पिंपरी चिंचवड : पालिकेचा बांधकाम विभाग दरवर्षी रस्ते बांधतो. या रस्त्यांचे बांधकाम नेहमीप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचेच केले जाते. रस्ते विकास ही अहोरात्र सुरू असणारी रोजगार योजना लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, आणि ठेकेदारां यांनी राबवली आहे, असा आरोप आम आदमी पार्टी चे कार्यकारी अध्यक्ष चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे. या संदर्भ य आयुक्त राजेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
महापालिकेचे सुमारे ६००० कोटींचे बजेट आहे. त्यातील सुमारे १२०० ते १५०० कोटी रूपये फक्त स्थापत्य कामासाठी आहेत. स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात करदात्यांना खड्डे मुक्त रस्ते मिळावेत अशी अपेक्षा असते. मुळात या शहरात किती रस्ते आहेत याचे हिस्ट्री कार्ड आता नागरिकांना मिळाले पाहिजे. रस्ते निर्मिती, दुरुस्ती ही अहोरात्र चालणारी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार यांची रोजगार हमी योजना आहे काय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, स्थापत्य विभागातील अभियंत्यांना चांगल्या दर्जाचे काम केल्यावर रस्ते पावसाळ्यातही खराब होत नाहीत. याचे ज्ञान निश्चितच आहे. तरीसुद्धा पावसात रस्ते दुरुस्तीला आले पाहिजेत. अशा प्रकारचे अर्थकारण राबवले जाते. शहरातील कार्पोरेट आणि नामवंत कंपन्यांतील रस्त्यांची गुणवत्ता दर्जेदार आहे. तीच गुणवत्ता लोकांना अपेक्षित आहे. मनपा आयुक्तांनी शहरातील खड्डे मोजण्यासाठी सर्वेक्षण करावे, आणि संबंधित ठेकेदार, अधिकारी यांना रिजेक्शन चार्जेस लावून मोफत रस्ते दुरुस्ती करून घ्यावी, त्यासाठी वेगळे बजेट नको, अशी मागणी आम आदमी पार्टीचे चेतन बेंद्रे यांनी केली आहे.
निवेदन देतेवेळी चेतन बेंद्रे, ब्रम्हानंद जाधव, यलाप्पा वालदोर, मोतीराम अगरवाल, सरोज कदम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
संपादन – क्रांतिकुमार कडुलकर