पुणे : खासगी शाळांच्या 20 टक्के फी सवलतीबाबत तातडीने आदेश काढा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते सचिन गोडांबे यांनी मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षणमंत्री, जिल्हाधिकारी, शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे एका ई – मेल निवेदनाद्वारे केली आहे. सदर “ईमेल” मुख्यमंत्री कार्यालयास प्राप्त झाला असून तो पुढील कार्यवाहीसाठी शालेय शिक्षण विभागास पाठविण्यात आला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने दि. 03 मे 2021 रोजी दिलेल्या आदेशात खासगी शाळांनी ट्युशन फी मध्ये सवलत द्यावी असे स्पष्टपणे म्हंटलेले आहे.
राज्यातील सर्व खासगी व सरकारी शाळा मार्च ते जूलै 2020 या 4 महिन्यांच्या काळात पूर्णपणे बंद होत्या, ऑनलाईन शिक्षण जुलै 2020 मध्ये चालू झाले. हे 4 महिने, सध्याचा मे महिना सर्व शाळा, शिक्षणही बंद आहे. दरवर्षी एप्रिल मे जून मध्ये हजारो नवीन मुलांचे ऍडमिशन होते ज्यासाठी 10 हजार पासून 50 हजार पर्यंत डोनेशन ही घेतले जाते. तसेच जुलै 2020 पासून केवळ ऑनलाईन शिक्षण सुरु असल्यामुळे शाळांचा वीज बिल, पाणी बिल, सफाई खर्च, सुरक्षेचा खर्च इ. मोठया प्रमाणावर कमी झालेला आहे तरी त्या 15 – 20 सवलत ट्युशन फी मध्ये द्यायला तयार नाहीयेत. याव्यतिरिक्त बऱ्याच खासगी शाळा वाहतूक, लॅब फी, लायब्ररी फी इ. अनेक प्रकारच्या फी लुटत आहे ज्या की शाळेने दिलेल्याच नाहीत कारण शाळा अद्याप बंदच आहेत. त्यामुळे ट्युशन फी व्यतिरिक्त इतर कोणतीही फी न घेण्याबाबत, ट्युशन फी मध्ये शाळा नियमित सुरु होइपर्यंत 20% सवलत देण्याबाबत, दिल्ली व केरळ प्रमाणे खासगी शाळांना डोनेशन घेण्यास बंदी घालण्याबाबत ही सदर आदेशात वा कायद्यात स्पष्टपणे नमूद असावे.
27 मे ला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाने शिक्षण उपसंचालक तसेच जिल्हाधिकारी पुणे यांना फुरसुंगी व शिवणे येथील वॊलनट स्कुलची चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्यासाठी सांगितले आहे. या शाळेने फी भरली नाही म्हणून काही मुलांचे दाखले (Leaving Certificate) घरी पाठवून दिले आहेत. जे RTE कायदा 2009 च्या कलम 16 व 17 चे उल्लंघन आहे. काही शाळा फी न भरलेल्या मुलांना ऑनलाईन शिक्षणाच्या ग्रुपवर सामील करून घेत नाहीत अश्याही तक्रारी आहेत. अश्या सर्व शाळांवर सरकार व शिक्षण सचिवांनी कडक कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊन काळात शाळांचा प्रत्यक्ष खर्च कमी झालेला आहे. राज्य सरकारने आरटीईची प्रतिपूर्ती रक्कम १७६७० वरून थेट ८००० केली आहे, याचाच अर्थ खर्च निम्म्याने कमी झाला आहे. सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यामागे होणाऱ्या खर्चाची सरासरी काढून ही रक्कम ठरवली जाते. मग खासगी शाळामधील फी सुद्धा कमी व्हायला हवी. RTE खाली ऍडमिशन मिळाल्यावर खरे तर शाळेने कोणतीही फी घ्यायला नको परंतु अनेक शाळा यासाठी काही हजार रू. मागतात. अश्या शाळांची तक्रार संबंधित पालकांनी शाळेकडे तसेच शिक्षण उपसंचालक व राज्य सरकारकडे लेखी किंवा ई-मेल द्वारे केली पाहिजे. करोनामुळे उद्भवलेली परिस्थिती, शाळा बंद, ऑनलाइन शिक्षण अशी कारणे सांगण्यात आली. याच कारणासाठी गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील पालक शुल्क कमी करण्याची मागणी करीत आहेत. मात्र, त्यावर अद्याप सरकार आदेश काढत नाहीत.
सरकारला स्वतःच्या तिजोरी मधील बचत समजते, खडखडाट समजतो मग पालकांच्या आर्थिक स्थितीबाबत इतकी असंवेदनशीलता का? लॉकडाउन काळातील खासगी शाळा फी बाबत सुप्रीम कोर्ट आदेशाच्या आधारे पालकांना तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे. सरकारने जनतेच्या वेदना समजून घ्यायच्या असतात, त्यांनीच दुजाभाव करून कसे चालेल ! इतर राज्यांना हे समजते, त्यांनी तसे आदेशही काढले मग शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण विभाग) श्रीमती वंदना कृष्णा या काहीच कार्यवाही का करत नाहीत, असेही म्हटले आहे.
त्यामुळे खासगी शाळांनी फी ट्युशन फी मध्ये 20 टक्के सवलत देण्याबाबतचे तसेच दरवर्षी मे महिन्यात कोणतीही फी न घेण्याबाबतचे आदेश राज्य सरकारने तातडीने काढावेत किंवा कायदा करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.