध केला आहे.
तसेच २०२० मध्ये नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर झाले. एकीकडे देशातील जनता कोरोना महामारीने त्रस्त असताना सरकारने हुकूमशाही सारखे जनविरोधी निर्णय जनतेवर लादले. संपूर्ण बहुमत असूनही एनडीएने शैक्षणिक धोरणाचा निर्णय संसदेत न घेता केवळ मंत्रिमंडळात पास करून घेतला. हे धोरण संपूर्ण शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी करून आपल्या मर्जीप्रमाणे संघी अजेंडा जनतेवर लादण्याचा प्रयत्न आहे (याबाबत वेळोवेळी एसएफआयने आपली भूमिका जाहीर केलेली असून एसएफआय राज्य कमिटीचे मुखपत्र ‘विद्यार्थी लढा’मध्ये बरेच लेख प्रकाशित केलेले आहे). हे धोरण शिक्षणाच्या खाजगीकरणाला अधिक वाव देणारे आहे. म्हणून एसएफआयने देशभरात याचा कडाडून विरोध केला आणि पर्यायी आवश्यक बदल सुचवणारे निवेदन केंद्र सरकारला सादर केले. कोरोनामुळे विद्यार्थ्यांवर ऑनलाईन शिक्षण लादले गेले. त्यात सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे हजारो नव्हे तर लाखो विद्यार्थी शिक्षणातून बाहेर राहिले. त्यातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने कायमचे शिक्षणातून बाहेर फेकले गेल्याचे पाहायला मिळाले. ऑनलाईन शिक्षणाची अशी दुर्दशा असताना आता राज्य सरकर ऑनलाईन विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या हालचाली करत आहे. म्हणजे सरकारला शिक्षणावर प्रत्यक्ष काहीच काम करायचे नाही असे आता स्पष्ट झाले आहे; किंबहुना तेच त्यांना करायचे आहे. याच्या विरोधात विद्यार्थी वर्गाला एकवटून लढा दिल्याशिवाय पर्याय नाही.
गेल्या १० वर्षात तर देशातील महत्वपूर्ण अशा शैक्षणिक संस्थांना जाणीवपूर्वक लक्ष केले गेले. पुणे येथील एफटीआयआय, मद्रास येथील आंबेडकर-पेरियार स्टडी सर्कल, यूजीसी, जाधवपूर विद्यापीठ, हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठातील रोहित वेमुला यांचा संस्थात्मक खून, दिल्ली येथील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ (जेएनयू), बनारस हिंदू विद्यापीठ (बीएचयू), अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया या सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाणीवपूर्वक हस्तक्षेप करून तेथील लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न केला. दिनांक १ नोव्हेंबर २०२३ला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात एसएफआयच्या कार्यकर्त्यांवर धर्मांध व जातीयवादी अभाविपने भ्याड हल्ला केला. त्याचा मुकाबला तेथील कार्यकर्ते आणि विद्यार्थ्यांनी एकजुटीने केला आहे. या बरोबरच शिक्षणाचे धर्मांधिकरण आणि अवैज्ञानिकीकरणावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला. या सर्व घटना संपूर्ण समाजाला अंधारात फेकणाऱ्या आहेत. त्याचे अत्यंत वाईट परिणाम भविष्यात दिसतील. म्हणून एक क्रांतिकारी विद्यार्थी संघटना या नात्याने एसएफआयवर आपले संघटन मजबूत करत, अनेक संकटावर मात करून शिक्षणावरील हल्ले रोखण्यासाठीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी येऊन पडलेली आहे.
ही जाणीव अधिक प्रगल्भ करत, स्वातंत्र्य, लोकशाही, समाजवाद, समता, बंधुता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक दृष्टीकोन, एकात्मता ही सर्व मुल्ये जपत, विद्यार्थी वर्गाला जागृत ठेवण्यासाठी अभ्यास व संघर्ष ही लढ्याची दिशा घेऊन आपल्या हक्क, अधिकार व न्यायाचा संघर्ष अधिक जोमाने पुढे नेण्याचा निर्धार या परिस्थितीमध्ये एसएफआयच्या आजच्या ५४ व्या वर्धापन दिनी सर्व विद्यार्थी, आपले कार्यकर्ते व नेतृत्वांनी केला पाहिजे. शिक्षण सुधारणेच्या चळवळीत आणि एसएफआयमध्ये आजवर आणि सद्य स्थितीत योगदान देत असलेल्या सर्व विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांना क्रांतिकारी सलाम!
•••
(या लेखामधील पूर्वार्ध भाग प्रा. डॉ. विठ्ठल मोरे यांनी लिहिलेल्या ‘भागो नही, दुनिया बदलो – युवकांना आवाहन’ या पुस्तिकेतून साभार….)
– रोहिदास जाधव,
राज्य सरचिटणीस,
स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI),
महाराष्ट्र राज्य कमिटी
मो. 8806445977
ई-मेल: [email protected] / [email protected]
