अकोले (प्रतिनिधी) : सदोष बियाणे प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनावर अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.
सदोष बियाणे प्रकरणी दोषींवर गंभीर गुन्हे दाखल करणार तसेच दोषींकडून नुकसान भरपाई वसूल करणार, असे आश्ववास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिले होते.
भरपाई वसूल करता यावी व गंभीर गुन्हे दाखल करता यावेत अशा कठोर तरतुदी असणारे कायदे केंद्रात आणि राज्यात अस्तित्वात नाहीत. मग मुख्यमंत्री कोणत्या कायद्याअंतर्गत दोषींवर गुन्हे दाखल करू पाहत आहेत, मग सरकार कोणत्या कायद्याअंतर्गत नुकसान भरपाई वसूल करणार, असे किसान सभेने म्हटले आहे.
केंद्र सरकारचे यासंदर्भातील कायदे बियाणे कंपन्यांना वाट्टेल तसे वागता यावे यासाठी मोकळे रान उपलब्ध करून दिले असल्याची टिका किसान सभेने केली आहे.
सदोष बियाण्यांबाबत सरकारने वेळ मारून नेणाऱ्या घोषणा करण्यापेक्षा कंपन्या व दोषींकडून नुकसान भरपाई वसूल करता येईल यासाठीची तरतूद असणारा अध्यादेश काढावा. तो पूर्वलक्षी पद्धतीने लागू करून यानुसार दोषी कंपन्यांकडून भरपाई वसूल करावी. आगामी काळात शेतकऱ्यांची अशी फसवणूक होणार नाही, यासाठी या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करावे. तसेच सरकाने स्वतःही जबाबदारी स्वीकारून आपल्या तिजोरीतून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची रास्त भरपाई द्यावी.
डॉ.अजित नवले,
राज्य सरचिटणीस,
अखिल भारतीय किसान सभा.
बियाणे सदोष नसावेत हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारचे अधिकारी व यंत्रणांची आहे. सोयाबीनचे बियाणे परतीच्या पावसाने भिजले असल्याने त्यांची उगवण क्षमता कमी होणार हे हंगामापूर्वीच किसान सभा, शेतकरी संघटना व या क्षेत्रातील जाणकार सांगत होते. पण याकडे लक्ष दिले गेले नाही. कंपन्या दोषी आहेतच ! पण सरकारी अधिकारी दोषी असल्याचे किसान सभेने म्हटले आहे.
अधिकारी, नेते व कंपन्या यांचे या क्षेत्रातील आर्थिक संगनमत सरकारला माहीत नाही असे नाही. सदोष बियाण्यांमागे हे आर्थिक संगनमत आहे, या आरोपाची चौकशी आवश्यक आहे असे सरकारला वाटत नाही, सरकार या दोषी अधिकारी व यंत्रणांबाबत गप्प असल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी कंपन्यांकडून भरपाई वसूल करू असे आश्वासन दिले आहे. मात्र यासाठी कायद्यात पुरेशी तरतूद नसल्याने हे शक्य नाही, त्यामुळे भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेने म्हटले आहे.